संपादकीय : सत्तेची लालसा कोणा कोणाला?

संपादकीय

कर्नाटकात गेले वर्षभर सरकार व सत्ता हातात असली तरी काँग्रेस आणि जनता दलामध्ये धुसफूस चालली होती. मुख्यमंत्री नित्यनेमाने अश्रू ढाळून आपल्याला साक्षात नरकवास भोगावा लागतो आहे, असेच सांगत होते. आपण मुख्यमंत्री नसून काँग्रेसच्या सावकारी पेढीवरचे कारकून आहोत. आपल्याला या सरकारमध्ये काडीचीही किंमत नाही, अशा शेकडो तक्रारी झाल्या आहेत. पुढे त्या सरकारमध्ये सहभागी करून घेतलेल्या नेत्यांखेरीज उरलेल्या नेत्यांना मंत्रीपद मिळालेले नसल्याने कुरबुरी चालू होत्या, पण त्यांची दखलही कोणी घेत नव्हता. जानेवारी महिन्यात त्यापैकी काही आमदारांनी मुंबईत येऊन राजीनाम्याच्या धमक्याही दिलेल्या होत्या, तर त्यांना पक्षांतराच्या कायद्यानुसार अपात्र ठरवण्याच्या धमक्या देऊन गप्प करण्यात आले. याउपर लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्ष एक आघाडी म्हणून लढले आणि मतविभागणी टाळून लोकसभेत यश मिळवण्याचे त्यांचे मनसुबे मतदाराने जमीनदोस्त करून टाकले. तो सर्वात मोठा धोक्याचा इशारा होता. कारण असे झाल्यावर पराभूत पक्षातले आमदार किंवा नेते विजयी पक्षात आपला आडोसा शोधू लागतात. कर्नाटकात सत्तेतील दोन्ही पक्षांना विधानसभेत मिळालेल्या मतांची बेरीज होऊ शकली नाही. मतदाराने त्यांना मतातून त्यांची लायकी दाखवून दिली. विधानसभेला वर्षभरापूर्वी भाजपच्या जागा अधिक निवडून आल्या, तरी मतांमध्ये भाजप एकट्या काँग्रेसपेक्षाही एक टक्का मताने मागे पडलेला होता. त्यात आणखी जनता दल सेक्युलर मतांची भर घातली, तर भाजपला कर्नाटकातल्या २८ पैकी चार-सहा जागाही जिंकणे अशक्यप्राय झाले असते, पण मतदार कुठल्याही पक्षाला बांधिल नसतो. म्हणूनच नेत्यांनी आपापल्या मतांची बेरीज करायचा डाव टाकलेला असला तरी तो भाजपपेक्षाही मतदाराने उधळून लावला आणि सत्तेतल्या दोन्ही पक्षांच्या मतांच्या बेरजेपेक्षा वजाबाकी होऊन गेली. तो खरा धोक्याचा इशारा होता.
भाजपने दोन्ही पक्षांना आपल्या जागांच्या संख्येतच मागे टाकलेले नव्हते, तर मतांच्या टक्केवारीतही खूप मागे टाकलेले होते. कर्नाटकात लोकसभा मतदानात भाजपला पन्नास टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली याचा साधा सरळ अर्थ, विधानसभेच्या २२४ जागांपैकी किमान १८० हून अधिक जागी भाजपला अधिक मते मिळाली होती. जिथे अशी मते भाजपला वाढून मिळाली, तिथल्या काँग्रेस वा जनता दल आमदाराचे बूड डळमळीत झालेले होते. लगेच किंवा नजीकच्या काळात मतदान झाले, तर असे आमदार आपली जागाही गमावून बसण्याची शक्यता त्यातून पुढे आलेली होती. तशी शक्यता इतक्यासाठी होती की सरकार स्थापन होऊन वर्षाचा काळ उलटून गेला, तरी दोन्ही सत्ताधारी पक्षात कुठलेही मनोमिलन होऊ शकलेले नव्हते किंवा निवडणुकांना एकदिलाने सामोरे जाण्याइतकीही प्रगती होऊ शकली नव्हती. सत्तेत एकत्र बसलेले तिथले दोन पक्ष आणि महाराष्ट्रातले दोन पक्ष; यांची तुलना करता येईल. भाजपच्या फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेना सहभागी झाली तरी मागली साडेचार वर्षे दोन्ही पक्षातून विस्तव जात नव्हता. त्यांनी नंतरच्या स्थानिक संस्था व पोटनिवडणुकाही एकमेकांच्या विरोधात लढवलेल्या होत्या, पण लोकसभेपूर्वी या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन लढायचे ठरवले. एखादा अपवाद वगळता कुठल्या जागेसाठी वा उमेदवारासाठी विवाद उभा राहिला नाही. त्यांच्या या युतीला मतदाराने दिलेला प्रतिसादही मतमोजणीतून समोर आला. भाजप व शिवसेनेने २०१४ च्या लोकसभेत मिळवलेल्या जागांची संख्याच कायम राहिली नाही, तर त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीतही भरघोस वाढ झाली. त्याच्या नेमकी विरुद्ध स्थिती आपण कर्नाटकात बघू शकतो. नेते एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालत होते आणि परस्परांचे गळे कसे कापायचे, त्याचेही डावपेच तेव्हाच आखत होते.
२०१४ मध्ये या दोन्ही म्हणजे काँग्रेस व जनता दल सेक्युलर पक्षांनी जितक्या जागा व मते परस्परांच्या विरोधात लढून मिळवलेल्या होत्या, तितकेही यावेळी एकत्रित लढून त्यांना टिकवता आलेले नाही. त्याचे खापर भाजपच्या माथी फोडता येईल काय? तुम्ही मित्रच एकमेकांचे पाय ओढण्यात गर्क असाल, तर त्यात भाजपचा काय गुन्हा असू शकतो? म्हणूनच लोकसभेच्या मोजणीतून समोर आलेले आकडे, हा सर्वात मोठा व ठळक असा धोक्याचा इशारा होता, पण कोणाला त्याची पर्वा होती? कर्नाटकातील जो पेचप्रसंग आहे, तो कायदेशीर नसून राजकीय आहे आणि तो राजकीय प्रतिडाव खेळूनच भाजपवर उलटवणे योग्य होते. त्यात आमदारांना भाजपने तिथूनच पुन्हा आपल्या पक्षाचे उमेदवार करण्याचे आश्वासन दिलेले आहे आणि तोच डाव उलटवणे अधिक योग्य मार्ग होता. त्या जागा प्रतिकूल स्थितीतही वर्षभरापूर्वी काँग्रेस वा जनता दलाने जिंकलेल्या आहेत. सहाजिकच राजीनाम्यामुळे पोटनिवडणुका होतील, तेव्हा त्याच आमदारांना निव्वळ भाजपच्या तिकिटावर जिंकणे सोपे नाही. कारण मुळात तिथे भाजपचा पक्षीय प्रभाव कमी असून, केवळ मोदी लाटेने तिथे भाजपला अधिक मते मिळालेली दिसतात. अशावेळी सत्ता जाऊ द्यायची आणि सगळे लक्ष होऊ घातलेल्या पोटनिवडणुकांवर लावायचे, तर त्या सर्व जागा भाजपला किंवा बंडखोरांना जिंकणे अशक्य होईल. काही महिन्यांसाठी बहुमत दाखवून सत्तेत बसलेल्या भाजप वा येडीयुरप्पांचे बहुमत धोक्यात येईल. त्या सोळा जागांपैकी बारा जागा पुरोगामी आघाडीने पुन्हा जिंकल्या, तरी त्यांची संख्या भाजपपेक्षा अधिक होईल आणि भाजपला सत्तेसाठी लबाडी केल्यावरही पराभूत व्हावे लागल्याने, त्यांची अधिक नाचक्की होईल. तो खरा राजकीय विजय असेल आणि राजकारणातूनच काढलेले उत्तर असेल. आताच बहुमताला शरण जाण्यात पुढला डाव यशस्वी करण्याची हिंमत मात्र असायला हवी, पण त्या बंडखोर आमदारांपेक्षाही काँग्रेस मतदारांचा विश्वास गमावून बसली आहे. कायदे नियमांचे आडोसे घेऊन राजकारण खेळण्याचा आत्मघातकी प्रकार चालला होता. तो उत्तराखंड, झारखंड किंवा अशाच अनेक राज्यात यापूर्वी फसलेला आहेे हे काँग्रेसने लक्षात घेतलेले दिसत नाही. .