बलात्कारासारख्या गंभर गुन्ह्यांमध्ये देखील आता अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना कठोरातली कठोर अर्थात फाशीचीच शिक्षा देण्यात यावी अशी मागणी केली जाते. मात्र, ‘अशा प्रत्येक प्रकरणामध्ये अल्पवयीन गुन्हेगाराला फाशी देता येऊ शकत नाही’ असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी म्हटले आहे. ‘अल्पवयीन गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा करताना गुन्ह्याचे स्वरूप आणि पुरावे देखील पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. हत्या आणि बलात्कार सारख्या प्रत्येक गुन्ह्यामध्ये आपण अल्पवयीन गुन्हेगाराला फाशी देऊ शकत नाही. १७ ते १८ वर्षाच्या मुलाने गुन्हा केला याचा अर्थ त्याला फाशीच दिली पाहिजे असे होत नाही. त्यासाठी गुन्हा आणि पुरावे यांचा सखोल तपास करण्याची गरज असल्याचे देखील मदन लोकूर यांनी म्हटले आहे. अल्पवयीन कायद्यावरील चर्चासत्रामध्ये बोलत असताना त्यांनी आपले मत व्यक्त केले.
पॉस्कोच्या अंमलबजावणीचं काय?
‘बाल गुन्हेगारीसंदर्भात पॉस्को सारखा कायदा आस्तित्वात आहे. त्याचा योग्य प्रकारे वापर होत आहे का? जर पॉस्को सारख्या कायद्यांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी होत नसेल, तर त्यावर देखील विचार होणे गरजेचे आहे,’ असे देखील मदन लोकूर यांनी म्हटले आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी हरवणारी मुले आणि मुलांच्या तस्करीवरती देखील सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायधीश दीपक गुप्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश हेमंत गुप्ता आणि इतर मान्यवर देखील यावेळी हजर होते.
न्या. लोकूर यांचं विधान महत्त्वपूर्ण
गेल्या काही वर्षांमध्ये बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे. मग ते दिल्लीतलं निर्भया प्रकरण असो वा कथुआमधल्या ८ वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेला बलात्कार असो. गंभीर बाब म्हणजे यातल्या अनेक गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार अल्पवयीन असल्याचं देखील समोर आलं आहे. मात्र, अशा गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराचं वय लक्षात न घेता त्याच्या गुन्ह्याचं गांभीर्य पाहून त्याला शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे, अशी मागणी अनेक सामाजिक संघटना आणि पीडितांच्या कुटुंबियांकडून करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती लोकुर यांनी केलेलं हे विधान महत्त्वपूर्ण मानलं जात आहे.
