आज काल न्यायाची अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. ज्याला न्याय हवाय तो मिळेलच याची खात्री नाही. ज्याला न्यायाचा धाक बसवायला हवा तो त्याच्या पायावर लोळण घालू शकतो, अशी विचित्र अवस्था न्याय व्यवस्थेची बनली आहे. हा न्याय मग अन्यायात परावर्तीत झाला तरी त्याला न्याय म्हणण्याची पध्दत देशात जडली आहे. घटना काहीही होवोत, जो मिळेल त्या निर्णयात तुम्ही तुमचे समधान करून घेतले पाहिजे. अन्यथा तुमची काही खैर नाही. देशात काहीही अराजक नाही की अडचण नाही. सारं काही अलबेल असताना कोणीतरी उठावं आणि टीका करावी, हे भक्तांना आजही मानवत नाही. याच भक्तांमुळे सरकार सातत्याने अडचणीत येत आहे. याच भक्तांच्या गोतावळ्याने बाहेर देशाचं हसं केलं आहे. तरी हे भक्त थांबायचं नाव घेत नाहीत. आता सरकारला आणि सरकारशी संबंधित असलेल्यांविरोधात जो कोणी टीका करेल तेव्हा त्यांच्यासाठी देशद्रोहच असेल. देशात मॉब लिंचिंगच्या असंख्य घटना घडत आहेत. या घटनांचे वास्तव ऐकणं आणि समाजमाध्यमांवर पाहणंही किती हृदयद्रावक आहे, हे लक्षात येतं. जिवंत माणसाला मारण्याइतकी क्रूरता कुठून येते? असं जो कोणी करतो त्याला धडा शिकवला जात नाही, ही खरी ओरड आहे. तोंडदेखले इशारे द्यायचं काम केलं की झालं. मग त्याची दखल घेणार कोण? स्वत: पंतप्रधान मोदी इशारे देत असूनही त्याची जराही दखल घेतली जात नाही, याला काय म्हणायचं? यामुळे अशा घटनांचे समर्थक सुटले अहेत. त्यांच्याविरोधात कुठलीही कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळेच सरकार आणि यंत्रणेचा दोष उठून दिसतो.
अशा घटनांचा उल्लेख जाहीर पत्राद्वारे व्यक्त केला तर तो देशद्रोह ठरत असेल, तर काय म्हणावे या स्वातंत्र्याला? देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे की नाही? असेल तर सरकारवर आणि एकूणच यंत्रणेवर टीका ही झालीच पाहिजे हे मान्य करायला काय झाले? यंत्रणेवरील टीका ही समाज जिवंतपणाचं लक्षण होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी टीका करण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही, असं म्हणत सरकारवर प्रहार केला होता. सरकारवरच नव्हे तर न्याय यंत्रणेवरही टीका करणं हा प्रत्येकाचा अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्तीं धनंजय चंद्रचूड यांनी तर एका याचिकेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं महत्त्व सांगताना हे स्वातंत्र्य टिकलंच पाहिजे, नव्हे त्याचा वापर झालाच पाहिजे. अन्यथा यंत्रणा स्वैर होईल, असं म्हटलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचा अर्थ न समजावून घेताही परस्पर देशद्रोहाचा गुन्हा लावला जात असेल, तर त्याला काय म्हणावं? मॉब लिंचिंग घटनांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या घटनांविरोधी सरकारकडे दाद मागूनही न्याय मिळणार नसेल आणि अरोपींवर कारवाईच होत नसेल, तर काय करणार? कोणीतरी प्रमुख याला कारणीभूत असल्यास त्याच्याकडे या घटनांचा क्रम पाठवणं हा आपला अधिकारच आहे. तो घटनाक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नाही कळवायचा तर कोणाला कळवायचा? देशात घडणार्‍या या घटनांचा करावा तितका निषेध कमीच असताना तो निषेध देशाचा निषेध मानणारी मनोवृत्ती मानवाचं जिणंच हैराण करायला निघाली आहे. दुर्दैवाने त्यात न्यायव्यवस्थेनेही स्वत:ला ओढवून घेतल्याचं दारुण चित्र आहे.
देशातील मॉब लिंचिंगच्या वाढत्या घटनांची दखल घेत देशभरातील ५० ज्येष्ठ विचावंत, उद्योजक आणि बॉलिवूड क्षेत्रातील मान्यवरांनी पंतप्रधानांकडे निषेध नोंदवल्याने त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश बिहारमधल्या एका जिल्हा न्यायालयाने दिला आहे. ज्यांच्या विरोधात हे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आलेत त्यात मान्यवर इतिहासकार रामचंद्र गुहा, ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक मणिरत्नम, दिग्दर्शक अनुराग कश्यप, बंगाली चित्रपटसृष्टीतील विख्यात दिग्दर्शक व अभिनेत्री अपर्णा सेन यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. देशातील वातावरण बदलत आहे. सरकार आल्यानंतर गोहत्या घटनांच्या प्रकरणात अनेकांचा हकनाक बळी गेला. या हत्यांच्या घटनांनाही सरकारला आवर घालता आला नाही. पंतप्रधान मोदींवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढू लागल्यावर त्यांनीही या घटनेचा निषेध करत जो करेल त्याला सोडणार नाही, असा इशारा दिला. मात्र, तरीही या घटना थांबल्या नाहीत. आता मॉब लिंचिंगच्या घटनेत वाढ होत असतानाही मोदी झोपेतच असतील, तर त्यांना कोणीतरी जागं करण्याची आवश्यकता होतीच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खुले पत्र लिहिले म्हणून कोणावर गुन्हा दाखल होणार असेल, तर हे स्वातंत्र्य आहे की आणखी काय? हे दिग्गज केवळ मोदींना पत्र लिहीत बसले नाहीत, तर हे टाळण्यासाठी त्यांनी काही मार्गदर्शक सूचनाही केल्या. मात्र, ते लक्षात न घेता थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देत न्यायव्यवस्थेने आपल्यातील आंधळेपण उघड करून दाखवलं आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी काय केलं पाहिजे, यासंबंधीच्या सूचना आणि मार्गदर्शनही मान्यवरांनी पत्रात केलं. हे पत्र आजचं नाही. जुलै महिन्यात ते पाठवण्यात आलं होतं. असे गुन्हे करणार्‍यांविरोधात स्वतंत्र कायदा करून त्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद करणं, आपला देश धर्म, समाज, लिंग, जाती आदींना दुजाभावाने वागवत नाही. असं असताना अल्पसंख्याकांना वेचून काढून मारण्याचं कृत्य घडत असेल, तर कोणाच्या आदेशाची वाट यंत्रणा पाहत आहे, असं विचारणारे देशप्रोही कसे ठरू शकतात, हा खरा सवाल आहे. आज या मान्यवरांविरोधात गुन्हे दाखल झाले. त्यांच्या मागे सारा देश उभा राहीलही, पण सामान्यांनी असं काही विचारलं तर त्याचं काही खरं नाही. कोणी सुधीरकुमार ओझा नावाचा वकील उठतो आणि पंतप्रधानांची मानहानी झाल्याचं सांगतो आणि न्यायालय ते ऐकून घेतं, हे सगळं अजबच म्हटलं पाहिजे. मुख्य न्यायदंडाधिकार्‍यांनीही यासंबंधी एकतर्फी निकाल देत न्यायव्यवस्थेचं हसं केलं आहे. या याचिकेच्या निकालात सुर्यकांत तिवारी या न्यायमूर्तीने या ५० जणांविरोधी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश काढले. देशद्रोहाबरोबरच, धार्मिक भावना दुखावणे, शांतताभंग करणे, असे गुन्हे या मान्यवरांविरोधात गुदरण्यात आले आहेत. देशभरात अनेक ठिकाणी मॉब लिंचिंगच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच ‘जय श्रीराम’चा नारा देत तरुणांना मारहाण होत असताना त्याला अटकाव घालण्याऐवजी जे यासाठी न्यायाकरता पुढे येतात त्यांनाच देशद्रोहात अडकवणं हे अतिपणाचंच होय. हे सहज होत नसतं. आपली छबी सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीत आली की फायदा होतो, असं मानणारा एक गट यासाठी सतर्क आहे. त्यातलाच प्रकार म्हणजे हा निकाल म्हणता येईल.
याला न्याय कोण म्हणेल?
