मराठ्यांची वाटचाल राजकीय संकुचिकरणाकडे?

कोणत्याही समाजघटकांचे आरक्षण, जातीधर्म आधारित कायदे आणि सुविधा सोडल्या तर सर्व समाज घटकांना रोजगार, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक-भोगौलिक-औदयोगिक-कृषीविषयक प्रश्न समस्या थोड्या फार फरकाने सारख्याच आहेत. त्यासाठी या प्रश्नांच्या गर्तेत सापडलेल्या वर्गाने समस्याग्रस्त घटक म्हणून आपण नवे राजकीय व सामाजिक समीकरण आकारास आणू शकतो का? याचा विचार झाला पाहिजे.

Mumbai
Rally for Demand Maratha Reservation
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाचा मोर्चा (फाईल फोटो)

जातींच्या पक्षाच्या स्थापनेतून जातीला राजकियीकरणाकडे नेण्याचा प्रयत्न काही लोक करीत असून मराठ्यांच्या राजकीय संकुचिकरणाच्या कटाचा हा भाग आहे. याची सविस्तर कारण मीमांसा करण्यापूर्वी जातींच्या राजकीय पक्षांच्या स्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर आपण थोडेसे मागे जाऊ. जातीच्या नावाने कोणताही एक पक्ष व्यापक रुपाने यशस्वी होत नाही. आपल्या राज्यात ठराविक जातींचे जात आधारित मतदारांचे पॉकेट असलेले मतदारसंघ आहेत. तिथे प्रस्थपित राजकीय पक्ष त्या त्या मतदारसंघाचे जातीय समीकरण लक्षात घेऊन तिकिटे देतो. त्यावेळेस सर्व प्रमुख पक्षांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार एकजातीय असतात हे वास्तव आहे. अशा स्थितीत बिगर राजकीय गटाने जातीचा पक्ष म्हणून एकजातीय उमेदवार उभा केला, तरी तो त्या एकजातीय प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमधील आणखी एक उमेदवार असतो. मुळात तगडे उमेदवार प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या उमेदवारीसाठी झगडतात. ते नव्या चेहरा नसलेल्या गाडीत बसत नाहीत. ते पळत्या गाडीत मिळेल त्या जागेवर बसायचा प्रयत्न करतात. नंतर पक्की जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.

अशा वेळेस हुकलेले चुकलेले हे नव्या गटाच्या हाती लागतात आणि प्रस्थापित लोक त्याला कोणाची तरी मते खाण्यासाठी वापरतात. तो किती मते खातो यावर कोण पडणार कोण जिंकणार? एवढेच त्या जातीच्या पक्षांचे महत्व असते. कारण सर्व पक्षांतील एकजातीय उमेदवारांचे स्वतःची गावकी भावकी त्या जातीतील अंतर्गत पोटजाती व वर्णव्यवस्था, संस्थात्मक नेटवर्किंग यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात.

भट-मारवाड्यांचा पक्ष म्हणून हिणवला गेलेला भाजप माधव (माळी, धनगर, वंजारी) पॅटर्न घेऊन ग्रामीण भागात गेला आणि त्याला बाहेरून का होईना वर्णाश्रमातून व्यापक व्हावं लागलं. दुसरीकडे व्यापक भूमिका घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उदयाला आला. असे असताना मराठ्यांचा पक्ष तोही ग्रामीण विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातला पक्ष म्हणून माध्यमांनी शिक्का मारल्याने आणि त्यांच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील घराणेशाहीमुळे त्याच्या विस्ताराला मर्यादा आली. आता राज्यात ५५% लोकसंख्या शहरात असून मुंबई ठाणे असे बहुभाषिक ८० मतदारसंघ आहेत. म्हणून एकजातीय पक्षाला महत्व कमी असते.

आता एका कार्यकर्त्याने मराठा आरक्षणाचा मुद्दा घेऊन एकजातीय पक्ष काढायचा ठरवला आहे. राजकारणात तडजोड केल्याशिवाय यशस्वी होता येत नाही. मग तडजोडीसाठी ओबीसी समूह आरक्षणात आपले वाटेकरी होणार म्हणून तुमच्या जवळ येईल का? अॅट्रॉसिटी म्हणून दलित आदिवासी तुमच्या जवळ येईल का? व्यापारी जातवर्ग नेहमी चालल्या गाडीत जो सत्तेत असेल त्या सत्ताधीशांच्या बरोबर असतो. तो तुमचा कसा होणार? अशा वेळेस मराठ्यांचा राजकीय मित्र होऊ शकतो तो म्हणजे मुस्लिम वर्ग. आता त्या अंगाने पाहिले तर कट्टर मुस्लिम एमआयएम बरोबर आहेत. त्याची युती मराठ्यांना मानवेल का?

जातीच्या नावाने निर्माण झालेल्या पक्षाची ताकद थोडी दिसल्यास मोठे पक्ष त्यांना पोटात घेऊन नेत्यांना एखादे खासदार, आमदार, मंत्रिपद देतात. पण समाजाचे मूलभूत प्रश्न मुळापासून कधीच सोडवत नाहीत आणि वास्तवतेत अनेक प्रश्न समस्या १००% सुटतही नाहीत.

राज्याच्या राजकारणात मराठा धनगर मुस्लिम दलित अशा अनेक समाजांनी, संघटनांनी राजकीय पक्ष काढले. त्यांना अपवाद वगळता एकही खासदार निवडून आणता आला नाही. तीच विधिमंडळात एखाद्या आमदाराबाबतची स्थिती असेल. तसेच राजकारणात आपल्या अस्तित्वासाठी, दबावासाठी राजकीय नेत्यांनी समाजाच्या संघटनांचा बुरखा घेऊन त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी पूरक भूमिका घेतल्या आहेत. कोणाही नेत्याचे नाव घेत नाही. पण जेवढी ग्रोथ अर्थात जीडीपी नेत्यांचा वाढतो, तेवढा समाजाचा व समूहाचा वाढत नाही.

एक वास्तव कटू आहे. सेनापती लढता लढता समोरचा कधी होतो, त्याचा पत्ता लागत नाही. पूर्वी वैचारिक भूमिकेवर समविचारी पक्षात पक्षांतर व्हायचे. आता परस्पर विरोधी टोकाची वैचारिक भूमिका असलेल्या विचारधारेत लोक सहज विचारांतर व पक्षांतर करतात. यामुळे जिथे सेनापती असा वागतो, अशा वातावरणात तिथं मोठ्या राजकीय परिवर्तनाची अपेक्षा कोणत्या आधारावर ठेवायची?

कोणत्याही समाजघटकांचे आरक्षण, जातीधर्म आधारित कायदे आणि सुविधा सोडल्या तर सर्व समाज घटकांना रोजगार, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक-भोगौलिक-औदयोगिक-कृषीविषयक प्रश्न समस्या थोड्या फार फरकाने सारख्याच आहेत. त्यासाठी या प्रश्नांच्या गर्तेत सापडलेल्या वर्गाने समस्याग्रस्त घटक म्हणून आपण नवे राजकीय व सामाजिक समीकरण आकारास आणू शकतो का? याचा विचार झाला पाहिजे.

गेल्या अनेक दशकांत प्रत्येक राज्यातील प्रभावशाली राजकीय जमातींतील प्रभावशाली नेत्यांचे खच्चीकरण करून किंवा अस्थिर ठेवून दुय्यम नेतृत्वाला पुढे आणणे हा कार्यक्रम दिल्लीस्थित सत्ताधीशांनी नेहमीच केला. एकजातीय पक्ष हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा आहे. असे असताना राजकीय व्यवस्थेवर अंकुश राहील यासाठी प्रभावी अस्त्र समाजाच्या प्रत्येक माणसाच्या हातात आणि मनात असले पाहिजे. त्यासाठीचा सुजाण अनुभवी राजकारण समाजकारण याची नेमकी नस आणि ते साकारण्याची क्षमता असलेले लोक पुढे आले पाहिजेत.

आज प्रसार माध्यमांनी मराठा समाजाचा नवा पक्ष म्हणून उल्लेख करून मराठ्यांच्या राजकीय संकुचिकरणाच्या प्रसाराला सुरुवात केली आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या समूहाच्या राजकीय महत्त्वकांक्षा ही त्या संपूर्ण समाजाची भूमिका असत नाही. मराठा समाजाचे राजकीय संकुचिकरण करणे म्हणजेच आजच्या सत्ताधारी व्यवस्थेने मांडलेल्या सामाजिक विभाजित समीकरणाला मदत करणे असा होईल.

– राजेंद्र कोंढरे

(लेखक मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक असून लेखामध्ये व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक आहे. ते सदर संकेतस्थळाचे संपादकीय मत नाही)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here