बेरोजगारीची राष्ट्रीय आपत्ती!

जगात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेसारख्या विकसित देशातील नागरिकांनी एकाच महिन्यात 35 लाख शस्त्र खरेदी केल्याचं वृत्त प्रसारित झालं होतं. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र आणि तेही लॉकडाऊनच्या दरम्यान खरेदी करण्याची कल्पना कोणालाही पटणारी नव्हती. आणि तीही खरेदी अमेरिकेसारख्या प्रचंड क्षमतेच्या देशात व्हावी हे कोणाच्या कल्पनेतही बसणारं नव्हतं. यापूर्वी अनेक संकटं त्या देशावर आली. पण शस्त्र घेण्याइतकी गरज तिथल्या नागरिकांना पडली नव्हती. कोरोना काळातील लॉकडाऊनच्या संकटाने ही आफत अमेरिकन नागरिकांवर आणल्याचं सांगितलं जातं त्यात तथ्य जरूर आहे. ऐशोआरामाचं जिणं कसं जगावं, याचा जगाला मार्ग देणार्‍या अमेरिकेत असं काय व्हावं की लोकांनी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र खरेदी करावीत? प्रश्न अगदी सामान्य होता. कोरोनाने जगावर आणलेल्या उपासमारीच्या संकटातून स्वत:चा बचाव करण्याचा मार्ग अमेरिकन नागरिकांनी शस्त्र खरेदीतून स्वीकारल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालं. गंभीर संकटात जगण्यासाठी कोणी कोणताही मार्ग अवलंबू शकतो हा निसर्ग नियम आहे. संसर्गाने तर सगळ्यांपुढे जगण्याची चिंता उभी केली आहे. जगण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीची लुटमार होईल, अशा विचित्र शंकेने अमेरिकेतील नागरिक घायकुतीला आले आहेत. कोणतं संकट कसं येईल, हे आज तरी कोणी सांगत नसलं तरी आपली सुरक्षा आपणच राखलेली बरी, या मानसिकतेतून अमेरिका सरकारने नागरिकांना सजग राहण्याचा सल्ला दिला. हे इथे सांगण्याचं कारण म्हणजे अमेरिकेत हे घडत असेल तर भारतासारखे देश तर विकसनशील. या देशांमधील नागरिक जगण्यासाठी एकेक दिवस मोजताहेत. त्यांची अवस्था काय होईल, याचा विचारच भीषण वाटतो. अमेरिकेतील नागरीकरण हे उच्च प्रतीचं आणि तितक्याच श्रीमंतीचं असूनही तिथे लुटमारीसारखे प्रकार घडण्याची भीती नागरिकांना वाटत असेल तर भारतासारख्या देशात काय होईल? ही शंका अगदीच गैर नाही. बेरोजगारीचं संकट अमेरिकादी पाश्चात्य देशांना आजवर फारसं भेडसावत नव्हतं. कोरोनाने ते निर्माण केलं आणि सगळे देत एकजात तीन तीन महिने बंद पडले. जगण्याचा मार्ग आधीच अवघड बनलेले सामान्य या संकटाने पुरते कोलमडले. यामुळे संकट काहीही सांगून येऊ शकतं, याची जाणीव असलेले देश सजग राहण्यासाठी शस्त्र खरेदीला खुलेआम मान्यता देऊ लागले आहेत. भारत तर अमेरिकेसारख्या देशांच्या तुलनेत कमालीचा मागास. यातच विद्यमान मध्यवर्ती सरकारने आपलं मागासपण लपवण्यासाठी बाहेर जाऊन विकासाच्या फुकाच्या बाता मारल्या. पण त्यातली एकही पूर्णत्वास नेली नाही. कोरोनाच्या संसर्गाचं निमित्त करत देशात मंदी आल्याचं निमित्त करणारे सत्ता आल्यापासूनच बेरोजगारीच्या संकटाकडे दुर्लक्ष करत राहिले. सत्ता येताच पहिल्या वर्षी दोन कोटी बेरोजगारांना रोजगार देण्याचं आश्वासन देणार्‍यांना नोकर्‍या देता आल्या नाहीच. उलट आहेत त्या नोकर्‍या हातच्या जाण्याची वेळ सामान्यांवर आली. कोरोनाच्या संकटात आपण कुठे असू, याचा अंदाज घेण्याऐवजी आपली पाठ कायम थोपटून घेण्यातच सत्तेतल्यांचे दिवस जात होते. संकट टळावं म्हणून केंद्र सरकार काही करताना दिसत नसल्याचं लॉकडाऊनच्या घातक निर्णयाने दाखवून दिलं. संसर्गाने भारताची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याचं निमित्त पुढे करणार्‍यांना हे संकट मार्चपासून आलं हे मान्य असेल तर 2014 पासूनच देशाचा मानवी निर्देशांक का घसरला, याचं उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्यावर आपल्या अर्थमंत्री देवाच्या नावाने खडे फोडू लागल्या आहेत. आज परिस्थिती इतक्या टोकाला जाऊनही केंद्रातलं सरकार ते मानण्याच्या तयारीत नाही. सारं काही आलबेल असल्याचं सरकारी प्रतिनिधी सांगत आहेत.

बेरोजगारीचं संकट वाटतं तितकं सोपं नाही. ते आजकाल सुरू झालेलं संकट नाही. देशातील सरकार बदलल्यापासून म्हणजेच 2014 पासूनच रोजगार प्राप्तीत सातत्याने घट होत आली आहे. ज्यांच्या नोकर्‍या आहेत, त्यांना त्या टिकतील कशा याची शाश्वती नाही. तर ज्यांना रोजगार नाही ते जगण्याचा मार्ग शोधत आहेत. पंतप्रधानांनी सांगितलं म्हणून काहींनी पकोड्यांचा उद्योग सुरू केला. तर काहींनी चहाचे ठेले उभारले. पण ते सार्‍यांची गरज पूर्ण करणारे नक्कीच नव्हते. तरीही सरकार आणि त्यांचे समर्थक आपलं काही चुकलंय हे मान्य करायलाच तयार नाहीत. बेरोजगारी कुठे आहे, असं विचारणारे महाभाग आज स्वत:ची फसवणूक करत आहेतच, पण देशालाही फसवत आहेत. डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या सरकारी भक्तांनी तर आपला मेंदू गहाण ठेवल्यागत स्वत:ची स्थिती करून घेतली आहे. ते इतके मुर्दाड झाले आहेत की राष्ट्रीय नमुना अहवालही त्यांना खोटारडा वाटू लागला आहे. या अहवालातील आकडेवारी डोके ठिकाणावर ठेवून त्यांनी वाचली तर प्रश्न विचारणार्‍यांना दुरुत्तर करण्याचा अर्धवटपणा ते करणार नाहीत. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं तेव्हा देशातील बेरोजगारीचा दर हा सरासरी 2.9 टक्के इतका होता. सरकारच्या अस्तित्वाच्या चौथ्यावर्षी म्हणजे 2017-18 या वर्षात हा दर चक्क 6.1 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला. गेल्या 45 वर्षांतील ही सर्वात निचांकी टक्केवारी असल्याचं अहवाल म्हणतो. आपल्या कर्तृत्वातील खोट सांगणारा हा अहवाल जाहीर करण्याची हिंमत सरकारने दाखवली नाही. असे अहवाल दडपण्याचे प्रयत्न याआधी झाले, तसंच या राष्ट्रीय नमुना अहवालाचं झालं. तोही बाहेर येऊ शकला नाही. अखेर बिझनेस स्टॅण्डर्डने तो मिळवला आणि सरकारच्या बेमालूम आणि धरसोड कारभाराची पोलखोल झाली. या अहवालाचा आधार अर्थातच राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण होय. या सर्वेक्षणाला देशातील सामाजिक आकडेवारीच्या प्रमुख स्त्रोतात मोजलं जातं. 2017-18 या वर्षातील बेरोजगारीचा 6.1 टक्के हा दर 1972-73 पेक्षाही जास्त असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. गेल्या 70 वर्षात काँग्रेसच्या सरकारांनी काय केलं, हे विचारणार्‍या महाभागांनी त्या काळातील हे आकडे पाहावेत. म्हणजे आपण किती बालबुध्दीने टीका करत असतो, याचं ज्ञान त्यांना मिळेल. बेरोजगारीचा 6.1 टक्के हा दर सरासरी होय. ग्रामीण भागात तो 5.3 टक्के इतका भरतो तर शहरात तो 7.8 टक्के इतका नोंदवला जातो. याचा अर्थ शहरातील रोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. ग्रामीण क्षेत्रात तो गंभीर नाही असं नाही. दिवस लोटण्यासाठीच्या मर्यादित गरजा ग्रामीण भागातील जनतेने आत्मसात केल्याचा तो परिणाम होय. शहरातील 15 ते 29 वर्षांतील तरुणांची संख्या दिवसगणिक वाढतेच आहे. या वयातील 18.7 टक्के इतके पुरुष आणि 27.2 टक्के महिला 2017-18 या काळात नोकरीच्या शोधात होते. आज ती संख्या अनेक पटीने वाढली आहे.

2008 ते 2011 या मंदी असलेल्या संकटाच्या काळात आपल्या देशातील बेरोजगारीचा दर 2.2 टक्के इतका अल्प होता. या काळात देशाची धुरा मनमोहन सिंग यांच्याकडे होती. त्यांना मौनीबाबा म्हणणार्‍यांनी त्या काळात जागतिक मंदीने पाश्चात्य देशांची काय अवस्था केली होती ते एकदा पाहावं. मग आपलं अज्ञान किती आगाध आणि लाचारीचं आहे ते कळेल. 8 नोव्हेंबर 2016 च्या एका नोटबंदीनंतर देशाची ही अवस्था झाली. त्यानंतर झालेला जीएसटीचा अंमल आणि देशातील उद्योग खासगी उद्योजकांच्या घशात लोटण्याच्या निर्णयाने परिस्थिती अवघड होऊन बसणार आहे. नोटबंदीच्या एका निर्णयाने देशातील उद्योगांना घरघर लागली. त्यातल्या अनेक उद्योगांनी मान टेकली आणि कोटीच्या संख्येने रोजगार घटला.

ही परिस्थिती अशीच राहिली आणि बेरोजगारीचा कडेलोट झाला तरी अमेरिकेतील नागरिकांसारखा शस्त्र खरेदीचा मार्ग चोखाळता येणार नाही, हे उघड आहे. आपल्या घटनेने विनापरवाना शस्त्राचा बाळगणे अवैध ठरवले आहे. अशावेळी लोकांनी जगावं कसं, स्वत:चा बचाव करायचा कसा, याचा मार्ग सरकारने सांगावा. तो पकोडे काढण्याचा आणि चहा विकण्याचा असेल तर विनाशस्त्र हिंसेचा मार्ग पत्करण्याशिवाय लोकांच्या हाती काही राहणार नाही, याची जाणीव देशाच्या पंतप्रधानांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी ठेवावी.