तपासयंत्रणा सत्ताधार्‍यांच्या दावणीला?

पी. चिदंबरम आणि राज ठाकरे हे देशातील दोन मोठे नेते सध्या वेगळ्या अर्थाने चर्चेत आहेत. या दोन्ही नेत्यांच्या पाठीमागे प्रवर्तन संचलनालय तथा ईडीच्या चौकशीची पीडा लागली आहे. पैकी चिदंबरम हे देशाचे भूतपूर्व अर्थमंत्री तसेच गृहमंत्री राहिले आहेत, तर राज ठाकरे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष आहेत. दोन्ही नेत्यांना मोठी राजकीय पार्श्वभूमी असल्याने त्यांची ईडीमार्फत चौकशी होतेय म्हटल्यावर चर्चा तर होणारच. आता चौकशीच्या पोतडीतून नेमके काय निघते हे येणारा काळ ठरवणार असला तरी या प्रकरणाला सातत्यपूर्ण भाजपविरोध हा चिदंबरम आणि राज ठाकरे यांच्या पीडेमागील समान धागा मानायला हरकत नाही. काँग्रेस पक्षातील ‘थिंक टँक’चा भाग असलेल्या चिदंबरम यांचा अर्थशास्त्रावरील गाढा अभ्यास पाहता त्यांनी मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून घेतलेल्या निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडल्याचे सोदाहरण पटवून देत लोकांचा ‘बुध्दीभेद’ करण्याचा प्रयत्न केला. अल्पावधीत मराठी मुलखात राजकीय मांड पक्की केलेल्या राज ठाकरे यांनाही मोदी-शाह जोडगळीला लक्ष्य केल्याची बाब महागात पडल्याची चर्चा आहे. अशा प्रकारे राजकीयदृष्ट्या खच्चीकरण करण्यासाठी ईडी नामक संस्थेचे अस्त्र या दोहोंविरोधात सत्ताधार्‍यांनी परजल्याचे म्हटले जाते. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती याचा संबंध असलेल्या आयएनएक्स मीडिया कंपनीत विदेशी गुंतवणूकीस परवानगी देणे आणि यामध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी अटक होऊ नये म्हणून चिदंबरम यांनी दाखल केलेला अटकपूर्व जामीन अर्ज आधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तर नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली आहे. चिदंबरम यांचा ईडी व सीबीआय या दोन्ही तपास यंत्रणांचे अधिकारी शोध घेत आहेत. त्यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीसही जारी करण्यात आल्याने कोणत्याही क्षणी ते तुरुंगात जाणे आता निश्चित झाले आहे. केंद्रात अर्थ मंत्रालयाची धुरा सांभाळताना २००७ मध्ये चिदंबरम यांच्यावर आयएनएक्स मीडियाला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली. हे सोपस्कार विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने पार पाडले असले तरी त्यामागील सुत्रधार चिदंबरम असल्याचे सकृतदर्शनी सिध्द झाले. या आरोपावरून सीबीआयने मे २०१७ मध्ये तर गतवर्षी ईडीने त्यांच्याविरोधात मनी लॉण्ड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला. या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये चिदंबरम यांच्यासोबत पुत्र कार्ती हेदेखील आरोपी आहेत. प्रारंभीच्या चौकशीत प्राप्त माहितीत चिदंबरम यांच्याविरोधातील आरोपांना पुष्टी मिळालीच, शिवाय चौकशीदरम्यान त्यांनी गोलमाल उत्तरे देऊन असहकार्याची भूमिका घेतल्याचे सीबीआय व ईडी या दोन्ही यंत्रणांचे म्हणणे आहे. बरं, जामीन नाकारताच चिदंबरम फरार झाले असून त्यांचा भ्रमणध्वनीही बंद आहे. याचा अर्थ काहीतरी त्यांना पुढील टप्प्याची जाणीव झाली आहे. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक असलेल्या चिदंबरम यांनी केंद्रात गृह मंत्रालय सांभाळले असल्याने खरेतर त्यांना कायदेशीर बाबींची चांगली माहिती असताना त्यांनी तपास यंत्रणांना शरण येण्याऐवजी फरार होण्याचा घेतलेला निर्णय अव्यवहार्य वाटतो. इकडे दादर येथील कोहिनूर मिलच्या जागा खरेदीतील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना ईडीने प्रेमपत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, राज यांची २२ ऑगस्टला चौकशी केली जाणार आहे. या व्यवहारात राज यांच्यासोबत माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेश आणि राजन शिरोडकर हे व्यावसायिक भागीदार असल्याने या दोहोंना आधी चौकशीला सामोरे जावे लागले. राज यांच्या ईडी चौकशीची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. त्यांच्या मनसे पक्षाने प्रथम शक्तिप्रदर्शन करण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, नंतर स्वत: राज यांनी त्याला विरोध दर्शवून शांतता राखण्याचे आदेश दिल्याने तूर्तास संघर्ष टळला. अर्थात, राज यांच्यामागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावून त्यांना विधानसभा निवडणुकीत भाजपविरोधी प्रचारापासून प्रवृत्त करण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. लोकसभा निवडणूक प्रचारात राज यांचे ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ हे प्रचारतंत्र कमालीचे चर्चेत राहिले होते. त्याचा मतदारांवर मुळीच परिणाम झाला नाही, हा भाग अलहिदा. आता चिदंबरम आणि राज यांचे चौकशीअंती काय व्हायचे ते होईल. तथापि, यानिमित्त सीबीआय, ईडी या तपास संस्थांच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ते तसे होणे अजिबात अनपेक्षित नाही. कारण तपास यंत्रणा राज्यकर्त्यांच्या हातातील बाहुले असल्याचा अगदी काँग्रेस राजवटीपासून आरोप करण्यात येतो. आता राजकीय उलथापालथीत केवळ आरोप करणारे व ते असणारे बदलले आहेत. पण एक मात्र खरे की आज या यंत्रणांचा जितका म्हणून वापर केला जातो तितका तो काँग्रेसच्या काळात केला गेला नाही. चौकशी जरूर झाली. पण थेट अटक न करण्याची काळजी तेव्हाच्या यंत्रणेतील प्रमुखांनी घेतली. चिदंबरम यांच्या चारित्र्यहननासाठी मोदी सरकार तपास यंत्रणा व कणाहीन माध्यमांचा वापर करीत असल्याचा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा आरोप बरेच काही सांगून जातो. राजकीयदृष्ट्या एखाद्याचे नैतिक खच्चीकरण करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा खरोखरच दुरूपयोग होतो आहे का, हा खरेतर यक्ष प्रश्न आहे. लोकशाहीचा एक खांब असलेल्या न्याय व्यवस्थेलाही आजची राजकीय मंडळी सोडत नसल्याने मग यंत्रणांचा दुरूपयोग होणे, न होण्याची चाळणी लावणार कोण? त्याची दुसरी बाजू म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत मोदी सरकारच्या हाती सत्तासूत्रे आल्यापासून तपास यंत्रणा कमालीच्या कार्यरत झाल्याचे सांगण्यात येते. तत्पूर्वी त्यांची कार्यप्रवणता आताइतकी नव्हती. कदाचित त्यांच्या कचाट्यात सापडणार्‍यांची संख्या तेवढ्या प्रमाणात नसावी. मोदी सरकारने सरकारी पाहुणे होतील, अशांची यादीच तयार केल्याने पुढे अनेक जण हा बहुमान मिळवण्याची शक्यता गडद झाली आहे. काँग्रेस आघाडीच्या अनेक नेत्यांना चौकशीचा धाक दाखवून त्यांना पक्षात घेण्याची भाजपची रणनीतीही सध्या चर्चेत आहे. विरोधक सत्ताधारी मंडळींवर आरोपांची सरबत्ती करत असतात. तपास यंत्रणांचा गैरवापर हा त्यापैकीच एक. तथापि, वस्तुस्थिती काय, हे मोदी-शहा जोडगळीच जाणो. पण तसे काहीही असेल तर तपास यंत्रणांची स्वायत्तता धोक्यात आल्याची वस्तुस्थिती नाकारून चालणार नाही. स्वायत्तता हरण करण्याचा अधिकार कितीही पाशवी बहुमत प्राप्त केलेले सरकार असले तरी त्याला नाही. पर जनतेला ‘अच्छे दिन’ चे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अहर्निश प्रयत्न करण्याऐवजी विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्याची मर्दमुकी दाखवण्यात सत्ताधारी समाधान मानत असतील तर त्यांचे जगद्नियंताच रक्षण करो, एवढेच यानिमित्त !