वसईः मीरा- भाईंदर, वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत पोलिसांची परवानगी न घेताच परदेशी नागरीकांना घरे भाड्याने देणार्‍या घरमालकांवर कारवाईचा बडगा उचलत बेकायदेशीरपणे भारतात वास्तव्य करत असलेल्या नागरीकांवरही कारवाई सुरु केली आहे. तुळींज पोलिसांनी एकाचवेळी अकरा घरमालकांवर गुन्हे दाखल केल्याने घरमालकांमध्ये घबराट पसरली आहे. विशेषतः वसई- विरार परिसरात त्यातही नालासोपारा शहरात नायजेरियन, आफ्रिकन आणि बांगलादेशीय नागरिकांचे प्रमाण लक्षणिय आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बहुतांश परदेशी नागरिक राहत असून त्यांचा ड्रग्ज, दारु आणि वेश्याव्यवसायात सहभाग असल्याचे अनेकदा उजेडात आले आहे. नालासोपार्‍यात तर दोन नायजेरियन नागरिकांची हत्याही झाली होती. नालासोपारा शहरात परदेशी नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्याविना भाड्याने घरे मिळत असतात. घरमालकही जादा भाडे मिळत असल्याने लालसेपोटी परदेशी नागरिकांची शहानिशा न करता घरे भाड्याने देत असतात.
परदेशी नागरीक बनावट कागदपत्रांच्या आधारे देशात प्रवेश करून वास्तव्य करत असतात. त्यामुळे घरे भाड्याने देताना पोलिसांचा ‘ना हरकत दाखला’ घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तसेच परदेशी नागरिकांना घरे देताना ‘सी’ फॉर्म भरून पोलिसांचा ना हरकत दाखला घ्यावा लागत होता. मात्र, अनेक परदेशी नागरिक पोलिसांच्या अशा दाखल्याशिवाय रहात असल्याचे आढळून येत आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आता परदेशी नागरिकांना घरे देणार्‍यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. नालासोपार्‍यात तुळींज पोलिसांनी अशा प्रकरणात एकूण ११ घरमालकांविरोधात कारवाई केली आहे. तसेच मीरा- भाईंदर, वसई विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्येही गुन्हे दाखल होऊ लागले आहेत.
०००
परदेशी नागरिकांचा अमली पदार्थाच्या व्यवहारातील वाढत असलेला सहभाग पाहता ही कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. विदेशी व्यक्ती अधिनियम १९४६ चे कलम ७ अन्वये कोणत्याही परदेशी नागरिकांना घर भाड्याने देताना २४ तासांच्या आत पोलिसांना कळवणे बंधनकारक असते. त्यामुळे अशी माहिती दडवून ठेवणार्‍यांना भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम १८८, रिपोर्ट टू पोलीस ऑर्डर १९७१ च्या नियम २ अन्वये, तसेच विदेशी व्यक्ती अधिनियम १९४६ च्या कलम १४ अन्वये ही कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. तसेच हॉटेल, लॉजेस, क्लब, गेस्ट हाऊस इत्यादी ठिकाणी परदेशी नागरिक आल्यास त्यांची माहिती विहित प्रपत्रामध्ये २४ तासांच्या आत पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून ही बाब महत्वाची आहे.
