वसई: महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘ब अंतर्गत मोडणार्‍या विरार-मनवेल पाडा गाव व कारगिल नगर परिसरात अनधिकृत इमारती उभारणार्‍या पाच बांधकाम व्यावसायिकांना महापालिकेने अखेर ‘एमआरटीपीच्या नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र, अनधिकृत बांधकामांवर अद्याप तोडक कारवाई करण्यात आलेली नाही. हरेश्वर गोविंद पाटील, महेंद्र सिंग, निंटू छोटूकन यादव, समशेद शेख व चंद्रकांत पाटील अशी नोटीस बजावलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांची नावे आहेत.कोविड संक्रमणाच्या तब्बल दोन वर्षांनंतर विरार येथील मनवेलपाडा-कारगिलनगर परिसरात भूमाफिया व अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांनी पुन्हा एकदा डोके वर काढलेले आहे.
ठिकठिकाणी अनधिकृत इमारती बांधतानाच आता मोकळ्या असलेल्या जागाही या भूमाफियांनी गिळलेल्या आहेत. २०० च्या सुमारास याठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चाळी बनवण्यात आल्या होत्या. अवघ्या काही लाखांत घरे मिळत असल्याने कोकण आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांत राहणार्‍या गरजू व गरीबांनी या ठिकाणी घरे घेतली होती. मात्र आता वीस वर्षांनी या चाळी तोडून याचठिकाणी अनधिकृत इमारती उभ्या करून पैसे कमवण्याचा नवा फंडा अनधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांनी शोधला आहे. चाळीतील रहिवाशांना त्यांची घरे देताना उर्वरित घरे अन्य ग्राहकांना सात ते आठ लाखांत विकली जात आहेत.
मात्र, या बांधकामांना वसई-विरार महापालिकेची कोणतीही परवानगी नसल्याने पुन्हा एकदा गरीब व गरजू नागरिकांची फसवणूक होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रसारमाध्यमांनी हा विषय उचलून धरला होता. दरम्यानच्या काळात वसई-विरार महापालिकेचे उपायुक्त अजीत मुठे यांनी याठिकाणी कारवाई करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र त्यांच्या या कारवाईला मुहूर्त मिळाला नव्हता. येथील एका इमारतीवर तोंडदेखली कारवाई करून मुठे यांनी प्रसारमाध्यमे व नागारिकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र ही कारवाईदेखील महापालिकेने प्रसारमाध्यमांपासून लपवून ठेवलेली होती. शहरातील अनधिकृत बांधकामविरोधी कारवाई केल्यानंतर वसई-विरार महापालिकेच्या माध्यमातून त्याची रितसर प्रेस नोट काढून प्रसिद्धी केली जाते. मात्र या कारवाईची प्रेस नोटच काढण्यात न आल्याने उपायुक्त अजित मुठे यांच्यावर टीकेचा भडिमार झाला होता. शिवाय पालिकेचा अनधिकृत बांधकामविरोधी तोंडदेखल्या कारवाईचा भांडाफोडही झाला होता.
