शहरातील भूमीगत केबलचा प्रकल्प रेंगाळल्याने अलिबागकरांना विविध त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. कामाचा निकृष्ट दर्जा, महावितरणच्या अधिकार्‍यांचे देखरेख करण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष, अनेकांच्या घराजवळ खणून ठेवलेले खड्डे यामुळे या प्रकल्पाविरुद्ध नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला असून, तशा प्रतिक्रिया व्यक्त करीत आहेत. आता पुढील एक ते दीड महिन्यात पावसाचे आगमन होईल, त्यामुळे या प्रकल्पाचे भवितव्य काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. येथील माहिती कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी शासनाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी आदेश देऊनही महावितरणचे अधिकारी या कंपनीच्या कामाबाबत दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. त्यामुळे या जबाबदार अधिकार्‍यांविरुद्ध केंद्रीय दक्षता आयोग, विद्युत विभागाच्या व्हिजिलन्स विभागाकडे, तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करण्यासोबतच कंपनीला पुढील देयकदा करू नये, अशी मागणी करणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
भूमीगत केबलचे काम अरूंद गल्ली वगैरे वगळता रस्त्याच्या खोदाईकरिता विशिष्ट मशिनद्वारे ट्रचिंग आणि ट्रच लेस जमिनीत आडवे ड्रीलिंग (केबल लाइंग एचडीडी मेथड) करणे करारनाम्यातील अटीनुसार आवश्यक असताना, कंत्राटदार कंपनीन शहरामध्ये, तसेच चेंढरे आणि वरसोली ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये जेसीबी लावून खोदकाम करून काम केल्याने रस्त्यांच्या नुकसानीबाबत नागरिकांच्या तक्रारी वाढत असल्याची बाब सावंत यांनी शासनाला पत्र लिहून कळविली होती. राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती धोके आणि निवारण योजनेंतर्गत भूमीगत विद्युत वाहिनी टाकण्याच्या कामाबाबत संजय सावंत यांच्या तक्रारीची दखल जिल्हाधिकार्‍यांनी घेऊन जानेवारीमध्ये महावितरणचे पेण येथील अधीक्षक अभियंता यांना याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकार्‍यांचे आदेश प्राप्त होताच अधीक्षक अभियंता यांनी तातडीने महावितरणचे अलिबाग विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना नियमाप्रमाणे त्वरित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्यास फर्माविले होते. परंतु आता मार्च महिन्याची १६ तारीख उलटूनही महावितरणच्या कार्यकारी अभियंता यांनी याबाबत काहीच कार्यवाही केली नसल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्याच्या कामात लीना पॉवरटेक इंजिनीअर्स प्रा. लि. या कंत्राटदार कंपनीकडून करारनाम्यातील एनव्हार्मेंट मॅनेजमेंट प्लॅन (ईएमपी), हेल्थ आणि सेप्टी प्लॅन, तसेच महाराष्ट्र किनारा नियमन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) यांच्याकडील २८ जुलै २०१७ च्या परवानगीमधील अनेक अटी अणि शर्तींचा भंग करून, तसेच कंपनी निकृष्ट दर्जाचे काम करीत असल्याने या कंपनीच्या कामाचे ऑडिट करून पुढील देयक
दा करण्यास सावंत यांनी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांना पत्र पाठवून हरकत घेतली होती. जागतिक बँकेच्या तक्रार निवारण कक्षाकडेही तक्रार दाखल करीत असल्याचे शासनाला कळविण्यात आले होते.
कंपनीने सुरूवातीला काही दिवस अत्याधुनिक यंत्रणा दाखविण्यापुरती वापरली. पण नंतर मात्र त्यावर होणारा कोट्यवधीचा खर्च वाचविण्यासाठी चक्क जेसीबी लावून सर्वत्र खोदकाम सुरू केले आहे.
१० मार्च २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी झालेल्या चर्चासत्रातही कार्यकारी अभियंता सी. आर. मिश्रा यांनी भूमिगत केबल टाकण्यासाठी मशिन्सद्वारे ट्रचिंग आणि ट्रचलेस जमिनीत आडवे ड्रिलंग करणे (केबल लाइंग एचडीडी मेथड) या पद्धतीचा वापर करण्यात येईल, अशी माहिती दिल्यानंतरच नगर परिषद, चेंढरे आणि वरसोली ग्रामपंचायतींनी प्रकल्पास सहमती दर्शविली होती. परंतु तसे ना-हरकत दाखल प्राप्त होताच आता कंपनी या नियमाचे उल्लंघन करून ठिकठिकाणी खोदकाम करीत असल्याने नाराजी आहे.
हेही वाचा –
कोरोनाची लाट थांबवणं आवश्यक, चाचण्या वाढवाव्या लागतील – पंतप्रधान मोदी
