मातृत्व लाभ कायद्यात म्हणजेच मॅटरनिटी बेनिफिट अॅक्ट सुधारणा केल्यानंतर काही कंपन्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढल्याच्या वृत्तानंतर सरकारनं त्यांचा रोजगार वाचवण्यासाठी महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. प्रसूती रजेच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांचा रोजगार आणि नोकरी टिकवण्यासाठी भत्ता (इन्सेंटिव्ह) देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. यापूर्वीच प्रसूती रजा १२ ऐवजी २६ आठवडे करण्यात आली होती. त्यामुळे वाढीव १४ पैकी ७ आठवड्यांचा पगार आता सरकारकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रसूती रजा घेणाऱ्या महिलांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र, दिल्लीतच योजना राबवणार
मातृत्व लाभ कायद्यामधील सुधारणांनुसार, प्रसूती रजेचा कालावधी १२ आठवड्यांऐवजी २६ आठवडे करण्यात आला. मात्र, वाढवण्यात आलेल्या १४ आठवड्यांपैकी ७ आठवड्यांचा पगार संबंधित कंपन्यांना देण्याचा प्रस्ताव रोजगार मंत्रालयानं सरकारला दिला असल्याची माहिती समोर येत आहे. ज्यांचा पगार १५ हजार रुपयांपर्यंत आणि किमान १२ महिन्यांपासून ईपीएफओचे सदस्य असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांनाच ही ‘रिइंबर्समेंट’ असणार आहे. प्रथम ही योजना महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये राबवली जाणार असून त्यानंतर इतर राज्यांचा विचार केला जाणार आहे.
हा पगार कंपनीकडे जमा होणार
दिलेल्या २६ आठवड्यांच्या प्रसूती रजेच्या कालावधीत महिला कर्मचाऱ्यांचा रोजगार टिकावा, याकरता ‘वित्तीय प्रोत्साहन’ योजना आणण्याचा रोजगार मंत्रालयाचा विचार आहे. त्यानुसार, महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजेच्या वाढलेल्या १४ आठवड्यांपैकी ७ आठवड्यांचा पगार सरकार आणि उर्वरित ७ आठवड्यांचा पगार कंपनीला द्यावा लागणार आहे. हा अर्धा पगार सरकार कंपनीकडे जमा करणार आहे, असं अधिकाऱ्यानं सांगितलं. सरकराच्या या निर्णयामुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
