आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये तिकिट रद्द करण्याच्या शुल्कातून रेल्वेला तब्बल १५३६.८५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यातंर्गत मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी समोर आली आहे. त्यामुळे तिकिट रद्द करण्याच्या शुल्कातून रेल्वेची चांगलीच कमाई झाली आहे.
मध्य प्रदेशातील नीमच येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौड यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. रेल्वे मंत्रालयाने निरनिराळ्या अर्जांअंतर्गत ही माहिती दिल्याचे ते म्हणाले. अर्जामध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरक्षित तिकिटे रद्द केल्यानंतर त्यातून रेल्वेला १,५१८.६२ कोटी रूपयांचा महसूल मिळाला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
आरक्षित तिकिट रद्द केल्यानंतर तिकिट रद्द करण्यासाठी रेल्वेकडून शुल्क आकारण्यात येते. प्रवास करण्याच्या तारखेपासून किती दिवस, तास आधी आरक्षित तिकिट रद्द करण्यात येते यावर हे शुल्क अवलंबून असते. रेल्वेने आरक्षित तिकीट रद्द करण्याच्या शुल्कातून १५१८.६२ कोटी रुपये कमावले. तर, अनारक्षित तिकिट प्रणाली (युटीएस)द्वारे रद्द करण्यात आलेल्या तिकिटांमधून रेल्वेला १८.२३ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. या माहिती अधिकार अर्जात तिकीट रद्द करण्याच्या शुल्कात कपात करण्याच्या प्रस्ताव आहे का, असाही प्रश्न विचारण्यात आला होता. मात्र, त्याला रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नसल्याचे ही गौड यांनी सांगितले.
हेही वाचा –
अपना घर दुर्घटना : सुजॉय गुप्तांची उच्च न्यायालयात धाव
श्रीदेवीचा मृत्यू बुडून नव्हे, हत्या; केरळच्या डीजीपींचा दावा!
