‘घरचं झालं थोडं अन् व्याह्याने धाडलं घोडं’ अशी अवस्था राज्य सरकारची झाली आहे. जम्मू-काश्मीरच्या नावाने काहीही केले तरी मतदार आकर्षित होतील, असा गैरसमज राज्यकर्त्यांच्या मनात पुरता रुजलेला दिसतोय. म्हणूनच केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधून ३७० कलम हटविल्यानंतर तेथे पर्यटकांच्या निवासासाठी दोन रिसॉर्ट बांधण्याचा घाट महाराष्ट्र सरकारने घातला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) माध्यमातून ही रिसॉर्ट बांधण्यात येणार आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदीसाठी दोन कोटींच्या तरतुदीची घाईदेखील सरकारने केली आहे. मुळात एमटीडीसीच्या सध्याच्या रिसॉर्टस्ची अवस्था काय आहे, हे एकदा सरकारने जाणून घ्यावे. असलेले रिसॉर्ट अतिशय बिकट असताना अन्य राज्यात रिसॉर्ट उभारणे सरकारला व्यवहार्य वाटते हे कमालीचे गणित आहे. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे देशात मोदींची प्रतिमा अधिक उजळली आहे. त्याचाच राजकीय फायदा उचलण्यासाठी आता राज्यकर्त्यांचे काश्मीरप्रेम उफाळून येत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेऊनच अशा घोषणा होत आहेत, हे न समजण्याइतकी जनता दूधखुळी नाही.
राज्यात सर्व काही आलबेल आहे, येथील रिसॉर्टच्या व्यवस्थेवर पर्यटक बेहद खुश आहेत, अशी अवस्था जर महाराष्ट्रात असती तर काश्मीरमध्ये अशा प्रकारचे रिसॉर्ट उभे करण्यास कोणाचीही हरकत नव्हती. पण, मुळात आहेत ते रिसॉर्ट सांभाळणेही शासनाला डोईजड झाले असताना आणि राज्यातल्या पर्यटनाची अवस्था मृतावस्थेत असताना परराज्यात रिसॉर्ट बांधण्याचा घाट घालणे ही बाब अव्यवहार्य आणि अतार्किक अशीच आहे. महाराष्ट्रातील एमटीडीसी रिसॉर्टची अवस्था म्हणजे ‘घरी कामधेनू आणि पुढे ताक मागी’ अशी आहे. महामंडळाला राज्यात कुठलेही रिसॉर्ट नीट चालवता आलेले नाही. यामुळेच आहेत ते रिसॉर्ट खाजगीकरणात काढण्याचा घाट घालण्यात आला होता. सर्व कारभार कंत्राटदार भरोसे आहे. महामंडळात पर्यटनाचा गंधही नसलेले उपरे अधिकारी मिळाल्याने पर्यटनाचे आधीच बारा वाजले आहेत. दरवर्षी विविध पर्यटन स्थळांच्या विकासाच्या घोषणा करणे, त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर करणे यावर भर दिला जातोे. पण नव्याच्या नादात जुन्यांकडे डोळेझाक केली जाते. वरकरणी अतिशय सुसज्ज वाटणार्‍या अनेक रिसॉर्टमध्ये पावसाळ्याच्या काळात अक्षरश: छत्री घेऊन बसावे लागते. ही गळती रोखण्याचे काम फार मोठे वा फार खर्चिक असते, असेही नाही. मात्र, काम करण्याची मानसिकताच नसल्याने रिसॉर्टच्या समस्या सोडवल्या जात नाहीत. एमटीडीसीने राज्यांतर्गत कारभारात सुधारणा केल्यानंतर आपली व्याप्ती राज्याबाहेर वाढवणे संयुक्तिक ठरले असते. पण राज्यात आहे तेच सांभाळणे कठीण झालेले असताना विस्तार वाढवून काय साध्य होणार? राज्यात पर्यटनस्थळांचे प्रमाण मुबलक आहे. त्यामुळे पर्यटन वाढीसाठी मुबलक संधी आहेत. मात्र महाबळेश्वर, माथेरान आणि औरंगाबादचा काही भाग वगळता पर्यटन क्षेत्र विकसित होऊच शकलेले नाहीत. मुंबईला लागून ७२० किलोमीटरचा भव्य समुद्र किनारा महाराष्ट्राला लाभलेला आहे. नाशिकमध्ये हवामान आणि पर्यटन स्थळांची रेलचेल आहे. रायगडासह संपूर्ण कोकण भाग हा पर्यटन विकासासाठीच जणू निसर्गाने बनवावा, इतके निसर्गरम्य वातावरण येथे आहे. किंबहुना संपूर्ण महाराष्ट्र हा पर्यटनासाठी खजिना आहे. मात्र या खजिन्याचा उपयोग करण्यात एमटीडीसी कुचकामी ठरत आहे. दुसरीकडे सगळीकडे वाळवंट असलेल्या राजस्थानसारखे राज्य पर्यटन केंद्र म्हणून नावारुपाला येऊ शकले. केरळ राज्याचे बजेट हे केवळ पर्यटनावरच निश्चित होते. त्याचप्रमाणे गुजरात आणि गोव्यातही पर्यटन वाढीसाठी मोठे प्रयत्न सुरू आहेत. असे असताना पर्यटनाचा खजिना असलेल्या महाराष्ट्राची एमटीडीसी मात्र निद्रावस्थेत दिसते. विशेष म्हणजे त्यांना झोपेतून उठवण्यासही कुणी तयार नाही. ही निराशाजनक परिस्थिती बदलण्यासाठी महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळांवर लक्ष केंद्रीत करायचे सोडून आपण काश्मीरला झेप घेऊ पाहत आहोत. ही झेप थिटी पडली तर मध्येच व्यवस्था कोलमडण्याचा मोठा धोकाही संभवतो.
महाराष्ट्रात पर्यटन वाढीसाठी अधिक गुंतवणुकीची गरज असताना काश्मीरमध्ये एमटीडीसीचे रिसॉर्ट बांधण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग करण्यासारखे आहे. महाराष्ट्राचे हित डावलून महाराष्ट्राच्या जनतेचा सीएसआरचा कोट्यवधींचा निधी मोदी सरकारच्या प्रतिमा संवर्धनासाठी वापरला जात असल्याचे कटू सत्य आहे. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय देशासाठी कसा हितकारक ठरणारा आहे, हे दर्शविण्यासाठीचा हा अट्टाहास महाराष्ट्राला आर्थिक खाईत टाकणारा आहे. त्यातून राज्याची तिजोरी रिती होण्याची भयचिंता कुणाही राज्यकर्त्याला दिसत नाही, हे विशेष. गेल्या चार वर्षांचा एकूणच कारभार बघता राज्य सरकारने मोदी सरकारच्या तालावर नाचण्यापलिकडे फार काही केले नसल्याचे दुर्दैवाने दिसते. या अगोदरही महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला वळवणे असेल, मुंबई येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातच्या गिफ्ट सिटीमध्ये हलवण्याचा निर्णय असेल, महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाची सरकारी कार्यालये व उद्योग प्रकल्प गुजरातला नेण्याचा प्रयत्न असेल किंवा केवळ गुजरातच्या फायद्यासाठी होणारी बुलेट ट्रेन असेल महाराष्ट्राच्या भाजप शिवसेना सरकारने मोदींच्या इशार्‍यावर महाराष्ट्राची कुचंबणा केली आहे. आज महाराष्ट्रावर प्रचंड कर्ज असताना तसेच बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढत असताना महाराष्ट्रातच अधिक गुंतवणुकीची गरज आहे. इतर क्षेत्राबरोबरच पर्यटन क्षेत्रातही महाराष्ट्र मागे पडला आहे. कोकण असेल वा अन्य विभागात पर्यटन क्षेत्रासाठी अधिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असताना महाराष्ट्राच्या जनतेचा पैसा काश्मीरमध्ये खर्च करण्याची आवश्यकता काय?
केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजपचे सरकार असताना केंद्राकडून महाराष्ट्रात जास्त गुंतवणूक यावी अशी अपेक्षा होती. परंतु केंद्र सरकारकडून राज्याचाच निधी स्वतःच्या सत्तेचा दुरुपयोग करून मोदी सरकारच्या स्वार्थाकरिता इतरत्र वळवला जात आहे. काश्मीरमध्ये ३५ अ व ३७० कलम रद्द केल्यानंतर तिथे खासगी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारांच्या गुंतवणुकीचा नाही. खासगी गुंतवणुकीकरिता कोणी तयार नसल्याने महाराष्ट्र सरकारला तिथे गुंतवणूक करण्याकरिता जबरदस्तीने भाग पाडले जात आहे. आपली मोदीनिष्ठा दाखवण्यासाठी राज्य शासनातील मुखंडांनीही अशा अव्यवहार्य प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो टिकून राहण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करणे हे आपले कर्तव्य आहेच. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असेल तर त्यांचे कौतुक. पण त्यातून जर महाराष्ट्राची तिजोरी रिती करण्याचा डाव आखला जात असेल तर विरोधकांनी आतापासून सावध होण्याची गरज आहे. पर्यटन वृध्दीला नेहमीच प्रोत्साहन देणारा गुजरात, राजस्थान आणि केरळ राज्याला काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करावीशी का वाटली नाही, महाराष्ट्रच यासाठी का अग्रेसर आहे याचीही उत्तरे राज्य शासनाला यापुढील काळात द्यावी लागणार आहेत. इतकेच!
… निघाले काश्मिरात रिसॉर्ट उभारायला
