भारताची राष्ट्रीय भाषा आता इतर देशांमध्येही महत्त्वाची बनत चालली आहे. नुकतेच अबुधाबीच्या कोर्टाने दिलेल्या एक निर्णयावरून ते सिद्ध होत आहे. अबुधाबीच्या कोर्टाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार आता अरबी आणी इंग्रजीनंतर भाषेनंतर आता हिंदी ही प्रमुख भाषा असणार आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या कामकाजात हिंदी भाषेचा वापर यापुढे करता येणार आहे. न्यायप्रक्रियेच्या कक्षा विस्ताराव्यात, याकरता कोर्टाने हा निर्णय घेतला आहे. अबुधाबी न्याय विभागाच्या (एडीजेडी) म्हणण्यानुसार, कामगारांशी संबंधित प्रश्नांवर अरबी आणि इंग्रजीव्यतिरिक्त हिंदी भाषेतही खटले, याचिका, साक्षी व्हाव्यात या हेतूने कोर्टाच्या कामकाज भाषेचा विस्तार करण्यात आला आहे. याचा मुख्य उद्देश हिंदी भाषिक लोकांना आपल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत त्याचे अधिकार आणि कर्तक्ये शिकण्यास मदत होणार आहे.
बहुभाषा लागू करण्याच्या उद्देशातून घेतला निर्णय
एडीजेडीचे अप्पर सचिक युसूफ सईद अल अब्री म्हणाले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दाका, न्याय प्रक्रियेत अधिकाधिक सुसंगतपणा येण्यासाठी तसेच तसेच बहुभाषा लागू करण्याच्या उद्देशातून हा निर्णय घेतला आहे. अबुधाबीने कोर्टातील तिसरी अधिकृत भाषा म्हणून हिंदी भाषेचा समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. संयुक्त अरब अमीरमधील दोन- तृतीयांश लोकसंख्या ही किदेशी नागरिकांची आहे. हिंदुस्थानींची लोकसंख्या २६ लाख असून संयुक्त अरबच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे.
अबुधाबीत संमेलनही झाले होते
देशभरात आणि जगात आजवर पार पडलेल्या साहित्य संमेलनांतून मराठी भाषेतील कथा, कविता, कादंबऱ्या ललित लेखन यावर भर देण्यात येतो. मात्र यापलिकडे जाऊन मराठी भाषा ही सर्व प्रांतात पोहोचण्यासाठी पुण्यातले तरुण उद्योजक निलेश गायकवाड यांनी पुढाकार घेत गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात संरक्षण आणि पोलीस दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने अबुधाबी येथे विश्व मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते.
हेही वाचा –
अबुधाबीत रंगणार संरक्षण विषयावर साहित्य संमेलन !
‘चाइल्ड डिग्निटी इन डिजिटल वर्ल्ड’ ची अबुधाबी येथे बालकांच्या संरक्षणार्थ परिषद
