शेती महासत्ता… एक दिव्यास्वप्न !

शेतीचे घटत गेलेले उत्पन्न, शेतीकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टीकोन याचा नकारात्मक परिणाम कृषीक्षेत्रावर झाला. म्हणजे एकीकडे आठ टक्के विकासदर हे लक्ष ठेवायचे, मात्र दुसरीकडे कृषीविकास दराविषयी ब्र काढायचा नाही. हा चिंताजनक विरोधाभास? अजूनही चौसष्ट टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांना वगळून राज्यकर्ते महासत्तेचे स्वप्न पाहत असतील तर ते दिवास्वप्नच ठरेल.

Mumbai

नव्वदच्या दशकापासून सुरू झालेल्या माहिती-तंत्रज्ञानच्या क्रांतीमुळे जग ‘ग्लोबल’ होण्याची प्रक्रिया गतिमान होती, यापासून अंग झटकायला कोणत्याही घटकाला ‘अवकाश’ मिळाला नाही. अर्थातच या ‘मुक्त’ अर्थव्यवस्थेच्या वातावरणामुळे अनेक घटकांना लाभ होऊन नवं मध्यमवर्ग आकाराला आला. नवी सेवाक्षेत्रे उदयाला आली. उद्योग वाढीस लागले. शहरीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. कृषी-औद्योगिक धोरणाचा पाया घालणारे समाजवादी संरचनेचे ‘प्रारूप’ मागे पडले.

पर्यायाने भांडवलशाहीला पोषक वातावरण निर्माण करण्याकडे राजसत्तेचा कौल अधिक वाढला. परिणामी देशाच्या विकासाचा मार्ग कृषीक्षेत्राच्या विकासातून जातो ही पारंपरिक ‘धारणा’ कालबाह्य झाली. त्यातून शेतकरी जमातीचे अस्तित्व ‘मतपेटी’ पुरते सिमित झाले. गेल्या दोन दशकात शेतीच्या उत्पन्नाचा वाटा देशाच्या एकूण उत्पन्नात किती आहे? तो सालागणिक कसा घटत गेला? याची आकडेवारी पाहता वास्तव लक्षात येते. शेतीचे घटत गेलेले उत्पन्न, शेतीकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टीकोन याचा नकारात्मक परिणाम कृषीक्षेत्रावर झाला.

म्हणजे एकीकडे आठ टक्के विकासदर हे लक्ष ठेवायचे, मात्र दुसरीकडे कृषीविकास दराविषयी ब्र काढायचा नाही. हा चिंताजनक विरोधाभास? अजूनही चौसष्ट टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. त्यांना वगळून राज्यकर्ते महासत्तेचे स्वप्न पाहत असतील तर ते दिवास्वप्नच ठरेल. या दोन दशकातील सर्वाधिक गंभीर आणि चिंतेचा विषय कोणता असेल तर या कृषीप्रधान(?)देशात झालेल्या तीन लक्ष शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या. अर्थशास्रीय परिभाषेत हा विषय मांडला जात असला तरी याची मूळ कारणं राजकीय व्यवस्थेत आहेत. राजकीय पातळीवरून होणारी शेतकर्‍यांची ‘उपेक्षा’ हे याचे मूळ कारण आहे. अनेक वर्षे शेतकर्‍यांचे प्रश्न जैसे थे राहतात? ते सोडवले जात नाहीत? कारण शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत कायमच कालहरणाची भूमिका राज्यव्यवस्थेने घेतली आहे. शेतीची लूट करणारा बदलला, तरी लूट होणे कायम आहे. महात्मा फुलेंच्या विचारांचा प्रत्यय आजही येतो. लुटीचे अर्थशास्त्र अनेक विद्वानांनी मांडले. मात्र याकडे सरकारने गांभीर्याने पहिले नाही. हे राज्य शेतकर्‍यांचे, कष्टकर्‍यांचे, श्रमिकांचे व्हावे, यासाठी आज तर प्रयत्नही होत नाहीत.

राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या काही दशकात या प्रयत्नांत सातत्य होते. मात्र अलीकडे राज्यकर्त्यांचे प्राधान्यक्रम बदलले. ब्रिटिश सरकार ज्याप्रमाणे फक्त शेतकरी हिताचा डांगोरा पिटायचे, तोच कित्ता आताही फक्तगिरवला जावू लागला.

इतर देशांतील शेतकर्‍यांचे डोके दुखू लागताच आईच्या वात्सल्याने मदतीची सुंठ घेऊन तेथील सरकार धावत असते. त्याबद्दल कधी बढाईही मारीत नाही. परंतु आमचा शेतकरी वर्ग दारिद्य्रात दुर्धर रोगाने मरणाच्या दारात पडलेला असताना तुटपुंज्या तगाईचे सुंठीचे कुडे पुढे करणारी ही परकीय सत्तेची नर्स स्वत:च्या मेहनतीबद्दल गावभर डांगोरा पिटीत हिंडत असते. नुसत्या आर्थिक मदतीपेक्षा दुसर्‍या काही शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या गोष्टी करण्याची आपणावर जबाबदारी आहे. हे सरकारला ज्या दिवशी कळेल, तो सुदिन!

१९२८ मध्ये ‘विजयी मराठा श्रीपतराव शिंदे यांनी लिहिलेल्या ‘शेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण!’ या लेखात परकीय इंग्रज सरकारविषयी नोंदविलेले निरीक्षण आजच्या सरकारलाही नऊ दशकानंतरही लागू पडावे, हे आमचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

आजची परिस्थिती आणखी भयावह आहे. दिवसाला ‘चार’ याप्रमाणे राज्यात शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. लाखो कुटुंब खेडे सोडून शहरी झोपडपट्ट्यांतून विस्थापित म्हणून आश्रयाला गेलीत. यामागे एकच प्रमुख कारण आज ‘शेतकरी’ हा दुय्यम विषय बनला. आर्थिक मदत दिली म्हणजे प्रश्न संपत नाहीत. महिना पाचशे रुपये देणे सर्व प्रश्नांचे उत्तर कसे असू शकते? मतपेटीसाठी कदाचित असू शकते. या देशातील शेतकर्‍यांच्या दु:खांवर कायम स्वरूपी इलाज शोधण्याची निकड शासनाला वाटत नाही. त्यातून प्रश्न अधिक गंभीर होत चाललेत. शेकर्‍यांच्या शोषणावर भांडवलाची निर्मिती करणे इतकेच सरकारचे धोरण. शेती व्यवसायाला पूरक वातावरण निर्माण करणे, शेतीत अधिक दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल अशी गुंतवणूक करणे, शेतमालाला किफायतशीर मूल्य देणे, शेतीला सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून देणे, कृषीपूरक उद्योगात सरकारी गुंतवणूक करणे.

शेतीचा उत्पादन खर्च आटोक्यात आणण्यासाठी अधिकचे प्रयत्न करणे. शेतीवर अवलंबून असणार्‍या कुटुंबातील पाल्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या सोयीसुविधा मोफत उपलब्ध करून देणे, आरोग्यविषयक सोयीसुविधा कमी खर्चात उपलब्ध करून देणे, शेतमालाला साठवणूक करण्यासाठी सुविधा देणे, मोफत दर्जेदार बी-बियाणे, खते यांचा पुरवठा करणे, योग्य व्याजदराने कर्ज देणे, व्यसनाधीनता, अंधश्रद्धा, दारूबंदी, हुंडाबंदी वगैरे या विषयक जनजागृतीपर कार्यक्रम हाती घेणे.

जाचक कायदे हटवणे यासारखे दीर्घकालीन उपाय अधिक गरजेचे आहे. मात्र निवडणूक आली की ‘पॅकेज’ याने प्रश्न सुटणार नाहीत. मूलभूत परिवर्तन या क्षेत्रात घडून आणण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. त्यासह धार्मिक अंधश्रद्धा, खोट्या चालीरीती, प्रथा, परंपरा यासुद्धा शेतकर्‍यांसाठी जीवघेण्या ठरतात. त्या अर्थाने वैचारिक प्रबोधन वगैरे महत्त्वाचेच आहे. या सगळ्या पातळ्यांवरून प्रयत्न होतील तेव्हा शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची उकल काही प्रमाणात होईल. व्यवस्थेने कायम केलेले दुर्लक्ष हे ‘शोषण’च असते.

परंतु शेतकरी, कष्टकरी वर्गालाही आपले हीत कोण जोपसतो याचेही भान उरले नाही. आपल्या मूळ प्रश्नांपेक्षा ते भावनिक विषयाला अधिक महत्त्व देऊ लागलेत. शेतकर्‍यांचे प्रश्न आता निवडणुकीत अजेंड्यावरही येत नाही.

आता उठवू सारे रान,
आता पेटवू सारे रान
शेतकर्‍यांच्या राज्यासाठी,
लावू प्रणाला प्राण

असा ध्येयवाद आता या मातीत उरला नाही. शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे आहे, असे आताच्या राजकीय पक्षांना वाटत नाही.

शेतकर्‍यांच्या गरिबीचे मूळ त्यांच्या शेतीमालाला भाव न मिळण्यात आहे.

हे अर्थशास्र ठाऊक असूनही यावर कोणताच राजकीय पक्ष ठामपणे भूमिका घेत नाही. स्वामीनाथन आयोगाची अमंलबजावणी, दीडपट हमीभावाच्या वल्गना करून आलेले सरकार आज शेतकर्‍यांना ३७० चा डोस देऊन मते मागण्यात गुंग आहे.

त्यामुळे मूळ प्रश्न राजकीय पटलावर चर्चेत नाही. त्यातून ‘इंडिया विरुद्ध भारत’ ही दरी अधिक रुंदत चालली आहे. तिची खोली-रुंदी कमी करण्याऐवजी ती वाढविण्यासाठी लोकं हातभार लावत आहेत. ग्रामीण जनतेच्या मनात खदखद आहे, परंतु त्याला धार्मिक अन् राष्ट्रभक्तीची मात्रा देऊन ती दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणुकीचे इप्सित साधले गेले की मूळ प्रश्न बाजूला पडतात हा अनुभव आहे. हे टाळलेले प्रश्न उद्या अक्राळविक्राळ रूप घेतील. तेव्हा भूलथापा चालणार नाही तर उपाय हवे असतील. धोरणं ठरवावी लागतील. महाराष्ट्रात दुष्काळ हा काही विभागाच्या पाचवीला पुजलेला आहे. त्यातून विभागनिहाय शेतकर्‍यांचे निर्माण होणारे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. ते समजावून घ्यावे लागतील. भौगोलिक रचना, नैसर्गिक कारणे, हवामान बदलाने दिवसेंदिवस कमी होत जाणारे पर्जन्यमानामुळे अलीकडच्या काळात शेतकर्‍यांचे प्रश्न तीव्र बनले आहेत.

याबरोबरच उदारीकरणानंतर बदललेल्या सरकारी धोरणांचा सर्वाधिक तोटा आजही शेतकर्‍यांना सहन करावा लागत आहे. शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न, आयात निर्यात धोरणे, शेतकर्‍यांना जाचणारे कायदे, सरकारची बदलत गेलेली मानसिकता याही बाबी आज शेतकर्‍यांसमोरची आव्हाने आहेत. राजकीय व्यवस्थेतील माणसं शोषणाची केंद्र बनता कामा नये. शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, कारखाने हे समाजाच्या विकासासाठी वापरण्याऐवजी स्वतःचा विकास साधण्यासाठी वापरला जाऊ नये. व्यवस्थेत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या मुलांनी शेतकरीचे शोषण करावे, ही खरी आमची शोकांतिका आहे. असे असंख्य प्रश्न वर्तमानात केंद्रस्थानी आहेत. त्यावर या निवडणुकीत चर्चा व्हावी, राजकीय पक्ष व संघटनांनी ती घडवून आणावी अशी अपेक्षा व्यक्त करणे तितकेसे आपल्या हातात आहे!