राजकारण करायचं नाही

Mumbai
संपादकीय

लोकशाही व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्षांचे स्थान खूप मोठे आहे. त्यांचे काम प्रामुख्याने निवडणुका लढवणे व बहुमत मिळालेल्या पक्षाने सरकार चालवणे असे आहे. बहुमत मिळू न शकलेल्या राजकीय पक्षाने विरोधात राहून सरकारच्या त्रुटी जनतेच्या नजरेत आणायच्या आणि पुढील निवडणुकीसाठी लोकांची सहानुभूती मिळवायचे हे काम असते. साधारणत: राज्यशास्त्रात तरी सरधोपटपणे असेच सांगितले आहे. यामुळे लोकशाही व्यवस्थेत राजकीय पक्ष हे राजकारण करण्यासाठीच असतात व राजकारण हे जनतेच्या हितासाठी सत्ता मिळवण्यासाठीच केले जाते, असा आतापर्यंतच समज होता. मात्र, जगभरात करोना विषाणू महामारीने थैमान घातल्यानंतर त्याचा संसर्ग भारतातही पोहोचला असून, भारतात दीड लाखांवर करोनाबाधित रुग्णांची संख्या झाली आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र व मुंबईत सर्वाधिक रुग्ण आहेत. महानगरांमध्ये बेड्स कमी पडत असल्याचे व्हिडिओ येत आहेत. वेळेवर रुग्णालयांमध्ये दाखल न केल्याने उपचाराअभावीच काहींचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील राजकारण जोरात सुरू आहे. ते राजकारण सत्ताधारी विरुद्ध विरोधी पक्षामध्ये आहे, तसेच ते आघाडीतील तीन पक्षांमध्येही सुरू आहे. एकीकडे राज्यातील रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना व महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाची प्रमुख केंद्र असलेल्या मुंबई, पुण्याला करोनाने मिठी मारलेली आहे. अशा संकटकाळात एकमेकांना साथ देऊन सामान्य जनतेला दिलासा देण्याबाबत कुणालाही म्हणजे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांना काहीही देणेघेणे नसल्याचे कृतीतून दिसते आहे.

राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा आहे, अशा अर्थाची इंग्रजीत एक म्हण आहे. पूर्वी ही म्हण अतिशयोक्त वाटायची. राज्याचे, देशाचे भवितव्य घडवणार्‍या लोकांना व त्यांच्या व्यवसायाला बदमाशांंचा शेवटचा अड्डा म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे, असे वाटायचे. मात्र, सध्या महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते ज्या पद्धतीने एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते बघून या इंग्रजी म्हणीचा प्रत्यय येत आहे. याचा प्रारंभ राज्यात मजुरांच्या स्थलांतराच्या बातम्यांनंतर सुरू झाला. खरे तर राज्यात मजुरांचे पायी स्थलांतर पहिल्या लॉकडाऊनपासून सुरूच होते. काही महिन्यांसाठी मोठ्या शहरांमध्ये गेलेल्या मजुरांना लॉकडाउन सुरू झाल्यापासूनच त्यांचे स्थलांतर सुरू झाले होते. राज्याच्या विविध भागांत ऊसतोडीसाठी गेलेले अनेक कामगारही या लॉकडाऊनमध्ये अडकले होते. पोलिसांच्या मिन्नतवार्‍या करून हे लोक गावी जाण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, कुणालाही त्यांच्या वेदना समजून घेण्यास वेळ नव्हता. दुसरे लॉकडाऊन संपत आल्यानंतर मोठ्या शहरांमधील परप्रांतीय मजुरांचाही संयम सुटत चालला होता. हे लॉकडाऊन आणखी कितीही काळ लांबू शकते, तसेच त्यानंतर या मजुरांसाठी तातडीने काम असेलच असे नाही, असा अंदाज घेऊन या मजुरांना घेऊन आलेल्या ठेकेदारांनी या मजुरांना वार्‍यावर सोडले. केवळ काही महिन्यांसाठीच महाराष्ट्रात आलेल्या या मजुरांसमोर गावी जाणे एवढेच ध्येय होते. मात्र, त्यांना त्यांच्या राज्यात जाणार्‍या रस्त्यांबाबतही फारशी माहिती नसल्याने प्रत्येक जण मुंबई-आग्रा महामार्गाला जोडणार्‍या रस्त्याने निघाला, कुणी रेल्वे ट्रॅकने चालत निघाले.

रस्त्याने जाताना सोबतची शिदोरी संपल्यानंतर रस्त्याकडेच्या लोकांनी किंवा गावागावांमधील लोकांनी यांना जेवण पुरवले आणि हे मजूर हजारो किलोमीटरवरील गावाकडे निघाले होते. याकडे सुरुवातीला सर्वांचेच दुर्लक्ष होते. जणू मजूर हे पायी जाण्यासाठीच आले होते, अशा मानसिकतेतून प्रशासन याकडे बघत होते. मात्र, औरंगाबादजवळ रेल्वे ट्रॅकवर झोपलेल्या मजुरांवरून मालगाडी गेल्याने जवळपास २४ जणांचा चिरडून मृत्यू झाला आणि मजुरांचा पायी प्रवास हा विषय राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला. या घटनेनंतर सर्व लोक हळहळत असतानाच त्यात राजकीय पक्षांना राजकारण दिसले आणि सुरू झाले आरोप प्रत्यारोप. त्या आधी मुख्यमंत्री सहायता निधीला मदत करायची की पीएम केयर फंडाला याबाबतही राजकारण सुरूच होते. त्याला या घटनेची फोडणी मिळाली. तेव्हापासून जी राजकीय धुळवड उडायला सुरुवात झाली ती थांबण्याचे नाव घेत नाही. मजुरांची जबाबदारी नेमकी कुणाची याबाबत जो तो दुसर्‍याकडे बोट दाखवत होता. पण, मदतीसाठी पुढे येण्याची कुणाची तयारी नव्हती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या नेहमीच्या फेसबूक लाईव्हवरून पॅकेजला रिकामे खोके म्हणून हिणवतानाच आमच्याकडे मजुरांची यादी तयार असून रेल्वेकडून गाड्या पुरवल्या जात नसल्याचा आरोप केला. त्याला उत्तर देताना रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विटरवरून रात्री दोन वाजेपर्यंत ट्विट्सचा जो रतीब पाडला तो पाहता या मजुरांची ना राज्य सरकारला काळजी आहे, ना केंद्राला हे स्पष्ट झाले. प्रत्येकाला ही आपली जबाबदारी नसून दुसर्‍याची असल्याची दाखवण्यातच फुशारकी वाटत आहे. याच काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या बातम्या सूत्रांच्या हवाल्याने येऊ लागल्या.

राज्यपालांच्या भेटीसाठी नेत्यांच्या राजभवनावरील वार्‍या वाढल्या. त्यातून तर्क-कुतर्क मांडून राष्ट्रपती राजवटीचे समिकरण मांडले गेले. यातूनच केंद्राचा महाराष्ट्रावर कसा आकस आहे, या नेहमीच्या सिद्धांताची ढाल पुढे करण्यात आली. या सगळ्या गडबडीत राज्यातील आघाडीचा प्रमुख घटक असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही या वादात पडून रेल्वे मंत्रालयाला प्रशस्तीपत्रक दिले. त्याचवेळी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत काँग्रेसशासित राज्यांचे कौतुक करताना महाराष्ट्रात मोठ्या निर्णयांमध्ये आमची भूमिका नसल्याचे स्पष्ट करून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची पुडी नेमकी कुठून आणि कशासाठी सोडली जातेय याचा कुणालाही अंदाज येऊ शकेल. त्याच रात्री ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मातोश्री निवासस्थानी जाऊन मुख्यमंत्र्यांशी दीड तास चर्चा केली. या सर्व घडामोडी सुरू असतानाच राष्ट्रपती राजवटीच्या चर्चांबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला आणि राज्यातील आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीची मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक होणार असल्याची बातमी आहे. या सगळ्या गदारोळाचा अर्थ काय आहे? करोना महामारीमुळे राज्यात हजारांवर मृत्यू होऊन आतापर्यंत बाधितांचा आकडा ५० हजारांवर गेला असताना प्रत्येकाला त्याच्या राजकीय फायदा तोट्याचे पडले आहे. यात विरोधकांना आम्ही कसे चांगले आहोत, हे दाखवण्याची घाई झाली आहे, तर सत्ताधार्‍यांमधील घटक पक्षांना चांगले झाले ते आमच्यामुळे व बिघडले ते दुसर्‍यामुळे हे मांडण्यात स्वारस्य आहे. या सगळ्या गडबडीत सामान्य नागरिकांना करोनाची बाधा झाली तर त्याच्या उपचाराचे काय, याबाबत कुणालाही काही देणेघेणे असल्याचे त्यांच्या कृतीतून तरी दिसत नाही. प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर करोना प्रतिबंधाची व उपचाराची जबाबदारी ढकलून राजकीय नेते, या महासंकटात आपल्या फायद्याचे काय, याचा शोध घेण्यात मग्न आहेत. अशा परिस्थितीत जो तो दुसर्‍यांना या संकटाच्या काळात राजकारण करू नका, असा सल्ला देत आहे, खरे तर त्याचा अध्याहृत अर्थ राजकारण तुम्ही करू नका, आम्हाला करू द्या असा आहे. सामान्य माणूूस मात्र रोजच्या वाढणार्‍या आकड्यांकडे बघून असहायपणे घरातच थांबून हेही दिवस जातील, या आशेवर जगत आहे!