वसई विरार महापालिका, पालघर-डहाणू नगरपरिषद आणि बोईसर औद्योगिक वसाहत वगळता पालघर जिल्हयातील ग्रामीण भागात आजही विकासाची गंगा कोसो दूर आहे. दुसरीकडे, मुंबईच्या वेशीवर असलेल्या पालघर जिल्ह्यात कुपोषण, बालमृत्यू अद्याप आटोक्यात येऊ शकलेले नाहीत. रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याची तर वानवा आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासात महत्वाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील भोंगळ कारभार याला कारणीभूत आहे. आजही जिल्हा परिषदेचे अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयात दिसत नाहीत.
ग्रामीण भागातील अतिदुर्गम भागातील लोकांना त्यांचे दर्शन दूरवरून होणे अशक्य असल्याचे जिपचे उपाध्यक्ष निलेश सांबरे गेल्या काही महिन्यांपासून विविध कार्यालयांना भेटी देऊन चव्हाट्यावर आणत आहेत. पण, दांडी बहाद्दरांवर कारवाई केली जाईल, यापलिकडे कोणतीच हालचाल होत नसल्याने जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणार कशी हा प्रश्नच आहे. मागासलेल्या जिल्ह्यात सरकारी यंत्रणेला कार्यान्वित करून त्यांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला चांगले जीवन जगता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या हेतूने सांबरे गेले काही महिने जिपच्या मुख्यालयासह जिल्ह्यातील विविध कार्यालयात अचानक भेट देत आहेत. त्यातून आलेला त्यांचा अनुभव अतिशय चिंताजनक असाच आहे. पालघर जिल्ह्यातच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रात कुपोषणासाठी, मागासलेपणासाठी कुख्यात असणाऱ्या मोखाडा तालुक्यात
फिरताना जिल्ह्याचा मागासपणा का वाढतोय, त्याचा ज्वलंत अनुभव सांबरे यांनी घेतला. मुळातच पालघर जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांची वानवा आहे.
आजही जिल्हा रुग्णालय नसलेला हा राज्यातील एकमेव जिल्हा आहे. त्यात किमान मोखाड्यासारख्या तालुक्यात आहे, त्या आरोग्य सुविधा तरी काम करीत असाव्यात अशी अपेक्षा आहे. सांबरे सूर्यमाळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गुरुवारी सकाळी ९ वाजता पोहचले. तेव्हा एकही कर्मचारी उपस्थित नव्हता. ते अपवाद असेल असे मानून खोडाळ्याच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सकाळी ९.४५ वाजता पोचले असता वैद्यकीय अधिकारी तसेच एकही कर्मचारी आलेले नव्हते. मोखाडा पंचायत समितीस भेट दिली असता तेथील अधिकारी, कर्मचारी उशीरा येऊन लवकर निघून जातात, असे कळले.
कोचाळे, वाकलपाडा, किनीस्ते, हट्टीपाडा ही गावे मध्य वैतरणा धरणाच्या बाजूला आहेत. हे धरण राजधानी मुंबईला पाणी पुरवठा करते. पण या गावांना पाण्याची गैरसोय आहे. आदिवासींसाठी आजवर शेकडो कोटी रुपये घर बांधण्यासाठी खर्च झाले असतील. मात्र, तो कागदावरचा खर्च प्रत्यक्षात किती झाला हे मोखाडा तालुक्यातील शिरसगाव खेड्यातील एका वयोवृद्ध आदिवासी जोडप्याची झोपडी पाहून लक्षात आल्याशिवाय रहात नाही. मुळात तालुक्याच्या वरिष्ठ पातळीवरच खरी समस्या आहे. त्यासाठी साडेदहा वाजता मोखाडा तहसील कचेरीत गेले असता तहसीलदारांसह एकही अधिकारी-कर्मचारी कामावर हजर झाला नव्हता.
मोखाड्यातील केवनाळे , गोमधर आणि पाथर्डी गावातील अनेक मुले आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षक येतच नाहीत. जे येतात ते नाशिक किंवा अन्य ठिकाणाहून ये-जा करतात. त्यामुळे आपल्या सोयीनें येणे-जाणे चालत असते. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये बहुतांश ठिकाणी अशीच परिस्थिती पहावयास मिळते. महसूल, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम यासह विविध विभागातील अधिकारी कर्मचारी मुख्यालयाच्या ठिकाणी रहातच नाहीत. मुंबई, ठाणे, नाशिक
यासारख्या दूरच्या ठिकाणी वास्तव्याला असलेले अधिकारी-कर्मचारी उशिराने येऊन लवकर निघून जातात, ही गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची तक्रार आहे.
गेल्या सोमवारी सांबरे यांनी जिपच्या पालघर मुख्यालयातील काही विभागांना भेटी दिल्या असता अकरा वाजले तरी कार्यालयांमध्ये अधिकारी-कर्मचारी हजर नसल्याचे दिसून आले. मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय अधिकारी, कर्मचारी नेमताना ते यापुढे स्थानिक रहिवाशांमधूनच निवडावे किंवा त्यांना नियुक्तीच्या ठिकाणी राहणेच सक्तीचे करण्याची नितांत गरज आहे. शिक्षकांच्या नेमणुकाही कायमस्वरुपी याच जिल्ह्यांमध्ये काम करण्याच्या अटीवर केल्या जाण्याची गरज आहे. आजही जिल्ह्यातील शिक्षक आणि अन्य विभागांच्या ३० टक्के जागा रिकाम्या आहेत. नियुक्ती पालघरच्या नावावर करून घ्यायची, सरकारी नोकरी मिळाली की वरून वशिला आणून किंवा अन्य व्यवहार करून इतर जिल्ह्यांमध्ये बदली करून घ्यायची हे सर्रास चालते. हे थांबवण्यासाठी कायमस्वरूवी हाच जिल्हा किंवा स्थानिकांमधून भरती अशा पर्यांयावर विचार होण्याची आवश्यक आहे. जिपच्या समाजकल्याण विभागातील 17 पैकी 16 जागा गेल्या सहा वर्षांपासून रिक्त आहेत. या विभागाला अद्याप कायमस्वरुपी जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी मिळू शकलेला नाही. समाजकल्याण निरीक्षकाचे एकच पद भरले असून अतिरिक्त कार्यभारावर या महत्वाच्या विभागाचा गाडा चालणार कसा याचा विचार कुणीही करताना दिसत नाही.
रोजगार नसणे ही गंभीर समस्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या समस्याही जन्माला घातत आहे. रोजगारासाठी गरीब पालक स्थलांतरित होतात. ते दुसरीकडे गेले की मुलांचे शिक्षण थांबते. खंड पडतो. नवी पिढीही शिक्षणाच्या अभावी तशीच राहते. भविष्य अंधारात राहण्याची भीती भेडसावते. लहान मुलांना, गरोदर महिलांना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी नियमित आहार गरजेचा. पण रोजगारासाठीच्या स्थलांतरामुळे त्यातही खंड पडतो. कुपोषणावरील योजनांचा उपयोग
होत नाही. त्यामुळे मागेल त्याला काम, ते जिथे आहेत तिथे मिळावे असे प्रयत्न आवश्यक आहेत. जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेकडून जिल्हा विकासासाठी आलेला किती निधी वापरला गेला, किती पुन्हा परत गेला याची माहिती सांबरे यांनी घेतली असता तब्बल २०३ कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे. सगळ्या विभागांची माहिती घेतली तर कदाचित हजार कोटींपेक्षाही जास्त निधी परत गेला असेल. म्हणजे जिल्ह्यातील आदिवासी, शेतकरी, मच्छिमार यांचा विकासाचा हक्क मारला गेला आहे. एकीकडे मागासलेला जिल्हा, सुविधांचा अभाव आणि दुसरीकडे निधी परत
यातून समस्येचे मूळ कळू शकते, याकडेही सांबरे यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.
