महाविकास आघाडीचा पहिला अर्थसंकल्प सहा तारखेला विधानसभेमध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यात सगळ्याच विकासकामांच्या आर्थिक तरतुदींचे हजारो कोटींचे आकडे पाहिल्यानंतर सामान्य माणसाचे डोळे गरगरुन जातील अशी परिस्थिती आहे. पण प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीमध्ये इतका पैसा आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे. तिजोरीत साफ खडखडाट आहे. राज्यावर सुमारे सात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आणि जसं अर्थसंकल्पानंतर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की महाविकास आघाडीच्या घोषणा या प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या निधीवर अवलंबून आहेत, याच केंद्र सरकारचे विकासपुरुष म्हणून समजले जाणारे नितीन गडकरी नुकतेच मुंबईत आले होते. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा आणि राज्यातील नेत्यांबरोबरचा संवाद साधण्यासाठी गडकरींची ही प्रामुख्याने भेट होती.
गेली तीस वर्षे नितीन गडकरी आणि विकास यांचे एक अतूट असं समीकरण आहे. याच नितीन गडकरींच्या काळात म्हणजे १९९५ साली युतीच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांनी मुंबईमध्ये ५८ पुलांची निर्मिती केली होती. नुकताच सायनचा पूल हा दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात आल्यानंतर ज्या स्वरूपात राज्याच्या आर्थिक राजधानी मध्ये वाहतूक कोंडीचा बोजवारा उडाला तो पाहता गडकरी यांनी केलेलं काम किती व्यापक आणि दूरदृष्टीचं होतं हे आपल्या लक्षात येऊ शकेल याची गडकरींच्या नागपूरहून निघणार्‍या ७०० किमीच्या समृध्दी महामार्गाच्या निर्मितीचा संकल्प नितीन गडकरी यांनी सोडला होता. अर्थात देवेंद्र फडणवीस यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती हा देखील त्यातला एक प्रमुख भाग होता. हा रस्ता हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने ओळखला जाणार आहे. हा महामार्ग यंदाच्या डिसेंबरला पूर्ण होईल असं सरकारने सांगितलं होतं; पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत या महामार्गाचं जेमतेम २५ टक्केेच काम पूर्ण झालं आहे. या ररत्यासाठी सुमारे ५५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. इतके पैसे कुठून आणायचे हा सरकार समोर गहन प्रश्न आहे. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाच्या प्रश्नाला गडकरींनी वाचा फोडली आहे.
सह्याद्री विश्रामगृहावरची अधिकारी आणि अभियंते यांच्याबरोबरची बैठक पार पडल्यानंतर नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण या तिघांना बंद दालनात बसून चर्चा केली. या चर्चेत गडकरी म्हणाले, राज्यात सत्ताबदल झाला नवीन सरकार आलं पण मी विकासाच्या आड राजकीय मतभेद आणणारा माणूस नाही. मी माझं काम चोख करणारा आहे. पण त्यासाठी मला राज्यातील विकासासाठी तुमच्या तिघांच्या सहकार्याची गरज आहे. आणि ते सहकार्य म्हणजे तुमच्या पक्षांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार आणि खासदार यांना तुम्ही आचारसंहिता देण्याची गरज आहे. विशेषत: विकासकामं होत असताना ठेकेदारांकडून टक्केवारी मागणार्‍या लोकप्रतिनिधींमुळे ठेकेदार कमालीचे हैराण झालेले आहेत.
ही टक्केवारी २२ टक्क्यांपासून अगदी ४० टक्क्यांपर्यंत झाल्याचं काही ठिकाणी लक्षात आलेलं आहे. त्यामुळे अशा स्वरूपात जर ठेकेदारांना नाडले गेलं तर त्यांना काम करणं मुश्कील आहे. आणि त्यांनी काम थांबवलं तर विकास होणं ही खूप लांबची गोष्ट आहे. अशी खंत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना स्पष्टपणे ऐकवली. देशात आणि राज्यात प्रामुख्याने तीन संस्थांमार्फत विकास कामे केली जातात त्यात सार्वजनिक बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य रस्ते विकास मंडळ यांचा समावेश आहे. या तीन संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभरात सुमारे अडीचशे मोठे ठेकेदार काम करत असतात. राज्यात सरकार कोणाचंही आलं तरी ठेकेदार मात्र तेच असतात. अर्थात याचं कारण यांच्याकडे असलेली साधनसामुग्री आणि राजकारणी कुठलाही असला तरी त्याला आपल्याशी बांधून ठेवण्याची यांची हातोटी. हे ठेकेदार बांधकाम संस्थांकडून मागवलेल्या निविदा नियमानुसार भरतात आणि त्यानुसार किमान रक्कम (लोएस्ट) भरणा करणार्‍याला हा कामाचा ठेका मिळतो. याची एक सर्वश्रुत पध्दत, ‘प्रक्रिया’ ठरलेली आहे. पण या किमान रकमेच्या स्पर्धेत कामासाठी हे ठेकेदार खाली खाली जातात आणि कामाचा दर्जा बिघडवतात.
या ठेकेदारांना काम मिळाल्यानंतर स्थानिक नगरसेवक ते खासदारांना व्हाया गावगुंड, पोलीस आणि आरटीआय कार्यकर्ते यांनाही पैसे द्यावे लागतात. अर्थात यात भाजपचे नेते काही धुतल्या तांदळाचे नाहीत. मीरा-भाईंदरच्या भ्रष्टाचारी आणि बलात्काराचे आरोप असलेल्या माजी आमदार नरेंद्र मेहताचं एक उदाहरण पुरेसे आहे. इथे गडकरी म्हणतात, तसं कोण कोणत्या पक्षाचं हे महत्वाचे नाही तर लुटारू वृत्तीचा प्रश्न आहे. हा ठेकेदारांची तळी उचलण्याचाही प्रश्न नाही. काम झाल्यावर सरकारकडून येणारे पैसे किती विलंबाने येतात, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी किती पैसे लागतात आणि त्यानंतर लोएस्ट जाऊन काम केल्यावर ठेकेदार खरंच कामाचा दर्जा कसा टिकवणार? मुंबईत मेट्रो प्रकल्पाला काही वडाळा – शिवडी भागातील झाडं कापायची आहेत. महापालिकेतील एका सेना नेत्याने ठेकेदाराकडे दोन टक्क्यांच्या जागी २० टक्केे पैसे मागितले. साहजिकच ते न दिल्याने वृक्षतोडीला परवानगी नाही, फलश्रुती-कामाला विलंब…याचा फटका कोणाला बसणार? सामान्य जनतेलाच ना? मोठ्या- मध्यम ठेकेदारांना छळणार्‍यांवर खंडणीचे गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्याची मोकळीक देण्याच्या सूचना गडकरींनी दिल्या आहेत. याची स्पष्ट माहिती तिन्ही मोठ्या नेत्यांनाही त्यांनी दिली आहे.
दुसर्‍या बाजूला गडकरींनी ठेकेदाराला पूर्णत: काम करण्याची संधी देण्याच्या सूचना अधिकार्‍यांना दिल्यात. त्याने आर्थिक किंवा कोणत्याही अडचणीने काम दीर्घ मुदतीसाठी थांबवल्यास तो ठेका शक्य होईतो रद्द करून दुसर्‍याला देण्याऐवजी त्यालाच काम पूर्ण करण्याची संधी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे सगळं करत असताना इथे मुख्य प्रश्न आहे तो राजकीय ईच्छाशक्तीचा. नितीन गडकरी यांच्याकडे ती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी नितीन गडकरी यांचं फारसं पटत नाही. मोदींना ते आपले स्पर्धक वाटतात. पण तरीही राजकीय बलदंड मोदी गडकरींना थोपवू शकत नाही. कारण नितीन गडकरी यांची दूरदृष्टी, कामातला प्रामाणिकपणा, संघटना-पक्षातलं योगदान आणि आपल्या देश- प्रदेशाचं आपण काही देणं लागतो ही भावना…ह्या गोष्टी जोपर्यंत दिल्ली ते गल्लीतल्या राजकारणात झिरपणार नाहीत तोपर्यंत विकास अवघड आहे. स्व. बाळासाहेब ठाकरे पहिल्यांदा युती सरकार आलं तेव्हा आर.सी. सिन्हा या बिहारी अधिकार्‍याच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहिले आणि राज्यात महत्त्वाकांक्षी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे आकाराला आला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे दूरदृष्टी, राजकीय धाडस, दरारा आणि नवनिर्मितीची समज होती, त्यांचा कर्तृत्ववान मुलगा उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरून या गुणांची राज्याला अनुभूती घडवू शकला तरच हे राज्य विकास घडवू शकते. अन्यथा फक्त दिवस ढकलावे लागतील सरकारलाही आणि जनतेलाही..!
