ठाणे जिल्हा परिषदेच्या भव्य 11 मजली इमारतीच्या बांधकामाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने इमारतीच्या 73 कोटी 25 लाख 37 हजार रुपये खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे भव्य इमारत साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, उपाध्यक्ष सुभाष पवार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुपाली सातपुते यांनी आभार मानले आहेत.
ठाणे जिल्हा परिषदेची मुख्य इमारत 1965 – 66 मध्ये उभारण्यात आली होती. मात्र, ती धोकादायक झाल्यामुळे पाडण्यात आली. तर जिल्हा परिषदेची कार्यालये ३ ठिकाणी विखुरलेल्या स्थितीत आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र इमारत असावी, यासाठी जिल्हा परिषदेकडून पाठपुरावा सुरू होता. राज्य सरकारने काही वर्षांपूर्वी पाटबंधारे विभागाची कळवा येथील जागा मंजूर केली होती. त्या जागेवर जिल्हा परिषद मुख्यालयासाठी भुमिपूजनही करण्यात आले होते. मात्र, कालांतराने ती जागा राज्य सरकारने रद्द केली होती.
या पार्श्वभूमीवर विखुरलेली सर्व कार्यालये एकत्र आणून, सध्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणीच जिल्हा परिषदेची भव्य इमारत उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तत्कालीन पालकमंत्री व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या भव्य इमारतीसाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्याकडून ग्रामविकास विभागाकडे पाठपुरावा केला जात होता. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय भव्य असावे, अशी तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भूमिका होती. त्यादृष्टीकोनातून पार्किंगला पुरेशा जागेसह ११ मजली इमारतीचा भव्य आराखडा तयार करण्यात आला होता.
मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे यांची निवड झाल्यानंतर, ठाणे जिल्ह्यातील विकासाला वेग आला आहे. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने काल शासन निर्णयाद्वारे इमारतीच्या 73 कोटी 25 लाख 37 हजार रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे मुख्यालयाचा प्रश्न मार्गी : सुभाष पवार
जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रखडला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामुळे अखेर मुख्यालयाच्या इमारतीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. या कामाला लवकरच सुरुवात होण्याची अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांनी व्यक्त केली.
