वास्तविक नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेल्या तणावाच्या दरम्यान मॉस्को येथे भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची सुमारे अडीच तास बैठक झाली. परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर (S JAISHANKAR) आणि चिनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी (WANG YI) यांच्यात झालेल्या बैठकी दरम्यान सीमेवरचा तणाव संपवण्यासाठी ५ कलमी करार झाला. तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरूच राहतील आणि सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यात येईल, असं या चर्चेत ठरवण्यात आलं आहे.
Wang said that China-India relations have once again come to a crossroads. But as long as the two sides keep moving relationship in the right direction, there will be no difficulty or challenge that can’t be overcome: Chinese Foreign Ministry https://t.co/ww61Bgwtkb
— ANI (@ANI) September 10, 2020
सीमेवरील तणावपूर्ण वातावरण संपवण्यासाठी आणि सैन्याने माघारी घेण्यासाठी गुरुवारी मॉस्को येथे परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि चिनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात अडीच तास बैठक झाली. एससीओच्या (SCO) परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी दोन्ही देशांचे नेते मॉस्कोमध्ये आहेत. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या वतीने परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी चिनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची भेट घेतली. या बैठकीत भारत-चीन संबंध विकसित करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी नेत्यांच्या सहमतीने मार्गदर्शन घ्यावे, मतभेदांचं वादात रुपांतर होऊ न देणे असं दोन्ही देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी ठरवलं, अशी माहिती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने दिली आहे.
EAM S Jaishankar & Chinese Foreign Minister Wang Yi agreed that both sides should take guidance from the series of consensus of the leaders on developing India-China relations, including not allowing differences to become disputes: Ministry of External Affairs https://t.co/yqc6cpdKQ8
— ANI (@ANI) September 10, 2020
संवाद सुरू ठेवण्यास सहमती – परराष्ट्र मंत्रालय
परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, दोन्ही मंत्र्यांची ‘भारत-चीन सीमेवरील घडामोडी तसंच भारत-चीन संबंधांविषयी स्पष्ट आणि रचनात्मक चर्चा झाली. निवेदनानुसार, दोन्ही बाजूंनी संवाद चालू राहिला पाहिजे, सैन्यांना त्वरित मागे घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग द्यावा, योग्य अंतर राखलं पाहिजे आणि तणाव कमी करावा यावर सहमती दर्शविली आहे.
Immediate task is to ensure comprehensive disengagement of troops in all friction areas. That is necessary to prevent any untoward incident. Final disposition of troop deployment to their permanent posts & phasing of process is to be worked out by military commanders:Govt sources
— ANI (@ANI) September 10, 2020
