-शशांक गुळगुळे
आपल्या देशाचे आर्थिक वर्ष एप्रिल ते मार्च आहे आणि कोरोनामुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सर्व प्रकारची नियंत्रणे आणण्यात आली होती व कोरोना अजूनही असून, परिणामी काही नियंत्रणे आजही आहेत. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेला व संसदेने मान्यता दिलेला २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प संपूर्णपणे कार्यरत होऊ शकला नाही. अर्थसंकल्पात ठरविलेल्या बाबींवर खर्च होऊ शकला नाही तर जास्तीत जास्त खर्च आरोग्यावर झाला व अनुदाने (सबसिडीज) देण्यावर झाला व सर्व व्यवहार ठप्प झाल्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नही मिळाले नाही. भारतीयांची एक चुकीची मनोवृत्ती आहे ती म्हणजे त्यांच्या मते सर्व सरकारनी करायचं, सरकारने आर्थिक मदत द्यायची सर्वांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडेच हे पूर्णत: चुकीचे आहे.
सरकारकडे थोडच पैशाचे झाड आहे की ते हलविले की पैसे खाली पडणार तरीही सर्व राज्य सरकारांनी व केंद्र सरकारांनी जेवढी शक्य तेवढी आर्थिक मदत कोरोना काळात जनतेला केलेली आहे. लोकांनी सतत सरकारकडे हात पसरण्यापेक्षा आपली जीवनशैली, आपल्या गरजा या कोरोना काळात बदलायला हव्यात. आहे त्या परिस्थितीला सामोरे जावून खर्च कमी करायला हवेत. ज्यांना काटकसर करून पैसे साठविण्याची किंवा बचत करण्याची सवय होती त्यांना कोरोनामुळे निर्माण झालेली आर्थिक परिस्थिती सुसह्य झाली; पण ज्यांना येणारा । मिळणारा सर्व पैसा उडवा अशी सवय होती त्यांचे हाल झाले.
लॉकडाऊनमुळे सर्वच उद्योगांवर परिणाम झाला. आपण सर्वप्रथम अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँकिंग उद्योगाचा आढाव घेवूया. या काळात बँकांचा व्यवहार चालू होतो. कोरोनामुळे एक दिवसही बँक व्यवहार थांबले नव्हते. बँकांकडे जमा होणार्‍या ठेवी या बँकांचे दायित्व (लायबिलीटी) असते तर कर्जेही बँकांची मालमत्ता (अ‍ॅसेट) असते. कर्जातून मिळणारे व्याज हे बँकांचे प्रमुख उत्पन्न असते. लॉकडाऊनच्या काळात सर्व उद्योग ठप्प झाल्यामुळे, कर्जाची मागणी कमी झाली. ठेवींवर मात्र विशेष परिणाम झाला नाही. कर्जाची मागणी घटल्यामुळे, बँकांचे उत्पन्न कमी झाले.
सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना केंद्र सरकारचे अर्थ वेळोवेळी मदत करून वाचविते. या बँकांत आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या अर्थ खात्याने आपल्या खिशातले म्हणजे आपल्या भरलेल्या करांतून केंद्राला मिळालेले पैसे सार्वजनिक उद्योगांच्या बँकांत घालून त्यांना संजीवनी दिली आहे. पण खासगी बँका, न्यू जनरेशन खासगी बँका व सहकारी बँका यांना कोणी वालीच नाही.
आपल्या देशात कोरोनापूर्वीही काही प्रमाणात आर्थिक मंदी होती त्यात कोरोनाची भर पडली. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी सर्व प्रकारच्या उद्योगांना मग ते उद्योग सूक्ष्म असोत, लघु असोत, मध्यम असोत, कॉर्पोरेट असोत, स्वयंरोजगार करणारे असोत, व्यावसायिक असोत. या सर्वांना कमी व्याजदरात कर्जे उपलब्ध करून दिली. कर्जावरील व्याजदर कमी केल्यामुळे साहजिकच ठेवींवरील व्याज दर कमी झाला. सध्या सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत फक्त ५ टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवींवर व्याज मिळते. याचा परिणाम वरिष्ठ नागरिकांना भोगावा लागत आहे.
मानवाच्या प्राथमिक गरजा तीन त्या म्हणजे छत, शित व सुत. या उद्योगांवर कोरोनाचा झालेला परिणाम. छत म्हणजे बांधकाम उद्योग. हा उद्योग गेली बरीच वर्षे मंदीत आहे व यात कोरोनाची भर पडली; पण नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२० मध्ये मात्र फार मोठ्या प्रमाणावर घरांची बुकिंग झाल्यामुळे, या उद्योगातील उद्योजकांनी सुस्कारा सोडला. पंतप्रधानांनी २०२२ पर्यंत सर्वांना परवडणार्‍या दरात घर देणार ही घोषणा करून कित्येक महिने होवूनही हा उद्योग मंदीतून बाहेर येत नव्हता. रिझर्व्ह बँक ही आपले पतधोरण बँकांचे गृहकर्जाचे व्याजदर कमी होणारे जाहीर करत होती तरीही हा उद्योग मंदी सोडत नव्हता; पण महाराष्ट्रासह काही राज्य सरकारांनी कोरोनामुळे स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्यामुळे ग्राहक या उद्योगाला वळले. महाराष्ट्र सरकारची स्टॅम्प ड्युटीची सवलत डिसेंबर २०२० पर्यंत होती ती त्यांनी वाढवावी म्हणजे या क्षेत्राकडे अलिअलिकडे सुरू झालेला ग्राहकांचा ओघ वाढत राहील. कित्येक सदनिका बांधून ताबा देण्यासाठी गेली कित्येक वर्षे मुंबईसह अन्य ठिकाणी पडून होत्या; पण बांधकाम उद्योजक भाव कमी करायला तयार नव्हते; पण कोरोनामुळे व हे संकट कधी संपेल याची अनिश्चितता असल्यामुळे आता बांधकाम उद्योजक लगेच सर्व पैसे भरून ताबा घेणार्‍यांना १० ते १५ टक्के डिस्काऊंट देत आहेत.
शीत म्हणजे शेती उद्योग – कोरोना काळात शेती हा एकच उद्योग ‘पॉझिटिव्ह’ होता. आपला देश तसा शेती उत्पादनात ‘सरप्लस’ आहे. शेती उद्योगावर ‘कोरोना’चा फार विपरीत परिणाम झाला नाही. राज्य सरकारांनी केेंद्र सरकारांनी गरजेनुसार शेतकर्‍यांना, शेतमजुरांना व शेती उद्योगाला आर्थिक मदत केली. यंदा पाऊस नको तितका चांगला पडला. त्याच्या नको तितक्या चांगल्या पडण्याने काही शेतकरी व शेती उद्योगात अडचणीत आले त्यांचीही योग्य काळजी संबंधित यंत्रणांनी घेतली. सध्या जो शेतकर्‍यांचा संघर्ष चालू आहे तो लवकरात लवकर मिटावा व शेतकर्‍यांनी शेतीची कामे सुरू करावीत ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे.
कापड व तयार कपडे उद्योग – (सुत) – लॉकडाऊनमध्ये हा उद्योग इतर उद्योगांप्रमाणे बंद होता त्याचा परिणाम कामगारांवर झाला. काहींच्या नोकर्‍या गेल्या. काहींच्या पगारात कपात झाली. कोणाचा पूर्ण पगार बंद झाला, कोणाचा पगार अर्धा झाला तर कोणाचा पाव पण आता हा उद्योग पूर्वपदावर येत आहे. भारतीय सणांना फार महत्व देतात व आस्थेने सण साजरे करतात, भारतीय लोकांच्या या मनोवृत्तीचा फायदा दिवाळीच काळात कापड व तयार कपडे उद्योगाला झाला. विक्रीत वाढ दिसून आली. हा उद्योग ही जलद ‘रिकव्हरी’ घेत आहे.
कोरोना काळात असंघटित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. कामगार वर्गाचे फार हाल झाले. काहींची नोकर्‍या गेल्या. याना पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागेल. फेरीवाले, किरकोळ विक्रेते, चर्मकार कारागिर, केस कापणारे कारागिर, ब्युटी पार्लरची सेवा देणारे याना प्रंचड आर्थिक फटका बसला. यांच्यापैकी ज्यांचे बँकेत जनधन योजनेचे खाते होते त्यांच्या खात्यात केंद्र सरकारने एकूण १५०० रुपये क्रेडिट केले. या रकमेने काय होणार? किमान १५ हजार रुपये तरी क्रेडिट करावयास पाहिजे होते. केेंद्र सरकारने ‘एमएसएमई’ म्हणजे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना कोरोनातून बाहेर येण्यासाठी बर्‍याच आर्थिक योजना राबविल्या. ‘एमएसएमई’ हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
विमा उद्योगावर दोन्ही जीवन विमा उद्योगावर तसेच सर्वसाधारण विमा उद्योगावर कोरोनामुळे फार आर्थिक ताण आला. आरोग्य विमा पॉलिसीत कोणकोणत्या आजारांवर दावा संमत होमार याचे ‘क्लॉज’ असतात. कोरोना हा नवा आजार असल्यामुळे याचा खर्च मिळणे समाविष्ट नव्हते तरीही केंद्र सरकारने फतवा काढून सर्व आरोग्य. विमा विकणार्‍या कंपन्यांना सूचना केली की, कोरोनाचे दावे संमत करावेच. याशिवाय कोरोनासाठी फक्त दोन खास पॉलिसीज लाँच करण्यात आल्या. विमा कंपन्यांना लाखो लोकांना झालेल्या कोरोनामुळे करोडो रुपयांचे दावे संमत करावे लागले व अजूनही दावे येतच आहेत.2020-2021 हे आर्थिक वर्ष विमा कंपन्यांसाठी फार वाईट गेले. सरकारी विमा कंपन्या आर्थिक वर्ष अखेरीस जो निव्वळ नफा मिळवितात तो केंद्र सरकारला देतात. यंदा तो कमी होईल किंवा कंपन्या तोट्यातही जातील. परिणामी केंद्र सरकारचे उत्पन्न घटणार.
एक महिन्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना 2021-2022 चा अर्थसंकल्प सादर करणे ही कसोटी आहे. आरोग्यावर जास्त खर्चाची तरतूद करावी लागणार. विकासाची कास तर सोडता येणार नाही. लॉकडाऊनमध्ये सर्व ठप्प होते. त्यामुळे उत्पन्न नाही किंवा कमी त्यामुळे प्राप्तिकर व अन्य करांतून उत्पन्न कमी होणार. सध्याच्या कर प्रणालीवर जनता नाराज आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर नवा भार टाकणे कठीण आहे आणि कोरोनामुळे अगोदरच पिचून गेलेल्यावर करांचा बोजा वाढविणे अयोग्य ठरेल. पाकिस्तान व चीन यांच्याशी असलेले आपले संबंध लक्षात घेता संरक्षणावरील खर्च कमा करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्रीय अर्थखाते हे आव्हान कसे पेलविते हे पाहण्याची सर्व भारतीयांना उत्सुकता आहे.
