उत्तर प्रदेशच्या हाथरस येथे दलित मुलीवर झालेल्या सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या प्रकरणात पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महिलांवरील वाढती गुन्हेगारी कशी रोखता येईल यावर देशात पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाल्या आहेत. देशातील महिलांच्या वाढत्या गुन्हेगाराचा विचार करता गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
महिला गुन्ह्याच्या बाबतीत बर्‍याचदा असे दिसून येते की, गुन्हा घडल्यानंतरही महिलांना पोलिस ठाण्यात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आता महिलांच्या गुन्ह्यावर एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असणार आहे. मंत्रालयाने आयपीसी आणि सीआरपीसीच्या तरतुदींची नोंद करताना म्हटले आहे की राज्यांनी / केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांचे पालन सुनिश्चित केले पाहिजे. मार्गदर्शक सूचनेत नमूद केलेल्या मुद्द्यांबाबत दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अशा आहेत मार्गदर्शक सूचना
- सरकारने जारी केलेल्या सूचनेत हे स्पष्ट केले आहे की संज्ञेय गुन्हा झाल्यास एफआयआर करणे अनिवार्य आहे. गुन्हा जेव्हा पोलीस स्टेशन हद्दीबाहेर असतो तेव्हा एफआयआर नोंदविला जातो.
- आयपीसीच्या कलम १६६ अ (क) अंतर्गत एफआयआर नोंदविला नसेल तर त्या अधिकाऱ्यालाही शिक्षा आहे.
- सीआरपीसीच्या कलम १६४-ए नुसार कोणतेही दुर्घटना घडल्यास किंवा त्याची माहिती मिळताच २४ तासांच्या आत पीडित मुलीच्या संमतीने वैद्यकीय तपासणी केली जाईल.
- भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम ३२ (१) अन्वये मृत व्यक्तीचे विधान तपासातील महत्त्वाचे तथ्य असेल.
सरकारने असे म्हटले आहे की पोलिसांनी जर या मार्गदर्शक सूचनांचे नीट पालन केले नाही तर महिलांना न्याय मिळविण्यात अडचण होईल. या प्रकरणातील त्रुटी समोर आल्या तर अशा अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
