पेण : राज्यासह देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. १०० टक्के मतदानासाठी निवडणूक आयोगाकडून मतदार जनजागृतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. अशातच पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे हा निर्णय घेण्याची वेळ आल्याचे प्रकल्पग्रस्त सांगतात.
पेण तालुक्यामध्ये बाळगंगा धरणाचे काम 2010 पासून सूरू असून ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पाला 13 वर्षे होत आली तरीसुद्धा जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे आणि वाशिवली या 6 ग्रामपंचायती हददीतील 9 महसूली गावे आणि 13 आदिवासी वाड्यांकडे सरकार लक्ष देत नाहीत. या प्रकल्पामुळे तीन हजारांहून अधिक कुटूंबे विस्थापित होणार आहेत. याकडे अनेकदा लक्ष वेधून, आंदोलने करूनही सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्त करत आहेत. त्यामुळेच ६ ग्रामपंचायतींनी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा… Mahad News : भूमिपूजनाचा गाजावाजा तरीही रस्त्यांसह अनेक प्रकल्प अर्धवटच
बाळगंगा धरणात स्थानिकांची जमीन संपादित झाली आहे. त्यामुळे येथे सरकारचे कोणतेच उपक्रम राबवता येत नसल्याने शेतकरी अनेक योजनांपासून वंचित झाले आहेत. तसेच या भागात आजपर्यंत कोणत्याच गावाचे पुनवर्सन झालेले नाही. जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटचे वाटप, घरांच्या किमती, पुनर्वसन आराखडा, हे सर्व प्रश्न आजपर्यंत सुटले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर कोणताही अधिकारी भूमिका स्पष्ट करत नाही. अनेकदा विधिमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवला आहे. त्यानंतरही बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सुटलेले नाहीत.
हेही वाचा… Raigad Crime News : हातभट्ट्यांवर रायगड पोलिसांची वक्रदृष्टी
गंभीर बाब म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कुठे होणार याची त्यांनाही कल्पना नाही. कुटुंबातील कोणाला प्लॉट मिळणार, किती मिळणार, कसा मिळणार आणि कुठे मिळणार? या विचाराने प्रकल्पग्रस्त शेतकरी चिंतेच्या गर्तेत सापडला आहे. विशेष म्हणजे या धरणाला ग्रामस्थांनी विरोध केला नाही. सरकारने धरणग्रस्तांना अनेक आश्वासने दिली होती. पण 13 वर्षांनंतरही त्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. धरणाचे काम 80 टक्के पूर्ण झाले असले तरी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे काम शून्य टक्केच आहे. असे असताना आम्ही मतदान का करायचे, असा सवाल 6 प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींच्या मतदारांनी केला आहे.
… तर मतदान का करायचे?
केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनदेखील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न लोकप्रतिनिधींना सोडवता येत नसतील तर यांना मतदान का करायचे, याकडे प्रकल्पबाधित शेतकरी लक्ष वेधत आहेत. आता कोणालाच मतदान करणार नाही. लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार असल्याचे बाळगंगा व संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी ‘आपलं महानगर’ला सांगितले.
