प्रत्येक देशातील नागरिक अधिक पैसे कमावणे किंवा करिअर करण्यासाठी मायदेश सोडून परदेशात जातात. इथे मिळणारे पैसे आणि तिथे यात फरक तर असतोच. मुळात विदेशी चलन तेजीत असेल उदा. अमेरिकन डॉलरसारखे तर आपल्या देशी रुपयापेक्षा कमाई अधिक होऊ शकते. (अर्थात खर्चही त्याच पटीत असतो) गेली अनेकवर्षे असे ‘स्थलांतर’ होते आहे. अमेरिकेसारखे देश त्यांच्याकडे येणार्‍या विदेशी लोंढ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा वा बंधन आणण्याचा प्रयत्न करतात. कारण त्यामुळे स्थानिक अमेरिकनांना त्यांच्या देशात राहूनही पुरेसे उत्पन्न-रोजगार मिळवता येत नाही.
म्हणून ट्रम्प सरकार स्थानिकांचे रोजगार सुरक्षित राखला जावा म्हणून विदेशातून येणार्‍या स्थलांतरितांवर नियंत्रण ठेवत आहे. कायदे घट्ट आवळत चाललेले आहेत. आपले हुशार भारतीय अमेरिकेव्यतिरिक्त युरोप-ब्रिटन अशा अनेक ठिकाणी जातात आणि तेथील चलनात उत्पन्न कमावतात. आपला खर्च भागवून ‘चार पैसे’ इथे मायदेशात पाठवतात. बँक आणि अन्य अधिकृत मार्गाने हे पैसे आपल्याकडे येतात. हे एक प्रकारचे उत्पन्नच आहे. म्हणूनच येणारा निधी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतो. म्हणजे नेमके काय होते? हे आपण पाहणार आहोत.
पार्श्वभूमी – कोणताही उद्योग व्यवसाय हा रोजगार निर्मिती करतो, त्यातून व्यक्तिगत नियमित उत्पन्न निर्माण होते. व्यक्ती व कुटुंबाच्या खर्च-उदरनिर्वाहासाठी असे पैसे मिळणे जरुरीचे असते. कारण एक व्यक्ती कमावत असली तरी कुटुंबातील इतरांच्या गरजा भागवल्या जातात. इथे नोकरी वा व्यवसाय केल्यावर आपल्या देशातील चलनात म्हणजे रुपयात पगार मिळतो. इथे तेच चलन खर्च करण्यासाठी उपयोगी पडते.
आपल्याकडील एखादा कुशल -निम-कुशल व्यक्ती जेव्हा परदेशात जातो, तेव्हा त्याला पगार हा तिथल्या म्हणजे परकीय चलनात मिळतो. स्वत:साठी खर्च केल्यानंतर इथे असलेल्या आपल्या आई-वडिलांना किंवा पती-मुलांना शिल्लक पैसे पाठवत असतात. जसे पूर्वी मुंबईच्या मिलमध्ये काम करणारा कष्टकरी-चाकरमानी काही पैसे मनीऑर्डरने आपल्या माता-पित्याकडे पाठवायचा. परदेशातून येणारा पैसा हा परकीय चलनातील असल्याने व त्याची आपल्याकडील रुपयाच्या तुलनेत मूल्य अधिक असल्याने इथे अधिक रक्कम हाती पडते.
परदेशातील कमाई आपल्याकडील गंगाजळीत भर घालते. उदाहरणार्थ – सत्तरीच्या दशकात जेव्हा आखाती देशात अनेक रोजगार निर्माण झाले, तेव्हा केरळ प्रांतातील अनेक मजूर-कामगार तेथे गेले आणि पुढील काही वर्षात तिथून आलेल्या पैशाने केरळमधील घरे सुधारली, लोकांचे जीवनमान सुधारले. बंगले उभे राहिले, लोकांची क्रयशक्ती वाढली, तेव्हा ग्रामपंचायत-नगरपालिका-सरकार यांनाही विविध कररुपाने उत्पन्न मिळते. अशारीतीने आपल्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेत अधिक उत्पन्नाची साहजिकच भर पडते. केवळ मर्यादित असलेल्या स्थानिक अर्थकारणाला परकीय संजीवनीने चालना मिळते.
आज अनेक देशातील तरुण आणि योग्य कौशल्य असलेली माणसे विकसनशील देशात नोकरी करण्यासाठी जातात. ही प्रथा अनेक दशके चालू आहे. आपल्या देशापेक्षा जिथे अधिक उत्पन्न मिळू शकेल व जिथे योग्य राहणीमान आणि एकूणच सुखी कुटुंब जीवन जगण्याची हमी व सुरक्षा आहे, अशा ठिकाणी-आपल्याच देशात आणि प्रसंगी देशाच्या सीमेपलीकडील देशात जावून काम करण्याची मानवी प्रवृत्ती आहे.आपल्या शिक्षणाला-अंगभूत गुणांना जिथे अधिक वाव मिळेल, तिथे जाणे गैर नाही. याच संकल्पनेतून आपले अनेक देश-बांधव जगाच्या कानाकोपर्‍यात विखुरले गेले आहेत. आणि एकापेक्षा अधिक पिढ्या तेथेच वास्तव्य करून आहेत. किंबहुना काहीना तर त्या-त्या परदेशाचे नागरिकत्वदेखील मिळालेले आहे. व्यक्तिगत पातळीवर उत्पन्न वाढते, तसेच देशाला आर्थिक उत्पन्न मिळते, म्हणून असे स्थलांतर हे नेहमीच स्वागतार्ह असते. अनेक देशातील परकीय चलन हे आपल्याकडे रुपयात रुपांतरीत होऊन येते व आपल्या तिजोरीत भर पडते.
जागतिक बँकेच्या रोजगार व स्थलांतराबाबतचा एक पाहणी अहवाल प्रकाशित झालेला आहे, त्यातील आकडेवारी खूप बोलकी आहे –
देश एकूण रेमिटन्सचा आकडा अमेरिकन डॉलर-बिलियन्समध्ये
१) भारत डॉलर ७९
२) चीन डॉलर ६७
३) मेक्सिको डॉलर ३६
४) फिलीपिन्स डॉलर ३४
५) इजिप्त डॉलर २९
[ बिलियन्स म्हणजे – अब्ज/अब्जावधी]
वरील आकडेवारीनुसार आपल्याला असे कळते की वरील पाच देशांतील नागरिक जगातील प्रगत देशात नोकरी-धंदा करीत आहेत आणि त्यातून मिळालेले उत्पन्न (काही प्रमाणात) हे आपापल्या मायदेशात पाठवतात. अशा एकूण रेमिटन्सची अमेरिकन डॉलरमध्ये नोंदलेली आकडेवारी आपल्यासमोर आहे. याचा अर्थ इतके परदेशी चलनातील उत्पन्न हे त्या-त्या राष्ट्राला त्यांच्या परदेशात काम करणार्‍या नागरिकांनी मिळवून दिलेले आहे. हे एक प्रकारचे आपल्या तिजोरीत आलेले उत्पन्नच आहे. इथे नोकरी करून जे काही पैसे आपल्या चलनात मिळवले असते, त्याहीपेक्षा अधिक पैसा त्यांनी कमावलेला आहे.
ज्याप्रमाणे एखाद्या राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत ‘निर्यात’ हा मोठा घटक असतो, कारण त्याने देशात विविध देशातून त्यांच्या-त्यांच्या चलनातील पैसा आपल्याकडे येत असतो आणि आपली अर्थव्यवस्था बळकट करत असतो. (आयातीत आपले पैसे दुसर्‍या राष्ट्रांच्या तिजोरीत जातात, जेव्हा आपण परकीय माल किंवा सेवा इथे विकत घेतो,तेव्हा!) म्हणूनच कोणतेही सरकार ‘अधिक निर्यात-मर्यादित आयात’ राखण्याचे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण ठरवते. निर्यात जर का आपल्याला घाऊक किंवा मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन मिळवून देत असेल, तर वैयक्तिकरित्या नोकरीसाठी परदेशात गेलेले आपल्याला व्यक्तिगत उत्पन्नातून परकीय चलन मिळवून देत असतात. त्यांचा राष्ट्रीय उत्पन्न उभारणीत मोलाचा वाट असतो आणि यापुढेही राहणारच आहे.
म्हणूनच आपले सरकार आणि बँक्स विदेशस्थ भारतीय नागरिकांसाठी विशेष खाती व्यवस्था व अन्य सोयी देत असतात. त्यांना विशेष व्याजदर देऊ करतात, जेणेकरून त्यांच्याकडील अतिरिक्त पैसा आपल्याकडेच गुंतवला जावा. गृहनिर्माण क्षेत्रातही एनआरआयजसाठी नवनवीन प्रकल्प उभारून त्यांना इथे स्थावर-मालमत्ता घेण्यास प्रोत्साहित केले जाते. इतर अनेक मार्गांनी आपल्याकडील विदेश-स्थित नागरिकांना (Non Resident Indians) आर्थिक -सामाजिक व सांस्कृतिक पातळीवर एकत्र ठेवण्याचा आणि त्याद्वारे जन्मभूमीशी जोडलेली नाळ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. कारण स्वत:चा देश-माझी मातृभूमी ही संकल्पनाच महान आहे. कोणी कितीही हुशार आणि एकमेवाद्वितीय असला तरीही परक्या देशात तुम्ही ‘बाहेरचेच’ असता. तिथले नागरिकत्व मिळाले म्हणजे काही कायमचा परवाना नसतो. कारण कधीही राज्यकर्ते आणि त्यांचे बदललेले कायदे कोणालाही कधीही देशाबाहेर काढण्यास प्रवृत्त करू शकतात. म्हणूनच आपल्या देशाचे महत्व अनन्यसाधारण असे आहे. आणि कितीही वैश्विक जगताच्या संकल्पनेचे (Globalization) गोडवे गायले, तरीही देश-मायभूमी यांच्याशी असलेले भावबंध अतूट असेच राहणार.
आपल्या देशात येणार्‍या परदेशी चलनातील (Foreign Exchange) निधीचा ओघ (Inflow) हा जणू आपल्याला लाभलेला अतिरिक्त उत्पन्नाचा अखंड झराच आहे. त्याकडे व्यवहार म्हणून पाहताना त्यांना आपण योग्य व्याज-सोयी-सवलती दिल्या पाहिजेत. कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आवाका पाहता आणि अजूनही आपण पायाभूत सुविधांबाबत मागे आहोत, म्हणून आपल्याला परकीय चलनातील निधी हा हवाच आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक (Foreign Direct Investment-FDI) हा एक मार्ग आहे, परंतु आपले नागरिक जी कमाई पाठवू शकतात ती विदेशी कर्जाच्या तुलनेत सोयीची आहे. आपली आहे, त्यामागे आपलेपणाची भावना आहे, व्यवहार नाही.
एकेकाळी ब्रेनड्रेन (Brain Drain) म्हणजे उच्च-शिक्षित तरुण देशाबाहेर नोकरीसाठी जायचे कारण तिथल्या पैशाचे-लाईफ स्टाईलचे प्रलोभन असायचे, गेल्या काही दशकात आपल्या अर्थव्यवस्थेची बर्‍यापैकी प्रगती झाल्याने आणि इथेही शिक्षणाच्या योग्यतेची आणि भलेमोठे पॅकेज असलेली नोकरी मिळत असल्याने (शिवाय फॉरेन जॉबचे दुष्परिणाम जाणवल्याने) आजची तरुण पिढी इथेच राहू लागलेली आहे. तसेच काही वर्षांपूर्वी परदेशात गेलेली पिढी आता चाळीशीच्या उंबरठ्यावर असलेली -त्यांना इथे येऊन स्थायिक व्हावेसे वाटते आहे, कारण आता इथली परिस्थिती बदललेली आहे. याला ‘रिव्हर्स ब्रेन-ड्रेन’ (Reverse Brain Drain) संबोधले जाते, ती अवस्था आता सुरू आहे. आपल्याकडील बुद्धिमत्ता इथे आल्यास आपल्या विकासाला चांगला हातभार लागू शकतो.
‘घर-वापसी’ म्हणून अशा पुनरागमन करणार्‍यांचे स्वागतही केले जात आहे. हा एक वेगळा मुद्दा असला आणि भावनिक असला तरीही आपले लोक बाहेर जाणे आणि विदेशी विनिमय कमावून पाठवणे हे अधिक व्यवहार्य आहे. कारण परकीय मदत-मग ती तिथल्या सरकारांची असो कि जायंट एमएनसीजची असो, त्याची किंमत मोजावीच लागते. त्यापेक्षा आपल्या नागरिकांची मिळकत केव्हाही चांगली. मात्र त्यानाही आकर्षित करेल असे व्याज व अन्य सवलती दिल्या गेल्या तर अन्यत्र पैसे इन्वेस्ट न करता मायदेशातील योजनेत ठेवणे त्यांना योग्य वाटेल. त्यातून स्वार्थ व परमार्थदेखील साधला जाईल.
विदेशातील येणार्‍या पैशाचा वाटा व उपयुक्तता-वरील पाच देशांच्या यादीत चीन दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, त्यांची अर्थव्यवस्था बलाढ्य आहे, त्यानाही परकीय चलनातील रेमिटन्सचे महत्व कळलेले आहे. आपल्याकडे बँक्स आणि सरकार प्रोत्साहनपर योजनेद्वारे एनआरआय भारतीयांना इथे पैसे परत पाठवा-इथेच गुंतवा-इथे स्थावर-जंगम मालमत्ता निर्माण करा!! म्हणून प्रयत्नशील आहे. बँक्स त्यांना कर-सवलती (Tax Free) किंवा अन्य प्रकारच्या सोयी-सवलती देऊन मायभूमीत गुंतवा म्हणून उद्युक्त करीत आहे. हे आवश्यकच आहे. कारण असा येणारा पैसा हा आपल्या राष्ट्रीय ठोकळ उत्पन्नाचा म्हणजेच जीडीपीचा एक महत्वाचा भाग असतो. म्हणून तर आपले मनुष्यबळ व बौद्धिक संपदा जपणे – (Talent Retention) आपल्याकडेच कशी राखून ठेवता येईल, याचे प्रयत्न केले जात आहेत. येत्या नजीकच्या काळात प्रगतीशील देशांतील रेमिटन्स हे किमान दहा टक्क्यांनी वाढणार असा अंदाज आहे.
आपणही आपले नातलग, मित्र-परिवार जे कोणती परदेशात असतील त्यांना आपल्या देशात पैसे पाठवायला -गुंतवायला निश्चित सांगा. देश-सेवा म्हणजे आणखीन काय असते, शिवाय ज्यांना माहीत नसेल, त्यांच्यासाठी आर्थिक साक्षरता नक्कीच होईल !
-राजीव जोशी – बँकिंग व अर्थ अभ्यासक
