उपचाराचा धंदा अन् टेस्टचे गौडबंगाल

Pune first district in India to cross 2 lakh Covid-19 cases
कोरोना टेस्ट

कोरोना हा आजार गंभीर स्वरुपाचा आहे की नाही इथपासून आता सोशल मीडियावर प्रश्न उपस्थित होताय. मध्यंतरी युरोपीयन शास्त्रज्ञांच्या ग्रुपने कोरोना हे स्कॅण्डल असल्याचं म्हटलं. त्यामुळे लोकांच्या संशयाला खतपाणी मिळालं. त्यात नक्की तथ्य किती आहे? कोरोनाच्या काळात खासगी हॉस्पिटल्सनं कसा धंदा मांडलाय, व्हेंटीलेटर नसल्यामुळे किती हाल होताय आणि टेस्टमागे काही गौडबंगाल आहे का?  याचा हा धांडोळा..

कोरोना पेक्षा महा-भयंकर असा कोरोनाच्या भीतीचा धंदा सुरु झाला आहे. एकदम पद्धतशीरपणे मोठं रॅकेट यासाठी सक्रिय झालंय. ते एका क्षणात आयुष्यभराची कमाई संपवतं. हॉस्पिटलमधे पेशंटची होणारी लूटमार, अतिरिक्त बील आकारणी, अनावश्यक असलेली महागडी औषधे, इंजेक्शनचा मारा, यामागे मेडिकल इंडस्ट्री आहे, हे आता लपून राहिलेलं नाही. कोरोना या संकटांवर मात करण्यापेक्षा या लुटारू टोळीचा बंदोबस्त करणे आवश्यक झालंय. या रॅकेटमध्ये अग्रेसर आहेत अर्थातच खासगी हॉस्पिटल्स. काही निवडक हॉस्पिटल्सने गेल्या दोन महिन्यात कोरोडो कमवले असतील. महापालिकेच्या डॅशबोर्डवर जवळपास सर्वच हॉस्पिटल्समध्ये बेड उपलब्ध असल्याचं दाखवलं जातं. प्रत्यक्षात विचारणा केली तर बेड मिळतच नाही. कोविड रुग्णांची संख्या, महापालिकांसह शासकीय रुग्णालय, खासगी रुग्णालयांनी केलेली बेडची व्यवस्था आणि रिक्त असलेले बेडस यांचा ताळमेळ अजिबातच जुळत नसल्याचे दिसते. पण यात दोष केवळ हॉस्पिटलला देऊन उपयोग नाही. लक्षणं नसलेल्या पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याची गरजच नाही असं वारंवार सांगितलं जातंय. जागतिक आरोग्य संघटनेनंही तशा मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्याय. असं असतानाही प्रत्यक्षात कोरोनाचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येताच हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमीट होण्याची घाईगर्दी पेशंटच्या पातळीवर सुरु होते. त्यातही काही ‘व्हाईट कॉलर’ लोकांना तर आयसीयूचा बेड हवा असतो. गरज नसताना हे बेड जर आडवून ठेवले तर ज्यांना खरच बेडची गरज आहे त्यांना ते कसे मिळणार? केवळ प्रशासन आणि हॉस्पिटल्सला दोष देण्यापेक्षा रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनीही समजुतदारीची भूमिका घ्यायला हवी.

अर्थात हॉस्पिटल्स धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत असंही नाही. बहुतांश हॉस्पिटल्सबाहेर कोरोना सेंटरचे बोर्ड आहेत. पण तिथं साधे व्हेंटीलेटर्सही उपलब्ध नसतात. अशा वेळी प्रकृती गंभीर असलेला रुग्ण जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये दाखल व्हायला जातो तेव्हा त्याला सरळ नकार दिला जातो. ज्या रुग्णांमध्ये लक्षणं नाहीत त्यांनाच फक्त या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करुन घेतलं जातं. मुळात लक्षणं नसलेल्या रुग्णाला दाखल होण्याची गरजच नसते. तरीही त्यांना दाखल केलं जातं. ज्यांना खर्‍या अर्थाने गरज आहे त्यांना व्हेंटीलेटर्स नसल्याचं कारण दाखवून बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. हा कुठला न्याय? व्हेंटीलेटर्सच नसतील तर हॉस्पिटल्स उघडली कशाला? आणि उघडायचीच होती तर ती कोरोनासाठी राखीव ठेवलीच कशाला? आज ज्यांचा मृत्यू झाला त्यातील अनेक रुग्ण वेळेवर व्हेंटीलेटर मिळाले असते तर जगू शकले असते. पण हॉस्पिटल्सच्या हलगर्जीपणामुळे त्यांना प्राण गमवावा लागलाय.

वाढीव बिलांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठिकठिकाणी जशी स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आलीय आणि स्वतंत्र ऑडीटरची नेमणूक केली तशीच व्यवस्था आता कोविड हॉस्पिटलमध्ये सोयी-सुविधा आहेत की नाही हे बघण्यासाठी करावी लागेल.
दुसरीकडे महापालिकेच्या बर्‍याचशा हॉस्पिटल्समध्ये अजूनही पुरेसे व्हेंटीलेटर्स उपलब्ध नाहीत. मग शासनाच्या वतीने महापालिकांना जो कोरोना निधी दिला जातोय, त्याचं केलं काय जातं हा देखील प्रश्न आहे. आज बहुतांश महापालिकांमध्ये गेल्या तीन महिन्यात कोरोना निधीतून जो खर्च करण्यात आलाय तो बांधकाम आणि विद्युत व्यवस्थेवर करण्यात आला आहे. या निधीतून व्हेंटीलेटर्स, ऑक्सिजन सिलेंडर यासारख्या अत्यावश्यक साहित्याची खरेदी होणे अपेक्षीत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्याच दिव्याखालचा अंधार सर्वप्रथम घालवावा लागेल, त्याच बरोबर खासगी हॉस्पिटल्सच्या खाबूगीरीलाही लगाम लावावा लागेल. अन्यथा बेड न मिळणारे रुग्ण रस्त्यावर आंदोलनाला उतरतील हे देखील लक्षात घ्यावं.

कोरोनाला ‘कॅश’ करण्यासाठी एक रॅकेट कार्यरत आहे हे जरी खरं असलं तरी आरोग्य यंत्रणेशी संबंधित प्रत्येक जण यात सहभागी आहे असं म्हणनही चुकीच ठरेल. मुळात आजवर कोरोनाच्या उपचार पद्धतीवर ठोस संशोधने झालेली नाहीत. त्यामुळे आज ज्या औषधांनी दिलासा मिळेल ते दिले जाताय. शिवाय टेस्टच्या बाबतीतही पूर्णत: खात्री कुणीच देऊ शकत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेचे रिपोर्टस बारकाव्याने वाचले तर त्यांनी देखील कुठल्याच टेस्टची शंभर टक्के खात्री दिलेली नाही. त्यामुळे उगीचच टेस्टच्या नावाने शंख फुंकणं योग्य नाही. खरं तर, संसर्गजन्य आजार पसरणं ही गोष्ट मानवी इतिहासात नवीन नाही. याआधीही अनेक साथीच्या रोगाचा सामना आपण केलाय. प्रत्येक वेळी अशा संकटाचा सामना करताना माणसाची संयमी आणि संतुलित भूमिका कामी आल्याचं दिसून आलंं. दुर्देवानं आपण इतिहासापासून बोध घेतच नाही. सध्याच्या काळात तर माणसाची अवस्था कळतं पण वळत नाही, अशीच झालीय.

घडलेल्या घटनेपेक्षा त्याबाबत उठणार्‍या अफवांवर आपण चटकन विश्वास ठेवतो. त्याचा फटका संपूर्ण व्यवस्थेला बसतो. खातरजमा केल्याशिवाय एखादी माहिती आपण फॉरवर्ड करु नये हे शहाणपण आपल्याला सूचत नाही. कोरोना व्हायरसच्या दुप्पट वेगानं त्याबाबतच्या गैरसमजाचा व्हायरस जास्त वळवळताना दिसतोय. टेस्टच्या बाबतीतही असंच म्हटलं जातं. कोरोनाच्या टेस्टच्या नावानेही धंदा सुरु असल्याचं सर्रासपणे म्हटलं जातं. पण असं वक्तव्य करताना त्याचा अभ्यासही करणं गरजेचं आहे. खरं तर भारतात कोरोना दाखल होऊन पाच महिने उलटले तरीही अजून तो आपल्याला कळालाच नाही. नव्हे तर आपण तो समजूनच घेतला नाही. सध्या सर्वसामान्यपणे दोनच पद्धतीच्या टेस्ट होत आहेत. एक म्हणजे आरटी पीसीआर टेस्ट आणि दुसरी म्हणजे अ‍ॅण्टीजेन टेस्ट. या दोन्ही टेस्ट या नाकातील आणि घशातील स्त्राव घेऊन करतात. या स्त्रावातून व्हायरस आहे की नाही याचं निदान होतं. खरं तर आपण जी कोरोनाची खात्रीशीर टेस्ट म्हणतो त्या आरटी-पीसीआर टेस्टच्या योग्यतेची खात्री फक्त ७० टक्केच देता येते.

अलिकडच्या एका संशोधनानुसार कोरोना बाधितांच्या संपर्कात जर कुणी आला असेल आणि त्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला असेल तर त्यानं उपचार सुरुच ठेवायला हवेत. बर्‍याचदा एखाद्या व्यक्तीत कोरोनाची लक्षणे दिसतात. पण त्यांचा आरटी पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट मात्र निगेटिव्ह येतो. वारंवार टेस्ट केल्या तर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येत असल्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. शरीरात विषाणूचं प्रमाण कमी असतं तेव्हा टेस्ट निगेटिव्ह येते. आणि काही काळात विषाणूचं प्रमाण वाढलं की टेस्ट पॉझिटिव्ह येते. कमी प्रमाणात कोरोना विषाणूनं शरीरात प्रवेश केला तर रोगप्रतिकारक शक्ती शरीरात अँटीबॉडी तयार करते. त्यातून अँटीबॉडी व्हायरसशी लढा देते. हा प्रतिकार यशस्वी झाला तर कोरोना संकटावर औषधाविना मात करता येते. पण अँटीबॉडी अपयशी ठरल्यास कोरोना शरीरात पसरतो. त्यामुळेच अँटीबॉडी निर्माण झाल्या असताना केलेली रॅपिड टेस्ट पॉझिटिव्ह आली तरी कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह येण्याची शक्यता असतेच.

टेस्टच्या रिपोर्टविषयी डॉ. तात्याराव लहाने म्हणतात की, खाजगी आणि सरकारी टेस्टसाठी तोच स्वॉब दिला तर अहवाल वेगळे येणार नाहीत. पण वेग-वेगळे स्वॅब दिले तर अहवाल वेगळे येऊ शकतात. कारण दोन चाचण्यांमध्ये वेळेच अंतर असते. शिवाय स्वॅब घशातून घेतला आणि नाकातून घेतला तरी फरक पडतो. त्याला लॅबचालक तरी काय करु शकतील? दुसरीकडे अ‍ॅण्टीजेननंतर पुन्हा टेस्ट केली जातेच. अ‍ॅण्टीजेन टेस्टचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला की काही लोक सेकंड ओपेनीयन म्हणून दुसरीकडे टेस्ट करतात. तेव्हा रिपोर्ट निगेटिव्ह येऊ शकतो. या टेस्टच्या योग्यतेचं प्रमाण केवळ ४० टक्केच आहे. त्यामुळे या टेस्टनं खात्री मिळू शकत नाही. एकूणच काय तर कोरोनाच्या या टेस्ट म्हणजे एक सट्टा आहे. हा सट्टा आपण आरोग्याची काळजी वाहत खेळतोय. त्यामुळे केवळ टेस्टवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्याला आता लक्षणांकडे अधिक बारकाव्यानं बघावं लागेल.