सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आता काही अटींच्या आधारे माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आले असून याबाबतचा निर्णय आज, बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. याबाबत यापूर्वी २०१० मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देखील सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही आता आरटीआयच्या कक्षेत येणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. यामध्ये सरन्यायाधीशांशिवाय न्या. एन. व्ही. रामण्णा, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता.
'Transparency doesn’t undermine judicial independency', Supreme Court says while upholding the Delhi High Court judgement which ruled that office of Chief Justice comes under the purview of Right to Information Act (RTI). https://t.co/axAjUFzDRr
— ANI (@ANI) November 13, 2019
सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना सांगितले की,
पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, त्यामुळे सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे आरटीआयच्या कक्षेत येते, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी पूर्ण करत ४ एप्रिललाच आपला निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. त्यावेळीच सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, आम्हाला कोणतीही अपारदर्शी प्रणाली नको मात्र, पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायव्यवस्थेचे नुकसानही होता कामा नये. मात्र आता न्यायवृंदाकडून सुचवण्यात आलेली न्यायाधीशांची नावे सार्वजनिक केली जाऊ शकतात. सुप्रीम कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल आणि सुप्रीम कोर्टाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने दिल्ली हायकोर्टाच्या २००९ च्या आदेशाविरोधात याबाबत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत म्हटले होते की, सरन्यायाधीशांचे पद देखील माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते. यापूर्वी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते की, काही व्यक्तीगत माहिती गोपनीय असू शकते मात्र, इतर माहिती सार्वजनिक व्हायला हवी.
