कोरोनासह जगण्याचा संदेश देताना आता राज्य शासनाने चित्रपटगृह, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृह, जलतरण तलाव आणि योग इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित करत परवानगी दिली आहे. लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने खुले झाले. त्यात नागरी जीवनाशी संबंधित बाबींना प्राधान्य देण्यात आले. केवळ भावनिक मुद्यांच्या अस्मिता चुचकारण्यापेक्षा शासनाने मूलभूत गरजांना महत्व दिले आणि म्हणूनच चित्रपट गृह, नाट्यगृह, जलतरण तलाव यांसारख्या सुविधा उशिरा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. यातून अनेकांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. पण कोरोनाची जोरदार लाट असताना ही चित्रपटगृहे किंवा जलतरण तलाव सुरू झाली असती तर काय झाले असते याची कल्पनाही न केलेली बरी. जेथे अचानक गर्दी वाढण्याचा धोका आहे अशा बाबींना लॉकडाऊनच्या अखेरच्या टप्प्यात परवानगी दिली जातेय. अर्थात आज ज्या ठिकाणांना परवानगी दिली जात आहे. तेथे भविष्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही असेही कुणी छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळेच ५० टक्के उपस्थितीची मर्यादा घालून शासनाने धोक्याची शक्यताही ५० टक्क्यांवर आणून ठेवली आहे.
हे सारं कुणासाठी चालू आहे, तर सर्वसामान्य जनतेसाठी. ज्यांनी गेली सात महिने नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत आणि वेळप्रसंगी हालअपेष्टा सहन करत कोरोनावर काही प्रमाणात का होईना नियंत्रण आणले. याच सामान्य नागरिकांवर आता कोरोनाला अटोक्यात आणण्याची संपूर्ण जबाबदारी आहे. गेल्या सात महिन्याच्या काळात प्रत्येकाने गरजेपुरतेच बाहेर पडणे पसंत केले. ग्रंथालये, चित्रपटगृह, मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृह, मद्यालये किंवा जलतरण तलाव बंद राहिल्याने कुणाचे जीवन थांबले नाही. चित्रपटांच्या बाबतीत तर असे झाले की, त्याचा आस्वाद हा चित्रपटगृहातच जाऊन घेता येतो हा गैरसमज कोरोनाकाळात पुसला गेला. या काळात लोकांनी चित्रपट बघितले नाही असे नाही. या काळात अनेक जुने चित्रपट सहकुटूंब बघितले गेले. ‘वर्क फ्रॉम होम’, ‘ऑनलाईन एज्युकेशन’ यांसारख्या संकल्पना कोरोनाच्या काळात प्रत्यक्षात उतरल्याने इंटरनेटचा वापर वाढला. त्यामुळे ब्रॉडब्रॅण्ड घेण्यासाठी सर्वत्र अक्षरश: प्रतीक्षा यादी होती. घरोघरी मुबलक प्रमाणात इंटरनेटची सुविधा मिळाल्याने दूरचित्रवाणी संचावर चित्रपट बघण्यास लोकांनी प्राधान्य दिले.
वेबसिरीजनेही या काळात धुमाकूळ घातला. त्यामुळे आपसुकच चित्रपटगृहाचे महत्व कमी झाले. आज शासनाने चित्रपटगृहांना ५० टक्केच उपस्थितीची मर्यादा घातली असली तरी प्रत्यक्षात आजची स्थिती बघता ५० टक्के लोकही चित्रपटगृहात चित्रपट बघायला येतील की नाही याविषयी शंका आहे. महत्वाचे म्हणजे सर्वच चित्रपटगृह सात महिन्यांपासून बंद आहेत. या काळात कर्मचार्‍यांना घरी पाठवण्यात आले. यातील बहुतांश कर्मचारी आता इतरत्र कामा-धंद्याला लागलेले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी मिळवण्यापासून चित्रपटगृह मालक-संचालकांची दमछाक होणार आहे. या सात महिन्याच्या काळात चित्रपटगृहांची आणि नाट्यगृहांची पुरती वाट लागली आहे.
सात महिने त्याकडे कुणीही फिरकलेच नसल्यामुळे संबंधित मालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे देखभाल व दुरुस्तीसाठी या काळात खर्च करण्यावर कुणी भर दिला नाही. परिणामी त्यांची अवस्था आताच्या काळात अतिशय वाईट आहे. शासनाने आज चित्रपटगृहे आणि तत्सम बाबी खुल्या करण्यास परवानगी दिली असली तरी संबंधित मालकांची मात्र तशी तयारी नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतरच तीे सुरू होतील. त्यातच या काळात चित्रपटांचे चित्रीकरण बंद होते. त्यामुळे नवीन कोणताही चित्रपट दिवाळीच्या काळात प्रदर्शित होणार नाही. साधारणत: दिवाळीच्या काळात चित्रपट प्रदर्शित करण्याकडे अनेकांचा कल असतो. दिवाळीच्या सुट्या कॅश करण्यासाठी या काळात चित्रपट प्रदर्शित होतात. यंदा मात्र परिस्थिती तितकी समाधानकारक नाही. चित्रपटगृहच बंद असल्याने चित्रपट प्रदर्शित कुणासाठी करणार असाही प्रश्न होता. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयानंतर राज्यातील बोटावर मोजण्याइतकीच चित्रपटगृह खुली होतील.
रंगभूमी दिनाच्या दिवशीच नाट्यगृह खुली करण्यास परवानगी मिळावी हादेखील विलक्षण योगायोग समजावा लागेल. चित्रपटगृहांप्रमाणेच नाट्यगृहांचीही वाताहत गेल्या सात महिन्यांत झाली आहे. त्यातच काही मालिकांच्या चित्रीकरणादरम्यान कोरोनाचा झालेल्या फैलावाच्या घटना या नाट्यगृहांसाठीही धोक्याची घंटा ठरल्या. या काळात काहींनी ऑनलाईन नाट्यप्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. पण तो तितकासा यशस्वी होऊ शकला नाही. डिजिटल नाटकांविषयी न्यूयॉर्क टाइम्समध्येे प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखाचा मथळा अतिशय बोलका होता. Digital theater isn’t theater. It’s a way to mourn its absence. ‘शो मस्ट गो ऑन’ हे नाट्यसत्व आहे. प्लेगच्या साथीतही नाट्यसृष्टी थांबली होती. पण ती कायमची थांबली नाही ही वस्तुस्थिती या क्षेत्रातील कलावंतांना चांगलीच ठाऊक आहे. त्यामुळे सकारात्मक विचार करीत ही मंडळी आता नव्या प्रयोगांना सज्ज झाली आहे.
दिवाळीनंतर असे नवे प्रयोग झळकू लागतील. पण त्यावेळी ५० टक्के रिकाम्या खुर्च्या बघून कलाकारांना खट्टू होऊन चालणार नाही. शिवाय रसिकजनांचे बोलके चेहेरे मास्कमध्ये झाकले जाण्याची चिंता करणेही व्यर्थ ठरेल. याउलट मास्कशिवाय कोणत्याही प्रेक्षकांना नाट्यगृहात प्रवेशच मिळणार नाही असा नियम करावा लागेल. किंबहुना, या नियमाचे काटेकोरपणे पालन होत आहे की नाही आणि नसेल होत तर संबंधितांकडून त्याचे पालन करुन घेण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचार्‍यांची नियुक्ती आता नाट्य आणि चित्रपटगृहांच्या संचालकांना करावी लागणार आहे. शिवाय प्रत्येक शोनंतर सॅनिटायजरचा पुरेसा वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट रक्कम खर्ची पडू शकते. पण ही नुकसान भरपाई जर तिकीटाच्या दरातूनच वसूल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास मिळणार्‍या थोड्याफार प्रतिसादावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
चित्रपट आणि नाट्यमंदिर आता खुले झाले. यापुढे देवाची मंदिरे, प्रार्थनास्थळे खुली होतील. धर्मस्थळांचेही स्वतंत्र अर्थकारण आहे. त्यावरही असंख्य लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. या सगळ्यांची आवक सहा महिन्यांपासून थांबलीच आहे. पण तरीही जितकी गरज भाजीबाजार आणि दुकाने सुरू करण्याची आहे तितकी मंदिरे खुली करण्याची नाही. त्यामुळे लॉकडाऊनच्या शेवटच्या टप्प्यात मंदिरांचा विचार होईल. तोपर्यंत धार्मिक सण-समारंभ झालेले असतील. महत्वाचे म्हणजे, केंद्र आणि राज्य शासनासमोर आता मोठे आव्हान असेल ते नुकसानीचा महाभयंकर खड्डा भरून काढण्याचे आणि पुन्हा नव्याने झेप घेण्याचे. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प होते आणि अनलॉकमुळे कोरोना प्रसाराचा धोका वाढतो अशी विचित्र कोंडी आहे. ती फोडण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे.
तथापि, कोरोनाचा प्रसार जोपर्यंत नियंत्रणात येत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची घसरण नियंत्रणात येणार नाही हेदेखील तितकेच खरे. ही घसरण रोखण्यासाठी मर्यादित प्रमाणात लॉकडाऊन खुले करण्यात येत आहे. त्याचाच भाग म्हणून चित्रपट-नाट्यगृह, जलतरण तलाव सुरू करण्याच्या निर्णयाकडे बघितले जात आहे. हिवाळ्यात कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा धोका जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केला आहे. आरोग्यमंत्री या मताशी सहमत नसले तरीही विषाची परीक्षा न घेतलेलीच बरी. त्यामुळे लॉकडाऊन पूर्णत: खुले करण्याचा खुळा आग्रह धरण्याची आज तरी गरज नाही इतकेच.
