मद्रास हायकोर्टाने चीनच्या लोकप्रिया व्हिडिओ अॅप TikTok वर बंदी घालण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. कोर्टाच्या मते हे अॅप पोर्नोग्राफीला प्रोत्साहन देणारं आहे. सोबतच मीडियाने देखील या अॅपद्वारे बनवले गेलेले व्हिडिओ दाखवू नये, असे कोर्टाने म्हटले आहे. टिक-टॉक अॅपवर युजर्स त्यांचे शॉर्ट व्हिडिओ स्पेशल इफेक्टसह बनवून शेअर करतात. भारतात दर महिन्याला साधारण ५४ मिलियन या अॅपवर अॅक्टिव्ह युजर्स आहेत.
लहान मुंलावर अॅपचा परिणाम
मद्रास हायकोर्टाच्या मदुराई खंडपीठाने या अॅप विरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर काल, बुधवारी सुनवाणी झाली. यावेळी कोर्टाने सांगितले की, लहान मुलं टिक-टॉकचा वापर करतात. त्याचा मुलांच्या बालमनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. अॅपच्या विरोधात मदुराईचे ज्येष्ठ वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुथु कुमार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अश्लिल साहित्य, सांस्कृतिक घट, बाल शोषण, आत्महत्या यांचा दाखला देत या अॅपवर बंदी आणण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी कोर्टासमोर केली. न्या. एन. किरूबाकरण आणि एस. एस. सुंदर यांनी केंद्र सरकारला म्हटले आहे की, जर ते अमेरिकेतील लहान मुलांसाठीच्या सुरक्षेसाठी बनवण्यात आलेल्या चिल्ड्रन ऑनलाईन प्रायव्हसी प्रोटेक्शन अॅक्ट अंतर्गत नियम लागू करण्यावर विचार करत असतील तर त्यांनी १६ एप्रिलपर्यंत उत्तर द्यावे.
