राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादग्रस्त जमीन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा आम्ही सन्मान करतो, मात्र हा निकाल आमच्यासाठी समाधानकारक नाही. त्यामुळे या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करायची की नाही, याचा विचारपूवर्क निर्णय घेऊ, असे मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी म्हटले आहे.
मात्र त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा प्रत्येकाने सन्मान करून देशात शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या पत्रकार परिषदेत जिलानी म्हणाले की, मशीद बांधली गेली हे मान्य केले गेले. मात्र, 1957 पूर्वी नमाज पढला गेला नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
आणि कुणी पूजाही करत नव्हते. मात्र, वादग्रस्त जागेच मशीद अस्तित्वात होती असे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. मग जर तिथे मशीद असेल तर नमाजही पढला गेला असणारच. यामुळे जिथे एका धर्माचे लोक प्रार्थना करतात, ती जागा दुसर्‍या धर्माच्या लोकांना देणे, हा प्रकार आम्हाला समजला नाही.
आम्ही मशीद कोणलाही देऊ शकत नाही. प्रश्न ५ एकर जमिनीचा नाही. तर तो मशिदीचा आहे. मशीद असलेल्या जागेवरून हटवली जाऊ शकत नाही, असेही जिलानी म्हणाले. वकिलांची टीम सल्ला मसलतीनंतर यावर काय करायचे याबाबत निर्णय घेईल. या संदर्भात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाशी चर्चा करण्यात येणार असल्यातेही ते म्हणाले. ही जमीन एकाच पक्षाला देण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आम्ही निराश आहोत. यामुळे चर्चेनंतर आम्ही एक रणनीती आखून या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याचेही जिलानी म्हणाले.
या अगोदर आपण सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णयाचा पूर्ण अभ्यास करूनच पुढील पाऊल उचलू. मात्र देशातील जनतेने संयम बाळगून कोणत्याही प्रकारचा वाद निर्माण होणार नाही, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
