कोरोनाच्या काळात कोविडमध्ये श्रीमंताना जगण्याचा अधिकार आणि गरीबांना केवळ मरण्याचा अधिकार आहे, अशी राज्यात सध्या सर्वत्र स्थिती आहे. दिवसेंदिवस वाढती रुग्णसंख्या आणि तोकडी आरोग्य व्यवस्था यावर सत्ताधारी म्हणून अंकुश ठेवण्यापेक्षा सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरण, अभिनेत्री कंगणा रानौत वाद यावर सत्ताधारीच जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत. टीआरपी वाढवण्यासाठी दिवसातील 24 तासही कमी पडतील की काय अशी स्थिती सध्या काही इंग्रजी, हिंदी वृत्तवाहिन्यांची झालीय. त्यामुळे कोरोनासारख्या महामारीतही आरोग्य व्यवस्थेवर, त्यातील कमतरतेवर बोट ठेवण्यापेक्षा सकाळ-संध्याकाळ मागील अडीच महिने तेच तेच दळण दळत असल्याने सर्वसामान्य जनतेला आता उबग आला आहे. कोरोनाच्या काळात ज्याच्या घरातील कर्ता माणूस कालपर्यंत आपल्यासोबत असणारा केवळ सत्ताधार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे, अपुर्‍या बेड, ऑक्सिजन आणि व्हेंटिलेटरमुळे जीव सोडतो त्याचे काय दु:ख असते ते राज्यातील 27 हजार कुटुंबियांना भेटल्यावर आपल्या लक्षात येईल.
आजमितीला राज्यात कोरोना संक्रमणामुळे सुमारे ९ लाखांहून अधिकजणांना लागण झाली असून, त्यातील 27 हजार जणांनी जीव गमावला आहे. अजूनही कोरोनाची लागण नियंत्रणात आली नसून, त्यावरील लस कधी बाजारात येईल याबद्दल कुणीही शाश्वती देवू शकत नाही. त्यामुळे राज्यकर्ते असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत सहा महिन्यांनंतर तरी कडक पावले उचलण्याची गरज असून, केवळ शोभेपुरते उभारलेल्या जम्बो कोविड सेंटरचा पर्दापाश करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण जम्बो कोविडच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराची दुकाने उघडलेल्यांना ताळ्यावर आणण्यासाठी आता जनतेनेच रस्त्यावर उतरायला हवे. आतापर्यंत मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक येथे उभारलेल्या जम्बो कोविड सेंटरवर 500 कोटींहून अधिक खर्च होऊनही सुमार उपचार मिळत असतील तर अशा सेंटरचा काय उपयोग असा प्रश्न स्वाभाविक आहे.
लोकशाहीमध्ये जर राज्यकर्ते चांगले काम करीत नसतील तर त्यांना जाब विचारायचा अधिकार घटनेनेच विरोधी पक्षाला, सामान्य नागरिकाला दिला आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष केवळ राजकारणच करीत आहे अशी सत्ताधार्‍यांनी ओरड करण्यापेक्षा कोरोनाच्या काळात नक्की कुठे प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडतेय, पाणी नक्की कुठे मुरतंय, याचा शोध मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी घेतला पाहिजे. कारण मंत्रालयात, आरोग्य खात्यात, महापालिकांत, जिल्हाजिल्हात, नगर परिषदेत, नगर पंचायतीत बसलेले झारीतील शुक्राचार्य कोण, याचा शोध आता तरी घेतला पाहिजे. कारण मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेण्याला उद्धव ठाकरे यांना 80 दिवसांनी एक वर्ष होईल. त्यामुळे वर्षभरानंतरही प्रशासकीय पातळीवर नियंत्रण ठेवता येत नसेल तर अधिकारी वर्ग मुजोर होणार आणि कागदी घोडे नाचवत आभासी ताळेबंद दाखवला जाणार. ज्यात रुग्णसंख्या कमी, मृत्यू दर कमी हे जगातील इतर शहरांच्या तुलनेत दाखवताना काही गोष्टींची लपवाछपवी करत बसल्यानेच मागील सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात रूग्णसंख्या आणि मृत्यूदर कमालीचा वाढत आहे.
राज्यात कोरोनामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. करोनाची स्थिती आणि सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या अपुर्‍या उपाययोजनांवरून विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आक्रमक झालेले होतेे. राज्यात उभारलेल्या जम्बो कोविड सेंटरमधील परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधत फडणवीस यांनी बीकेसीत उभारण्यात आलेल्या जम्बो कोविड सेंटरमध्ये होणार्‍या मृत्यूविषयी चिंता व्यक्त केली. तेथील 37 टक्के मृत्यूदराचे प्रमाण बघून कोविड सेंटर आहे की, मृत्यूचं आगार, असा प्रश्न निर्माण होतो.
महाराष्ट्रात सातत्याने २० टक्के संसर्ग दर असून, देशापेक्षा आणि अन्य राज्यांपेक्षा तो कितीतरी अधिक आहे. काल तर संसर्गाचा दर २५ टक्के होता. राज्यात ही स्थिती भयावह अशीच आहे. मुंबईत कोरोना चाचण्यांची संख्या वाढविण्याची गरज असून, खोटी आकडेवारी दाखवण्यात मुंबई महापालिका आघाडीवर असल्याचे दिसते. कोरोना चाचण्या सातत्याने नियंत्रित केल्या जात असल्याने परिस्थिती विदारक होत चालली आहे. देशातील सात राज्यांमध्येच कोरोनाचे 70 टक्के रुग्ण आहेत. त्यातील केवळ तीन राज्यांमध्ये 43 टक्के रुग्ण आहेत. यात महाराष्ट्राचा वाटा 21 टक्के आहे. त्यामुळे आरोग्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक, मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, वैद्यकीय शिक्षण सचिव राजीव जलोटा आणि मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजोय मेहता यांनी राज्यातील खरी परिस्थिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगणे आवश्यक आहे. कारण मागील दोन वर्षांपासून सार्वजनिक आरोग्य खात्यात ठाण मांडून बसलेल्या डॉ.व्यास यांच्या कार्यपद्धतीमुळे फडवणीस सरकारमधील आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, एकनाथ शिंदे आणि आता ठाकरे सरकारमधील राजेश टोपेही मेटाकुटीला आले आहेत. केवळ पेशाने डॉक्टर असल्याने आरोग्य खात्यात चांगले काम करतील या आशेवर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळील सनदी अधिकार्‍यांनी डॉ. व्यास यांची आरोग्य खात्यात वर्णी लावली होती. मात्र कोरोनासारख्या महामारीमध्येसुद्धा आरोग्य यंत्रणेचे तीन तेरा वाजले असून, खात्याचे प्रमुख आजही डॉ. प्रदीप व्यास हेच आहेत.
कोरोनाने केवळ मुंबईच नव्हे तर एकही जिल्हा सोडला नाही की गाव. पण आपली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमकुवत असल्याचे याच काळात प्रकर्षाने दिसून आले. कोरोनाच्या गरीब रुग्णांसाठी तालुका रुग्णालयात जागा नाही, जिल्हा रुग्णालयात बेड नाही, महापालिका किंवा मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजन नाही आणि मुंबईत आणेपर्यंत तो रुग्ण हाताला लागेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसा आहे, ओळखी आहे किंवा तगडा लोकप्रतिनिधी आहे त्याचीच सध्या डाळ शिजते. त्यामुळे ज्याच्याकडे पैसा आहे तो चांदा ते बांद्यापासून अ‍ॅम्ब्युलन्सने मुंबई गाठतो आणि ठणठणीत बरा होऊन घरीही जातो. मात्र जो इमाने इतबारे कर भरतो, सर्व नियम पाळतो त्याच्या नशिबी मात्र हॉस्पिटलच्या दारावर मृत्यू किंवा बेड मिळाला तर किमान पाच लाख ते 15 लाख बिल भरुन हाडामासाचा माणूस प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळून मिळेल याची काहीच शाश्वती राहिलेली नाही.
सध्या राज्यात कोरोनाचे 9 लाख 22 हजार 523 रुग्ण आहेत. तर, राज्यातल्या एकूण मृत्यूचा आकडा 27 हजारांच्या घरात पोहोचला आहे. राज्यात कोरोनाचा पहिला रुग्ण जिथे आढळला त्या पुणे शहरातील साथरोगाची स्थिती दिवसागणिक बिघडत चालली आहे. दुर्दैवाने पुणे देशातील सर्वाधिक रुग्णांचा जिल्हा बनला आहे. साथ सुरू होऊन सहा महिने झाल्यानंतरही ती नियंत्रणात येण्याची कोणतीही चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत. बरे होणार्‍यांचे प्रमाण वाढत असले, तरी सक्रिय रुग्णांची संख्याही वाढत असल्याने रुग्णालयात बेड उपलब्ध नसणे, आयसीयूत जागा नसणे, ऑक्सिजनयुक्त खाटांची टंचाई या गोष्टी आता नित्याच्याच झाल्यात. सुरुवातीच्या टप्प्यात राज्य सरकारने केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष, स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणांमधील विसंवाद आणि रुग्णसंख्येच्या वाढीचा वेग लक्षात घेऊन उपचाराच्या सुविधा निर्माण करण्यास झालेला विलंब यामुळे राज्यात सर्वत्र भयानक परिस्थिती आहे. लॉकडाऊन हाच रोखण्याचा मार्ग असल्याची राज्यकर्त्यांची करुन दिलेली गैरसमजूत आणि रुग्णवाढीचे प्रमाण लक्षात घेऊन आरोग्य सुविधा उभारण्यात आलेले घोर अपयश हेच यामागचे मुख्य कारण आहे, हे आता खेदाने म्हणावे लागत आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येबद्दल कोरडी चिंता व्यक्त करण्याऐवजी कृतीशील पावले उचलणे जास्त महत्त्वाचे आहे. कोरोना रोखण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर, नर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी यांची वाणवा आणि त्यांच्यावर येणारा ताण पाहता रुग्णांना दाखल करून घेण्यापासून त्यांची शुश्रूषा करण्यापर्यंतच्या गोष्टी होत नसल्याचे वारंवार समोर आले आहे.
कोरोनाचे युद्ध एका अदृश्य विषाणूच्या विरोधातील आहे. या विषाणूने सगळ्यांना जेरीस आणले आहे. देशातील रुग्णांची संख्या सतत वाढत असून भारत रुग्णसंख्येत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा देश बनला आहे. ब्राझिलला मागे टाकल्यानंतर आता महासत्ता अमेरिकाच भारताचा अडसर आहे. मुंबई थोड्याफार फरकाने कोरोनापासून नियंत्रणात आल्याची आभासी आकडेवारी समोर येत आहे. मात्र पुण्यासह इतर शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही कोरोनाने हातपाय पसरले. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूरपर्यंत सगळीकडे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. पण कोरोना टेस्ट कमी केल्याचे दाखवून रूग्णसंख्या नियंत्रणात आणल्याचा आव काही अधिकारी करीत आहेत. त्यांच्या आभासी आकडेवारीवरुन राज्यकर्ते हे आपलीच पाठ थोपटण्याचे काम करीत आहेत. मात्र आजही रेमडेसिवीर या औषधाचा काळाबाजार होतोय, ऑक्सिजन असेलेली अ‍ॅम्ब्युलन्स मिळत नाही, जम्बो कोविड सेंटरमधील रिकाम्या खाटा आणि महात्मा फुले जनआरोग्य सुविधेत सर्व कोरोना रुग्ण असल्याची सरकारने केलेली फसवी घोषणा यावरुन सर्व काही ठिक नाही असेच दिसते. सरकारने किंवा अधिकार्‍यांनी लपवा छपवी न करता जे आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी दाखवत आहेत त्यांना सोबत घेऊन दौरे करून त्यावर तात्काळ उपाययोजना करायला हव्या होत्या. मात्र प्रसारमाध्यम, विरोधी पक्ष किंवा सोशल मीडियावर एखादा गैरसोयीचा व्हिडीओ, अनुभवलेला कटू प्रसंग लिहिल्यानंतर जागे होणारे सरकार वराती मागून घोडे नाचवत आहे. तसेच काही मूठभर पैशांच्या मतलबासाठी आरोग्य यंत्रणेला व्हेंटिलेटरवर ठेवणार्‍या अधिकारी, कंत्राटदार आणि कामचुकारांवर ठाकरे सरकारचा हंटर पडल्यास पुढील 100 दिवसांत तरी या विषाणूवर नियंत्रण मिळवण्यात ठाकरे सरकारला यश यावे याच सदिच्छा.
