महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था ही नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. ज्यात प्रामुख्याने मराठी शाळांची होत असलेली पिछेहाट किंवा मराठी शाळांकडे कमी होत असलेला विद्यार्थ्यांचा ओढा हे न सुटलेले कोडं आहे. त्यामुळे हे कोडे कसे सोडवायचे यासाठी आता वर्षा गायकवाडांना काम करावे लागणार आहे, तर दुसरीकडे सध्याच्या या आधुनिकतेच्या आणि इंटरनेटच्या युगात राज्य शिक्षण मंडळ आणि इतर मंडळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत असलेली स्पर्धा लक्षात घेता गेल्या राज्य सरकारने अनेक निर्णयांची घोषणा तर केली आहे. ज्यात महाराष्ट्र इंटरनॅशनल माध्यमांची शाळा, मुक्त शिक्षण मंडळ, कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची गरज किंवा शिक्षकांच्या नेमणुकीच्या प्रश्नांबाबत घेतलल्या निर्णयांचा समावेश आहे. यासारख्या अनेक निर्णयांबाबत नवे राज्य सरकार काय निर्णय घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे, तर गेल्या १५ वर्षांपासून विनाअनुदानित शाळांच्या प्रश्नांचा तिढा कसा सोडविला जातो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कारण यासाठी आजपर्यंत शेकडो आंदोलने झाली आहेत, हजारो निवदने देखील झाली इतकेच नव्हे तर राज्य सरकारची अनेक अधिवेशनेदेखील गाजली. मात्र, आजतागायत हा प्रश्न काही सुटलेला नाही.
आश्वासनांखेरीज या शिक्षकांना काहीही मिळालेले नाही. त्यामुळे आता हा प्रश्न कशाप्रकारे सुटतो याकडे शिक्षण व्यवस्थेचे लक्ष लागून राहिले आहे. आज महाराष्ट्रात कोचिंग क्लासेसचे जाळे वाढता वाढत चालले आहे. या कोचिंग क्लासच्या बरोबर शिक्षण व्यवस्थेला भयंकर रोग झाला आहे, तो म्हणजे इंटीग्रेटेड महाविद्यालयांचा. लाखोंच्या घरात फी असलेली ही इंटीग्रेटेड महाविद्यालये आज चौकाचौकात दिसून येत आहेत. याला वेळीच लगाम न लावल्यास महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था जी देशात तिसर्‍या क्रमांकावर येते ती लवकरच आणखीन खाली जाईल, यात तिळमात्र देखील शंका नाही. शाळा / महाविद्यालय मग ती अनुदानित असो की विनानुदानित बहुतांश विद्यार्थी अगदी पहिलीपासून खासगी वर्गात जाताना दिसतात. म्हणजे शाळांमधून होणार्‍या शिक्षणावर त्यांचा विश्वास नाही. शिक्षक योग्य प्रकारे शिकवत नाहीत, असा पालकांचा समज आहे. हा समज पुसून काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा आज शिक्षण व्यवस्थेत एक समांतर व्यवस्था निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. यासारख्या धोरणात्मक निर्णयाबरोबरच राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत काही मूलभूत गरजा भागविणे ही काळाची गरज आहे. आज क्राय सारख्या सामाजिक संस्थेचा अहवाल लक्षात घेतला तर राज्यातील १२२ सरकारी शाळांपैकी फक्त ६९ टक्के शाळांतच स्वच्छता ठेवण्यात येते. इतकेच नव्हे तर ३४ टक्के शाळांमध्ये मैदाने नाहीत, तर ६३ टक्के शाळांमध्ये वॉटर फिल्टरचीदेखील व्यवस्था नसल्याचे समोर आले आहे. क्रायसारख्या अहवालाबरोबर आज राज्यात असर, प्रजा सारखे अनेक अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. या अहवालात अनेकवेळा सरकारी शाळांवर विशेष करून स्थानिक स्वराज्यांच्या शाळांवर ताशेरे ओढले जातात. या परिस्थितीत सध्याचा शिक्षण व्यवस्थेचा कार्यभार वर्षा गायकवाड यांना सांभाळावा लागणार आहे, त्यामुळे शालेय शिक्षणाचा पेपर त्या कसा सोडवितात हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
शालेय शिक्षणाप्रमाणेच राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील परिस्थिती चांगली असली तरी सर्वोत्तम कशाप्रकारे करता येईल, यासाठी उदय सामंत यांना धडपड करावी लागणार आहे. आजही जगभरातील अनेक मूल्यांकन स्पर्धेत मुंबईतील आयआयटी मुंबई, व्हीजेटीआयसारख्या संस्था वगळता इतर विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांना स्थान मिळत नाही. पहिल्या शंभरात यापैकी संस्थांना स्थान मिळविण्यात यश आलेले नाही. त्यामुळे राज्याचा उच्च शिक्षणाचा कणा ताठ करण्याचे प्रमुख आव्हान या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारवर असणार आहे. विशेषतः हे आव्हान शिवसेनेला पेलावे लागेल. कारण गेल्या महायुतीच्या सरकारमध्ये असताना शिवसेनेकडून उच्च शिक्षणातील अनेक प्रश्नांबाबत उघडपणे नाराजी व्यक्त करताना आंदोलने केली होती. त्यामुळे आता त्यांच्याच पारड्यात हे पद आल्याने शिवसेनेकडे विशेष म्हणजे उदय सामंत यांच्यावर यासंदर्भातील महत्त्वाची धुरा दिली जाणार आहे.
आज राज्यातील उच्च शिक्षणाबाबत एक तक्रार वारंवार केली जाते. ती म्हणजे, मुंबई विद्यापीठातील राजाबाई टॉवर हा मंत्रालयाकडे झुकत चालला आहे. मुंबईसारख्या देशाच्या औद्यगिक राजधानीत आज कुशल कामगारांची वानवा आढळून येते. यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून उच्च शिक्षणात अनेक बदल करण्यात आले. ज्यात प्रामुख्याने क्रेडिट ग्रेडींग पद्धत असो किंवा चॉईस बेस ग्रेडींग सिस्टम. आजही उच्च शिक्षणाचा पाया मजबूत करण्याची गरज वारंवार तज्ज्ञांकडून बोलून दाखविली जाते. आजच्या घडीला नोकरीयोग्य पदवीधर, पदव्युत्तर व पीएचडीधारक निर्माण करण्यासाठी अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेत सुधारणा घडवून आणण्यात जास्त भर देणे आवश्यक आहे. नियोजन आणि द्रव्यार्जन प्रक्रियेत काही प्रमुख बदलांचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामध्ये फंडिंग हे अधिक परिणामकारक व फलस्वरूप होईल. उच्चतम परिणाम प्राप्तीसाठी विविध समान योजना या एकत्रित केल्या जातील. अनियोजित वाढीऐवजी पूर्वीच्या पद्धतीला बळकटी देऊन, तिची क्षमता वृद्धिंगत करून विकास करण्यावर भर देण्यात येईल. संशोधन व नवोपक्रमावर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित असेल, यांचा विचार आवश्यक आहे.
आज महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्थेत कमतरता आहे, हे सर्वज्ञात आहे. उच्च शिक्षणातील एकूण नावनोंदणी (ग्रॉस ऐनरोलमेंट रेशो) प्रमाण फक्त शे. १९.४ इतके आहे. याचाच अर्थ असा की संपूर्ण लोकसंख्येचा १८ ते २३ या वयोगटातील फार कमी भाग उच्च शिक्षणात प्रवेश घेत असतो. हा आकडा महाराष्ट्रातही म्हणावा तितका चांगला नाही. त्यामुळे यात सुधारणा आणणे गरजेचे आहे, तर दुसरीकडे आजही उच्चशिक्षणाच्या विकासासाठी स्वीकारलेल्या परंपरागत पद्धतीमध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता असून त्याला तंत्रज्ञाची जोड मिळणे गरजेचे आहे.राज्यातील उच्च शिक्षणसंस्थांचे महत्त्व ओळखून त्यांचा दर्जा सुधारण्याच्या दिशेने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. आज महाराष्ट्रात आयआयटीसारख्या संस्था वाढविण्याची गरज आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील विद्यापीठे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करतात. त्यांना मिळणारे अनुदान अथवा निधी हा केंद्रीय संस्थांना मिळणार्‍या अनुदानाच्या तुलनेने काही अंशीच मिळतो. बर्‍याच वर्षांपासून काही राज्ये उच्च शिक्षणासाठी पुरेशा निधीची तरतूद करू शकत नाही. हा अपुरा निधी अत्यंत अल्प प्रमाणात अनेक संस्थांमध्ये विभागला जातो. राज्यांचा उच्च शिक्षणावरील नियोजनबद्ध खर्च हा जवळजवळ मंदावलेला आहे. परिणामत: राज्य विद्यापीठांमधील पायाभूत सुविधा व अध्यापन इत्यादी गोष्टी या स्वीकारार्ह दर्जाच्याही पलीकडच्या आहेत. त्यामुळे त्या कशा सुधारता येईल, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांना लक्ष देण्याची गरज असणार आहे.
आज राज्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांच्या जागा रिक्त आहेत. अध्यापकांचा दर्जा आणि उपलब्धता हे अध्यापन दर्जा, संशोधन निर्मिती आणि सर्वसामान्य नियोजन या समस्या शिक्षकांची गुणवत्ता आणि उपलब्धता लक्षात घेता या जागा दिवसागणिक वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठात या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. जास्तीत जास्त विद्यापीठे इतर संस्थांकडून मिळणार्‍या संलग्नता शुल्क व स्वयंअर्थसंहित कोर्सेसवर अवलंबून राहतात. त्यामुळे अशा संस्थांना निधी कसा उपलब्ध करून दिला जाईल हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. तर विद्यापीठ स्तरावरील कामाचे ओझे कमी करून इतर संलग्न संस्थांना मोठ्या प्रमाणावर स्वायत्तता व जबाबदारी देण्यात यावी व या सर्व गोष्टी केवळ अफिलिएशन रिफॉर्मसव्दारे साध्य होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हे करणे जर शक्य झाले तरच मुंबई विद्यापीठाचा राजाबाई टॉवर हा मंत्रालयकडे झुकत चालला आहे, ही टीका आता पुसून काढता येईल यात शंका नाही.
