मनोर पालघर रस्त्यावर वळण असलेल्या ठिकाणी रस्त्यालगतची सुरक्षापट्टी खचल्याने अपघातांचा धोका निर्माण झाला आहे. सुरक्षापट्टीच्या दुरुस्तीकडे महामार्ग विभाग दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. रस्त्यावरील वाघोबा खिंड परिसर अतिधोकादायक असल्याने सुरक्षापट्टी खचून अरुंद रस्ता अस्तित्वात आहे. पालघर जिल्हा मुख्यालय झाल्यामुळे हा रस्ता वाहनांनी गजबजलेला असतो. त्यामुळे रस्ता अरुंद पडू लागला आहे. त्यामुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात होते. अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी विटांनी भरलेला ट्रक वळण रस्त्यावर उलटला. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला. मनोर पुलाच्या वळणावर मोठमोठे कंटेनर पलटी हातात. वारंवार होणाऱ्या दुचाकी अपघातात वाड होताना दिसत आहे. अरुंद वळणामुळे एकमेकांसमोरची वाहने जाण्यासाठी एकच मार्गिका असून तीदेखील अपुरी असल्यामुळे असे अपघात घडत असल्याचे सांगितले जाते. वारंवार अपघात होताच राहताना देखील राष्ट्रीय महामार्ग विभाग निद्रेत आहे, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
मनोर शहरातील मस्तान नाका बाजूस असलेली अली अलाना शाळा शाळा सुटल्यानंतर रस्ता ओलांडताना विद्यार्थ्यांची दमछाक होते. कित्येक वेळा छोटेमोठे अपघात झाले आहेत. तरी या ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग पट्टी किंवा गतीरोधक बनवणे आवश्यक आहे.
– इम्तियाज मेमन, स्थानिक, मनोर
मनोर शहरात महामार्ग विभागामार्फत गटारीचे काम करण्यात आले होते. काही ठिकाणी अजूनदेखील अपुरी कामं झालेली आहेत. गटारीवरचे झाकण बसवणे बाकी आहे. तर काही ठिकाणी गटारी वर काँक्रिट स्लॅपच नाही. इथे पडून नागरिकांचा जीव जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राष्ट्रीय महामार्ग १६० अ वरील पालघर मनोर महामार्गावर खचलेल्या सुरक्षापट्टी लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्याचे आदेश कॉन्ट्रॅक्टरांना दिले आहेत. मनोर शहरातील सुरक्षापट्टी आणि झेब्रा क्रॉसिंगपट्टी पंधरा दिवसात बनवली जाईल.
– विकास पिंपळकर, उप विभागीय अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग
अपघात होण्याचे मोठे कारण म्हणजे वळण. रस्त्यावर, पुलाजवळ, शालेय ठिकाणी, अपघात प्रवण क्षेत्र ठिकाणी कुठेही धोकादायक सूचना फलक नसल्यामुळे अपघाताच्या संख्येत वाढ होत आहे. मनोर शहरात रस्ता रुंदीकरण करून कॉंक्रिटीकरण करून वर्ष उलटले तरीदेखील रस्त्यावर सफेदपट्टी मारलेली नाही. अपघात प्रवण क्षेत्र किंवा शालेय ठिकाणी धोकादायक झेब्रापट्टी न मारल्याने शहरात मोठे अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मनोर ग्रामपंचायीमार्फत आणि नागरिकांमार्फत वारंवार मागणी करून देखील राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कानात नागरिकांचा आवाज पोहोचत नाही, हे दुर्दैव.
