ठाणे : जानेवारी 2024 नंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते, असे संकेत ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई (shambhuraj desai) यांनी दिले. या आचारसंहिताचा अंदाज घेता जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत सन 2023-24 वर्षासाठी ठाणे जिल्ह्याला 132 कोटी वाढीव निधी दिला आहे. तसेच हा निधी 100 टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात करावी. कोणत्याही परिस्थितीत सर्व कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, तसेच सर्व कामे दर्जेदार असावीत, असे निर्देशही शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांचा आढावा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज (5 सप्टेंबर) जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. (The code of conduct could come into force anytime after January 2024 the Shinde group minister hinted)
शंभूराज देसाई म्हणाले की, ठाणे जिल्ह्याला देण्यात आलेला निधी यंदा डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सप्टेंबरअखेरपर्यंत सादर करावेत. कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात व्हायला हवी आणि ही कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत. हे सर्व करत असताना कामे दर्जेदार होतील याकडेही कटाक्षने लक्ष द्यावे. चांगल्या प्रतीची लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत बोलताना देसाई यांनी सांगितले की, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याशी चर्चा करुन याबाबत स्वतंत्र आढावा बैठक घेण्यात येईल. तसेच जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांकडून ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामाविषयी व्यक्त करण्यात आलेल्या चिंतेवर बोलताना शंभूराज देसाई म्हणाले की, जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तत्काळ थांबवावीत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत.
बैठकीच्या सुरुवातीस पालकमंत्री व इतर उपस्थित सर्व समिती सदस्यांचे स्वागत करुन जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी सभागृहास जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीची माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून सन 2022-23 या वर्षासाठी 618 कोटी इतका मंजूर निधी संपूर्ण खर्च झाला. यंदा सन 2023-24 साठी 750 कोटीचा नियतव्य मंजूर झाला असून गेल्या वर्षीपेक्षा 132 कोटी वाढीव मिळाले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या योजना, आरोग्य सुविधा, नगरपालिका क्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, महिला व बालकल्याण, पोलीस यंत्रणा, गतिमान प्रशासन यासाठी वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. तसेच यंदा नव्याने गड किल्ले संवर्धनासाठी जिल्ह्यास 16 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी यावेळी दिली. यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त व त्याचा अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर मान्यतेसाठी सादर केला.
यावेळी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार सर्वश्री गणपत गायकवाड, निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, संजय केळकर, कुमार आयलानी, शांताराम मोरे, रईस शेख, दौलत दरोडा, डॉ. बालाजी किणीकर, विश्वनाथ भोईर, गीता जैन, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, अप्पर पोलीस आयुक्त संजय जाधव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने, कल्याण डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, भिवंडी महापालिका आयुक्त अजय वैद्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख आदी उपस्थित होते.
लाभार्थ्यांना “आनंद शिधा” किट चे वितरण
या बैठकीच्या सुरुवातीस काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात “आनंद शिधा” किटचे वितरण पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे यांनी याकरिता समन्वय साधला. तसेच जिल्हा पुरवठा कार्यालयासह अंबरनाथ, उल्हासनगर, मुरबाड, मिरा-भाईंदर या तहसील कार्यालयांसाठी जिल्हा नियोजन निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या शासकीय वाहनाच्या चाव्या पालकमंत्री देसाई यांच्या हस्ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.
