कल्याण । वीज कर्मचारी पगारवाढ करार वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. प्रशासन आणि सरकारला पगारवाढीविषयी याविषयी फेर विचार करण्यास भाग पाडू असा निर्धार कृती समितीने केला. वीज कर्मचार्‍यांचा पगारवाढ करार हा 1 एप्रिल 2023 ला लागू झाला असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी वीज क्षेत्रात काम करणार्‍या 33 कामगार संघटना आणि वीज प्रशासन आणि ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात 7 मार्चला चर्चा झाली मात्र वीज कामगार संघटनांच्या कृती समितीची मागणी आणि प्रशासनाचा देकार यात खूपच तफावत पडल्याने ऊर्जा मंत्र्यांच्या मूळ पगारात 15 टक्के वाढीच्या प्रस्तावाला कृती समितीने नाकारले आहे.
कृती समितीने मूळ पगारात 30 टक्के व भत्त्यात 100 टक्के वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाला दिला आहे. पैकी भत्यातील वाढीवर प्रशासन व कृती समिती यांच्यात एक मत झाले. ते सर्वानी मान्य केले, मात्र मूळ पगाराच्या वाढीत, किती वाढ असावी? यावर संघटना व प्रशासन यांच्यात एकमत झाले नाही. म्हणून याप्रश्नी प्रशासनाने पुन्हा बैठक घ्यावी आणि एक मताने पगार वाढ जाहीर करावी अन्यथा आम्हाला वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल असा कृती समितीने निर्णय घेतला आहे.
या बैठकीत सुरुवातीलाच प्रशासनाच्यावतीने मूळ पगारात 15 टक्के आणि भत्यांमध्ये 100 टक्के वाढ तसेच तांत्रिक कर्मचारी यांचा विशेष विचार करण्याचे आश्वासन दिले. आऊटसोर्सिंग कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नावर 2 दिवसात स्वतंत्र बैठक घेण्याचे सांगितले. तत्पूर्वी प्रधान सचिव ऊर्जा यांच्या पातळीवरील चर्चेत वेतन वाढीचा प्रस्ताव या पद्धतीनेच खूप अल्पसा आला होता, तेव्हाच कृती समितीने त्यास नकार दर्शविला होता. तरीही ऊर्जा मंत्र्यांच्या बैठकीत या वाढीबाबत मूळ पगारात 15 टक्क्यांची वाढ, म्हणजे आधी ऊर्जा सचिव यांच्या सोबतच्या बैठकीतील वाढीत फार फरक न करता खूपच कमी देकार आल्याने वीज कर्मचारी संघटनांकडून याला कडाडून विरोध दर्शविण्यात आला.
नंतर बाहेर येऊन कृती समितीच्या 33 संघटनांची सह्याद्री अतिथी गृहाच्या बाजूलाच कमला नेहरू पार्क येथे बैठक झाली. त्यात ऊर्जा मंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 15 टक्केच्या वाढीबाबत चर्चा होऊन सर्वानी या प्रस्तावाला विरोध करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला. तसे लेखी पत्र सर्व 33 संघटनांच्या वतीने प्रशासनास देऊन पुन्हा बैठक लावण्यात यावी आणि यावर पुन्हा चर्चा करावी असे ठरले. जर प्रशासनाने यावर काही निर्णय घेतला नाही तर पुढील भूमिका कृती समिती ठरवेल असे एकमताने ठरविण्यात आल्याची माहिती इंटक युनियनचे प्रवक्ते राकेश जाधव यांनी दिली आहे.
