कोरोनाकाळात व्हायरल होणार्‍या व्हिडिओंच्या बाबतीतही दुसरी बाजू लक्षात न घेताच त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. या व्हिडिओत एकच बाजू मांडली जात असल्याने संपूर्ण वैद्यकीय व्यवस्थेलाच गुन्हेगारांच्या पिंजर्‍यात उभे केले जाते. केईएम रुग्णालयात नुकत्याच झालेल्या घटनेबाबतही दुर्दैवाने असेच म्हणावे लागेल. हा रुग्ण जिवंत असूनही त्याला मृत दाखवण्यात आल्याचा दावा त्याच्या नातेवाईक आणि मित्रमंडळींनी केला. या संपूर्ण घटनेचे चित्रीकरण करून ते समाज माध्यमांवर व्हायरल करण्यात आले. हा व्हिडिओ पाहून कुणाचेही पित्त खवळेल. डॉक्टरांनी रुग्णाला मृत घोषित केल्यानंतर व्हेंटिलेटर लावण्याचा आग्रह नातेवाईकांनी धरला. तेथे उपस्थित महिला कर्मचार्‍याला शिवीगाळ करत तिला पॅरामीटर मशीन लावण्यास भाग पाडले. या मशीनमध्ये ग्राफ दिसू लागताच रुग्ण जिवंतच आहे, असे सांगत संबंधितांनी हॉस्पिटलमध्ये धुडगूस घातला.
हे पाहून प्रथमदर्शनी कुणीही आरोग्य व्यवस्थेला विशेषत: केईएमच्या डॉक्टरांना शिव्याच हासडेल. मात्र, या घटनेची दुसरी महत्त्वाची बाजू या व्हायरल व्हिडिओत दाखवली गेली नाही. व्हेंटिलेटर हे मेकॅनिकली फुफुसांमध्ये हवा भरण्याचे काम करते. त्यामुळे व्यक्ती मृत असली तरीदेखील तिच्या छातीची हालचाल दिसते. कोरोनाबाधित व्यक्ती सेप्सीसने दगावते. त्यामुळे तिचे शरीर गरम असणे साहजिक आहे. पण शरीर गरम आहे म्हणजे संबंधित व्यक्ती जिवंतच आहे, असा दावा करून हॉस्पिटल कर्मचार्‍यांना फैलावर घेण्यात आले. जवळचा व्यक्ती जेव्हा अचानक उद्भवलेल्या आजाराने दगावतो तेव्हा त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांचा संताप होणे स्वाभाविक आहे. अशावेळी मृत्यूचे खापर डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवर सहजपणे फोडले जाते. त्यातूनच मग कायदा हातात घेण्याचे गैरकृत्य घडते. खरेतर, चुकीच्या उपचारांमुळे किंवा डॉक्टर वा कर्मचार्यांच्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाला, अशी तक्रार असेल ती मांडण्यासाठी शासनाने व्यवस्था ही केलेलीच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशी तक्रार करता येते. आपल्या हाती पुरावे असतील तर पोलिसांकडे जाऊन गुन्हादेखील दाखल करता येणे शक्य आहे.
लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे पोलीसच ‘मॅनेज’ असतात, त्यामुळे गुन्हे दाखल होत नाहीत. या ठिकाणी ही बाब लक्षात घ्यायला हवी की, सुदैवाने भारतीय लोकशाही आणि येथील कायदे हे सक्षम आहेत. कायद्याला जितक्या पळवाटा आहेत, तितकेच मार्ग या पळवाटांना रोखण्याचेही आहेत. आपल्याकडील पुरावे सक्षम असतील तर कुणी कितीही हस्तक्षेप केला तरी ती केस परस्पर मिटवता येत नाही. कुणी गुन्हा दाखल करत नसल्यास त्याची तक्रार करण्यासाठीही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. पण या फंदात कुणाला पडायचे नसते. प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याची जर तयारी असेल तर त्याला कुणीही अडवू शकत नाही. मात्र, शेवटापर्यंत जाण्याची तयारीच नसेल तर अशावेळी अपुर्‍या माहितीच्या आधारे याच्या-त्याच्यावर खापर फोडले जाते.
त्यातून संपूर्ण आरोग्य आणि वैद्यकीय व्यवस्था बदनाम होते. हे प्रकार एकट्या मुंबईत सुरू आहे असेही नाही. राज्यभर अशा प्रकारचे व्हायरल व्हिडिओ वैद्यकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. काही ठिकाणी रुग्णांना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नसल्याचे व्हिडिओ तयार केले जातात. तर काही ठिकाणी अव्वाच्या सव्वा बिलांचे. या तक्रारींत तथ्य नसते असेही नाही. फाईव्ह स्टार हॉस्पिटलचा धंदा मांडणार्‍यांची कमी राज्यभरात कुठेही नाही. पण अशा मंडळींना कायदेशीर मार्गाने अडकवले तर त्यांच्यावर कायमस्वरुपी जरब बसेल. शिवाय खर्‍या दोषींना शिक्षा होईल. प्रत्येक क्षेत्रात अपप्रवृत्तींना शिरकाव केला आहे. अशा अपप्रवृत्तींमुळे प्रामाणिकपणे काम करणार्‍यांनाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले तर त्यांच्याकडून पुढील काळात चांगले काम होण्याची अपेक्षा तरी कशी करणार? आज डॉक्टर्स, नर्स आणि अन्य वैद्यकीय स्टाफमुळे हजारो लोकांचे जीव वाचले आहेत. सलग सहा महिन्यांपासून ही मंडळी दिवसरात्र मेहनत करताहेत. त्यातून आता तेही थकले आहेत. हे जोखमीचे काम करण्यास नवीन मंडळी पुढे येत नाहीत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेने डॉक्टर्स आणि कर्मचार्‍यांची मानधनावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी चांगले मानधनदेखील देऊ केले. मात्र, आजही ७० टक्के उमेदवार कामावर रुजू झालेले नाहीत. हीच परिस्थिती राज्यभर आहे. प्रत्येकाला आपल्या जीवाची भीती आहे. त्यामुळे जुन्या आणि अपुर्‍या कर्मचार्‍यांवरच हॉस्पिटलला आपला डोलारा चालवावा लागतोय. परिणामी एक-एका कर्मचार्‍यावर तीन ते चार प्रकारच्या वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या येऊन पडत आहेत. त्यातून कर्तव्यात अनावधानाने कसूर होण्याचा धोका उद्भवू शकतो. आज असे असंख्य हॉस्पिटल्स आहेत, ज्यांची उलाढाल या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोट्यवधींच्या घरात गेली आहे. अशावेळी तेथे काम करणारे डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचार्यांच्या वेतनात मोठी वाढ करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात ही वाढ करणे दूर, अनेक ठिकाणी वेतन कपात करण्याचा निर्लज्जपणाही काही हॉस्पिटल्स व्यवस्थापनांकडून करण्यात आला आहे. अशावेळी संबंधित कर्मचार्‍यांकडून पूर्ण क्षमतेने काम करण्याची अपेक्षा तरी कशी करणार? डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांवरील हल्ले वाढत असल्याने आता या घटकाचे मानसिक खच्चीकरण होणे सुरू झाले आहे. त्यातून या मंडळींनीच काम बंद केले तर सर्वसामान्यांना वाली कोण राहणार? खरेतर, कोरोना हा आजारच असा आहे की, तो नियंत्रणात आणण्यात प्रगत देशांनाही अपयश येत आहे. त्यामुळे केवळ हॉस्पिटल्स किंवा प्रशासनाला दोष देऊन उपयोग नाही.
व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनची कमतरता राज्यभर भेडसावतेय. कोरोनापूर्वी जितका ऑक्सिजनचा पुरवठा गरजेचा होता, त्यापेक्षा आता दहा पटीने मागणी वाढली आहे. हे संकट अचानक आल्याने या मागणीप्रमाणे तातडीने पुरवठा होणेही वाटते तितके सोपे नाही. ऑक्सिजन सिलिंडरच्या कारखान्यांवरही मर्यादा आहेत. ते आपले उत्पादन एकाएकी दहा पटीने कसे वाढवू शकतील? मुळात वैद्यकीय उपचारांसाठी ऑक्सिजनची टंचाई होऊ शकते, अशी परिस्थिती महाराष्ट्र राज्यात येईल असा विचार कोणत्याही डॉक्टरने स्वप्नातही केला नसेल. आज रुग्णसंख्या इतक्या अफाट संख्येने वाढतेय की, आहे ती व्यवस्थाच अपुरी पडतेय. प्रत्येक नागरिकाला चांगल्या आरोग्यसुविधा हव्या असतात. त्यामुळे या काळात कुणी आजारी पडले तर त्यांचा हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याकडे ओढा जास्त असतो. ज्यांच्यात लक्षणे नाहीत अशी मंडळीही हॉस्पिटलमध्ये जागा अडवून बसल्याने गंभीर रुग्णाला जागा मिळताना दिसत नाही. ज्यांना लक्षणे नाहीत त्यांनी घरीच उपचार केले तर त्यांच्या या कृतीमुळे अन्य रुग्णांचे प्राण वाचू शकतील.
यापुढील काळात हॉस्पिटल प्रशासनाने रुग्णाच्या खिशाचाही विचार करावा. अनेकांचा रोजगार या काळात गेला आहे. अनेकांचे पगार कमी झाले आहेत. त्यामुळे खिशात मर्यादीत पैसा आहे. त्यांच्या खिशातील पैशांपेक्षा अधिक पैशांची मागणी झाली तर रुग्णाचे नातेवाईक फ्रस्टेट होतात. शिवाय बिलांसंदर्भात तक्रारी असतील तर त्यांचे तातडीने निराकरण होईल, अशी सक्षम व्यवस्था अजूनही सरकारी व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था तयार करू शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक हतबल होतात. आपल्याला आता कुणीच वाली नाही या विचाराने ते नैराश्याने ग्रासले जातात आणि त्यातून मग कायदा हातात घेण्याची कृती होऊ शकते. ती होऊ नये म्हणून आता शासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपली कार्यपद्धती अधिक प्रबळ करावी लागेल. तक्रारींचे प्रामाणिकपणे निरसण होणे गरजेचे आहे. हॉस्पिटलने १५-१६ लाखांचे बिल रुग्णाच्या हातात दिले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने या तक्रारीची कोणतीही दखल घेतली नाही तर स्वाभाविकपणे या बनवाबनवीत संबंधित संस्थाही सहभागी आहे, असा समज होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे.
