निवडणुकीत १०५ जागांसह सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपला सरकार स्थापनेत अपयश आल्यानंतर शिवसेनेने आता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, निकाल लागून जवळपास महिना उलटल्यानंतर देखील राज्यात नवं सरकार अस्तित्वात येऊ शकलेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यानंतर शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीन पक्षांच्या गोटात सत्तास्थापनेच्या हालचालींनी वेग घेतला. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर देखील दिल्लीत चर्चा होती ती महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेची. मात्र, अजूनही सत्तास्थापनेच्या फक्त तारीख पे तारीखच पडत असताना आता राज्यपालांनीच राज्याचा गाडा चालवण्यासाठी सत्ता अधिकारांचं वाटप करून टाकलं आहे!
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचा कारभार पाहतात. त्याप्रमाणेच केंद्रातून तीन अधिकारी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या वतीने राज्याचा कारभार करण्यासाठी पाठवण्यात आले. राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि इतर अधिकाऱ्यांमध्ये आता राज्यपालांनी सत्तेच्या अधिकारांचं वाटप केलं आहे. त्यानुसार नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत राज्याचा कारभार केला जाणार आहे.
कसं केलं अधिकारवाटप?
१. ज्या गोष्टींसाठी मुख्यमंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असेल अशी प्रकरणं मुख्य सचिव अजोय मेहता थेट राज्यपालांना सादर करतील.
२. सहसचिव आणि त्यावरील दर्जाचे अधिकारी, आयपीएस, आयएएस, आयएफएस, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक अशा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीने होत असत. आता अशा बदल्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिव राज्यपालांना सादर करतील.
३. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या माध्यमातून त्यावर निर्णय घेतील.
४. मंत्र्यांशी संबंधित बाबी मुख्य सचिव राज्यपालांच्या परवानगीने हाताळतील.
५. एकापेक्षा जास्त मंत्रालयांचा किंवा विभागांचा संबंध असणाऱ्या प्रकरणात राज्यपाल मुख्य सचिवांच्या सल्ल्याने निर्णय घेतील.
६. विधिमंडळाशी संबंधित बाबींची माहिती प्रत्येक विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने विधिमंडळ सचिवालयाकडे पाठवली जाईल.
७. मुख्य सचिवांच्या अधिकारकक्षेत न येणाऱ्या परंतु प्रशासकीय किंवा वित्तीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि तातडीच्या बाबी मुख्य सचिव राज्यपालांनाच सादर करतील.
८. प्रत्येक विभागाच्या कामकाजासंबंधीची माहिती त्या त्या विभागाच्या सचिवांनी मुख्य सचिवांना सादर करावीत. त्याशिवाय महत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबींविषयी निर्णय घ्यायचे असल्यास मुख्य सचिव असे विषय राज्यपालांना सादर करतील.
हे अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे वाटप स्पष्ट करणारं परिपत्रकच मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या सहीनिशी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केले आहे. त्यामुळे आता राज्यात नवीन सरकार अस्तित्वात येईपर्यंत याच पद्धतीने काम केले जाणार आहे.
