तुम्ही जर तुमच्या संस्थेचे नाव भ्रष्टाचार निर्मुलन संस्था किंवा मानवाधिकार संस्था ठेवले आहे का? तर मग तुम्हाला भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा, मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याचा अधिकार कुणी दिला? त्यासाठी सरकार आहे की! असे आम्ही नाही तर उच्च न्यायालय म्हणत आहे. त्यासाठी खासगी संस्थाच्याबाबतीत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येणार आहे. यापुढे खासगी संस्थांना मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचारसारखे शब्द वापरता येणार नाहीत. मानवाधिकार आयोगाच्या प्रभारी अध्यक्षांनी तसे पत्र खासगी संस्थांना पाठवले आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी काही खासगी संस्था भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती आणि भ्रष्टाचार विरोधी समिती अशा नावाने संस्था चालवतात. शिवाय, मानवाधिकार या शब्दाचा देखील बऱ्याच ठिकाणी वापर केला जातो. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार नष्ट करणे हे कोणत्याही खासगी संस्थेचे काम नाही. त्यासाठी शासन लढा देत आहे. त्यामुळे खासगी संस्थांनी असे शब्द वापरल्याने आणि संस्थेच्या नावाचा गैरवापर झाल्याने अनेक लोकांची फसवणूक केली जाते. याच कारणास्तव भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार हे दोन शब्द वापरता येणार नाहीत.
फसवणूकीस कारण की…
बऱ्याच वेळा भ्रष्टाचार आणि मानवधिकार हि नावे असलेल्या खाजगी संस्था कारवाई करण्याची परवानगी असल्याचे समजून कारवाईचा प्रयत्न करतात. परिणामी लोकांची फसवणूक सुद्धा होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा देणे हे सामाजिक काम असूच शकत नाही. तसेच मानवाधिकार भंग होत असल्यास त्यावरच्या कारवाईसाठी राज्याकडून मानवाधिकार कार्यालयाची स्वतंत्र स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता खासगी संस्थांना कारवाईची तसेच मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार शब्द वापरता येणार नाही. शिवाय मानवाधिकार आणि भ्रष्टाचार हे शब्द असलेल्या संस्थावर कारवाई देखील केली जाणार आहे.
