महाड : लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी आजपासून (१२ एप्रिल) अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे. रायगड लोकसभा मतदारसंघात तिसऱ्या टप्प्यात ७ मे रोजी मतदान होणार आहे. त्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यादेखील झाल्या आहेत. अशातच अनेकांनी वेगवेगळी कारणे देत निवडणूक कामातून सुटका मिळावी, यासाठी अनेक कर्मचारी पुढे आले आहेत.
निवडणुकीची ड्युटी लागली असली अनेक कर्मचारी विविध कारणांमुळे त्रस्त आहेत. कुणी आजारी आहे, कुणाच्या घरात लग्न आहे, कुणाला परदेशात जायचे आहे, कुणाला उन्हाळा सहन होत नाही, कुणाची इतर कारणे आहेत. एकट्या महाड विधानसभा मतदारसंघात जवळपास १२४ कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे ‘इलेक्शन ड्युटी’तून मुक्त करण्यासाठी अर्ज केले आहेत.
लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने लोकशाहीचा हा उत्सव साजरा करण्यासाठी जय्यत तयारी सुरू केली आहे. यामध्ये विविध लोकसभा मतदारसंघातून शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, निवडणूक साहित्य तयार करणे, वाहनांची उपलब्धता, मतदारांचा डेटा तयार करणे अशी अनेक कामे सुरू आहेत शासकीय कर्मचाऱ्यांना या कामांसाठी नेमण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून ही सर्व कामे पूर्ण केली जात आहेत.
महाड तालुक्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचे शिक्षक, आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, कृषी विभागाचे कर्मचारी, पंचायत समिती अशा अनेक शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकांचा समावेश आहे.
या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती यंदा ऑनलाईन अर्जाद्वारे माहिती भरून केल्या होत्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एक महिन्यापूर्वी या शासकीय कर्मचाऱ्यांची माहिती भरून घेतली होती. विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या पदांसाठी नियुक्ती केल्यानंतर अनेकांना आता समस्या, अडचणींची जाणीव झाली आहे. अचानक आलेले आजारपण किंवा नियुक्ती होण्यापूर्वी असलेले आजारपण, कौटुंबिक कारणे, लग्न सोहळे अशा विविध कारणांसाठी या कर्मचाऱ्यांनी इलेक्शन ड्य़ुटी रद्द करण्यासाठी अर्ज केले आहेत.
या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असल्याने उपविभागीय अधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी हे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवत आहेत. शासकीय कर्मचारी हा देखील एक माणूसच असल्याने त्यांना विविध समस्या भेडसावतात. मात्र जगातील मोठी लोकशाही असलेल्या भारताची लोकसभा निवडणूक होत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांसह नेमण्यात आलेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणूक आयोगामार्फत काटेकोर सूचना करण्यात आल्या आहेत. या सूचनांचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाया देखील होतात. यामुळे अनेक समस्या असल्या तरी निवडणूक कामातून सुटका होणे कठीण, एवढे मात्र खरे!
