साध्वी प्रज्ञा सिंहचे वक्तव्य नियोजनपूर्वक प्रचारतंत्र तर नव्हे?

‘आम्हाला उज्ज्वला योजनेचा गॅस मिळाला, पण तरीही लोकांची नाराजी आहे. कारण योजनेचा गॅस म्हणून त्यावर सबसिडी मिळत नाही, त्यामुळे तो गॅस सिलिंडर परवडत नाही. दुसरीकडे ज्यांना उज्ज्वला योजनेचा गॅस दिला, त्यांच्या रेशनकार्डवरील रॉकेल आता बंद केले आहे. आता एकीकडे सिलिंडर महाग आणि दुसरीकडे रॉकेल नाही अशी गत झाल्याने आम्ही करायचं काय?’ नाशिकच्या चांदवड तालुक्यातील एका दुर्गम गावातील गावकरी त्रस्त होऊन प्रश्न विचारत होते, तेव्हा या योजनेच्या स्वरूपावर बराच प्रकाश पडत होता.

ग्रामीण भागातील महिला आजही चुलीवर स्वयंपाक करतात, त्यातही गरिबांना तर अजूनही गॅस परवडत नाही. ही गरज ओळखून केवळ 100 रुपयांत केंद्रातील भाजपा प्रणीत सरकारने उज्ज्वला योजना आणली. लाखो लोकांनी अर्ज करून गॅस पदरात पाडला. पण महिना दोन महिन्यात गॅसची टाकी संपली आणि त्यानंतर समोर आलेल्या अडचणीमुळे महिलांच्या चेहऱ्यावरील स्वस्त गॅसचा आनंद कुठल्याकुठे पळून गेला. कारण विना सबसिडी असा गॅस सिलिंडर त्यांना बाजारभावानुसार विकत घ्यायचा होता आणि हातावर पोट असलेल्या या लाखो कुटुंबांना तो 800 रुपयांपर्यंतचा खर्च काही परवडणारा नव्हता, परिणामी त्यांनी पुन्हा स्टोव्ह आणि चुलीचा आधार घेतला. पण त्यातही त्यांना अडचण आली, ती म्हणजे उज्ज्वला योजनेचा गॅस दिलेल्या कुटुंबांना रेशनचे रॉकेल मिळणार नाही असा नियम केल्याने अनेकांचे रॉकेल बंद झाले. या सर्व ओढाताणीत गरिब कुटुंबांची फरफट झाली. स्वस्त गॅस नको, पण योजना आवरा अशी त्यांची भावना झाली. पुढे याच योजनेबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाच्या नेत्यांनी देशभर विविध सभांमधून, माध्यमांमधून पटवून सांगितले. पण खरा त्रास सहन केलेल्या जनतेला, हे प्रचारी भाषण कसे पचणार? परिणामी चांगला उद्देश असूनही अंमलबजावणीतल्या त्रुटींमुळे या योजनेबदद्दल सामान्यांच्या मनात निराशा निर्माण झाली. त्याचा थेट परिणाम भाजपाच्या प्रसार-प्रचारावर झाला.

भाजपाने वेळोवेळी बदलले प्रचाराचे मुद्दे?

शेवटी निवडणूक जिंकणे म्हणजे काय तर मतदाराला आपली बाजू पटवून देणे. त्यासाठी उत्तम प्रचार-प्रसार तंत्राचा, क्लुप्त्यांचा वापर करणे आलेच. जनसंपर्क आणि प्रचार तंत्राचे एक महत्त्वाचे तत्व आहे. ते म्हणजे एखादा मुद्दा जर लोेकप्रिय होत नसेल, तर मुद्दा बदलावा, लोकांना रुचेल असा मुद्दा निवडावा. प्रसंगी काहीतरी मध्येच काहीतरी राळ उठवून देणे, मुद्दा भरकटविणे, त्यासाठी मास कम्युनिकेशन आणि जाहिरातीचे विविध फंडे वापरणे असे प्रकार करावे लागतात. राजकीय पक्ष असोत किंवा एखादी कंपनी, प्रचार प्रसाराच्या बाबतीत सर्वच असे फंडे वापरत असतात. त्यात भाजपा सारखा सत्ताधारी पक्ष मागे कसा राहील? म्हणूनच मागील वर्षभराचा त्यांचा प्रचार आणि नेत्यांची वक्तव्ये पाहिली, तर त्यातून अध्यारूत होणारे त्यांचे राजकीय हेतू आणि उद्देश सहज लक्षात यावे.

लोकसभा निवडणूक सुरू होण्यापूर्वी म्हणजेच सुमारे वर्षभरापूर्वी विकासाच्या मुद्याऐवजी राम मंदिराचा मुद्दा भाजपा आणि शिवसेनेने ऐरणीवर आणला, पण तो फारसा प्रभावी ठरला नाही. त्यानंतर पुलवामा हल्ला घडला आणि नंतर झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकने भाजपाला प्रचारात आणखी एक जमेचा मुद्दा मिळाला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते अमित शाह, देवेंद्र फडणवीसारख्या नेत्यांपर्यंत प्रत्येकाच्या प्रचारसभेत एकच मुद्दा वारंवार उपस्थित केला गेला, तो म्हणजे पुलवामा हल्लयातील हुतात्मा सैनिक आणि सर्जिकल स्ट्राईक. पंतप्रधान मोदींनी तर हुतात्मा सैनिकांच्या नावाने मत द्या असे थेट आवाहनच गोंदियाच्या सभेत केले.

प्रचारतंत्र आणि राजकारण

एका बाजूला भाजपाचे हे प्रचारतंत्र सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला कॉँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी राफेलसारखे मुद्दे उचलून धरले. मागील पाच वर्षात देशात जाती आणि धर्माच्या नावावर फूट पडली येथ पासून तर नोटबंदीचा निर्णय कसा फसला आणि त्यामुळे देशातील काही कोटी लोक कसे बेरोजगार झाले? जीएसटीचा फटका व्यापाऱ्यांना कसा बसला? शेतकऱ्यांना सहन कराव्या लागलेल्या विविध अडचणी, चुकीलेली शेतीची धोरणे व त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व मजुरांच्या वाढत्या आत्महत्या अशा मुद्यांचा त्यात समावेश होता. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्हिडिओ पुराव्यांसह ज्या सभा घेतल्या आणि त्यातून जे प्रश्न निर्माण झाले त्यामुळेही सत्ताधाऱ्यांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. हे कमी की काय? पाच वर्षांपूर्वी सोशल मीडिया आणि इंटरनेट विश्वात असलेला भाजपाचा प्रभाव हळू हळू ओसरू लागला. लोक थेट पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनाच प्रश्न विचारू लागले, ट्रोल करू लागले, याचा फटका भाजपाला बसणे स्वाभाविक आहे.

तुम्ही हे वाचलंत का? – ‘हू किल्ड करकरे’?…हेमंत करकरेंच्या मृत्यूमागचे गंभीर मुद्दे!

भाजपाची घटती लोकप्रियता?

अलिकडेच एडीआर या संस्थेने प्रकाशित केलेल्या सर्व्हेक्षणातून भारतातील लोकांना राष्ट्रवाद किंवा दहशतवाद निर्मुलन हा मुद्दा प्राधान्याचा न वाटता, रोजगार निर्मिती, शेतीसाठी पाणी, पिण्याचे पाणी, रस्ते, चांगली सार्वजनिक आरोग्यसेवा हे मुद्दे महत्त्वाचे आणि आवश्यक वाटतात. याच अहवालाच्या जोडीने अजीम प्रेमजी संस्थेद्वारे प्रकाशित एका अहवालात नोटबंदीच्या काळात सुमारे 50 लाख पुरुषांना आपले रोजगार गमवावे लागल्याचे नमूद केले आहे. याशिवाय सर्व्हेक्षणाच्या आधारावर निवडणूक भाकिते करणाऱ्या संस्थांनी सुरवातीला भाजपा आणि मित्रपक्षांना जास्तीच्या जागा मिळतील असा दावा केला होता. मात्र जसजसे मतदान जवळ येऊ लागले, तसतसे भाजपाकडील कल कमी होऊ लागला आणि त्यांच्या संभाव्य जागाही या सर्व्हेक्षणातून कमी होऊ लागल्या. या सर्वांचा गांभिर्याने विचार भाजपाने नक्कीच केला असणार. म्हणूनच विकास कामांऐवजी त्यांनी पुलवामा सारखे भावनिक मुद्दे प्रचारात अग्रभागी आणले.

साध्वीचे वक्तव्य ‘सोची समझी चाल’?

लोकसभा निवडणुकीच्या दोन टप्प्यांनंतर आता तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान देशात होत आहे. सामान्यत: मतदानकेंद्राबाहेर जे विविध पक्षांचे बुथ असतात तेथे जरा अनुभवी आणि निवडणुकीच्या माहितगार कार्यकर्त्यांची नेमणूक करण्यात येते. मतदात्यांचा कल कोणत्या दिशेला आहे? याचा अंदाज मतदानाच्या दिवशीच सायंकाळी त्यांना येतो. याशिवाय काही सर्व्हेक्षण संस्थांच्या माध्यमातूनही ‘एक्सीट पोल’ घेतला जातो. संबंधित पक्षाच्या नेत्यांना, उमेदवारांना कार्यकर्त्यांकडून मतदानाच्या दिवशीच हा कल समजलेला असतो. तसेच संस्थांनाही तो कल समजलेला असतो. मात्र आचारसंहितेच्या मर्यादेमुळे त्यांना तो सार्वजनिक करता येत नाही. इतर पक्षांप्रमाणे भाजपालाही कदाचित निवडणुकांतील पहिल्या दोन टप्प्यांचा कल नक्कीच कळला असेल. त्यातून कदाचित त्यांना काळजीही वाटत असावी आणि याच कारणातून कदाचित तिसऱ्या टप्प्याच्यावेळेस प्रचारतंत्र बदलण्याचा फंडा तर त्यांनी अजमावला नसेल ना असाही प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होत आहे.

आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ज्या पद्धतीने हुतात्मा हेमंत करकरेंविषयी बोलल्या, त्यांचे तेे वक्तव्य हे उत्स्फूर्त आलेले नसावे नक्कीच. त्याऐवजी अतिशय नियोजनपूर्वक, परिणामांचा विचार करून ऐन निवडणुकांच्या काळात हे वक्तव्य देण्यात आले नसेल ना? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. 2014नंतर जात, धर्म यानंतर समाजाची आणखी एक विभागणी झाली आहे, ती म्हणजे मोदी समर्थक आणि मोदी विरोधी. मालेगाव बॉम्बस्फोटातील संशयित असलेल्या साध्वींच्या वक्तव्याने या दोन नव्या गटात सरळ फूट पडणार आहे आणि मोदी समर्थकांची मते सरळसरळ भाजपाच्या पारडयात जाऊ शकतील. त्यासाठी देशद्रोह, हिंदुत्व याचे आवाहन आहेच. यामुळे निदान विरोधात जाणारी काही मते तरी वाचतील असाही प्रचाराचा फंडा असू शकतो. अर्थात भाजपाकडून साध्वी प्रज्ञासिंह यांच्या बाबत अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नसली, तरी काही प्रवक्ते ते त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे सांगून आतापासूनच अंग काढून घेण्याचा प्रकार करत आहे. अर्थात साध्वी प्रज्ञासिंहाचे वक्तव्याचा हेतू काय? आणि त्याचे काय परिणाम होतील? हे प्रत्यक्ष लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशीच कळेल.