नव्वदीच्या दशकापासून उत्तर भारत हा हिंदुत्वाचा रंगमंच दिसतो. समकालीन दशकामध्ये तर केवळ रंगमंच नव्हे तर हिंदुत्वाच्या वर्चस्वाचा बालेकिल्ला झाला आहे. ओबीसी, बहुजन, शीख, दलित किंवा मुस्लीम राजकारणाची पडझड या विभागात सर्वात जास्त झाली. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाचे सूत्र मागे पडले. त्या जागी आर्थिक विकासाचे नवीन सूत्र स्थिर झाले. हा फेरबदल समकालीन दशकामध्ये जास्त गतीने झाला. जात, जमीन मालकी आणि सामूहिक अस्मिता (ओबीसी, बहुजन) यांचा र्‍हास झाला आहे. भाजपच्या राजकारणाचा कणा उत्तर भारत आहे. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या सहा राज्यांचा उत्तर भारतामध्ये समावेश होतो.
पंजाब वगळता पाच राज्यांमध्ये भाजप सत्ताधारी पक्ष आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट सध्या आहे. त्यामुळे भाजपचे नियंत्रण तेथे आहे. या विभागात 118 जागा लोकसभेच्या आहेत. 118 पैकी 80 जागा उत्तर प्रदेशात आहेत (68 टक्के). त्या 80 पैकी 71 जागा 2014 मध्ये भाजपने जिंकल्या होत्या. उत्तर प्रदेशातील भाजपची अति उत्तम कामगिरी होती. त्या कामगिरीची पुनरावृत्ती होण्याची धुसर देखील शक्यता नाही. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष (अखिलेश यादव) व बहुजन समाज पक्ष (मायावती) या दोन मुख्य भाजपविरोधी शक्ती आहेत. काँग्रेस आणि अजित सिंग यांची ताकद मर्यादित आहे. भाजपविरोधी या चार शक्तीचे एकीकरण झाले तर उत्तर प्रदेशामध्ये बहुपक्षीय आघाडी वर्चस्वशाली ठरण्याची शक्यता वरवर जास्त आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणाचा एकूण रंगरुप उत्तर प्रदेशातून बदलू शकतो. बहुपक्षीय आघाडी होण्याची चार कारणे दिसतात. एक, भाजपेतर पक्षांचा अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थिती झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये तडजोडीची शक्यता आहेत. दोन, भाजपेतर पक्षांना त्यांचे राजकारण पुन्हा घडविण्याची केवळ लोकसभा हीच संधी आहे.
तीन, राष्ट्रीय हित किंवा व्यापक हित अशी विचारप्रणाली म्हणून सध्या भारतात चर्चा आहे. त्या विरोधीची कृती उत्तर प्रदेशातील भाजपेतर पक्षांनी करू नये असा दबाव वाढला आहे. चार, भाजप व इतर अशी सरळ दुरंगी लढत झाली तर उत्तर प्रदेशामध्ये सत्तांतराची सुरुवात होते. या चार मुद्यांचे आत्मभान भाजपला देखील आहे. त्यामुळे भाजपने काँग्रेस, सपा, बसपा आणि राष्ट्रीय लोकदल यांच्या सामाजिक आधारामध्ये विभाजन केले आहे. शिवाय भाजप सत्ताधारी असण्यामुळे सत्ताकांक्षी विविध समाजांची जुळवाजुळव भाजपने केली आहे. हिंदुत्व, विकास आणि सत्ताकांक्षी समूह या तीन घटकांच्या सांगडीमधून एक ताकद उभी राहते. यामुळे लोकसभेची खरी सत्ता स्पर्धा उत्तर प्रदेशात आहे. मात्र ही सत्तास्पर्धा एकारलेली नाही. भाजपशी स्पर्धा करण्यास विरोधकांना पुरेसा अवकाश उपलब्ध आहे. उत्तराखंडामध्ये भाजपने पाच पैकी पाच जागा जिंकल्या होत्या. तेथे पुन्हा जुन्या निकालाची पुनर्रावृती शक्य दिसत नाही. कारण हरिश रावत हे राज्यातील काँग्रेसचे प्रभावी नेते आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत हे आहेत. काँग्रेसमधील नेतृत्वाने भाजपमध्ये पक्षांतर केले आहे. त्यामुळे काँग्रेस दुबळी झाली आहे. परंतु, तिवारीच्या खेरीज काँग्रेसकडे काही गट आहेत. 2017 मध्ये भाजपला राज्यात 70 पैकी 56 जागा मिळाल्या आहेत, तसेच 46.51 टक्के मते मिळाली होती. काँग्रेस पक्षाला 70 पैकी 11 जागा व 33.49 टक्के मते मिळाली होती.
जवळपास तेरा टक्के मतांचा फरक दोन्ही पक्षांमध्ये आहे. परंतु बसपा, सपा, सीपीआय आणि सीपीएमला अकरा टक्के मते मिळाली होती. त्यामुळे उत्तराखंडामध्ये भाजपेत्तर पक्षांची आघाडी 45 टक्के मतांपर्यंतची मजल मारते. त्यामुळे येथे देखील भाजपच्या दोन- तीन जागा घटण्याचा अवकाश उपलब्ध आहे. त्या अवकाशात शिरकाव कसा केला जातो हाच मुख्य प्रश्न दिसतो. सपा, बसपा आणि काँग्रेस यांची आघाडी उत्तर भारतामध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा या राज्यांमध्ये औपचारिकपणे प्रभावी दिसते. परंतु, यादव व जाटव या दोन जातींचे पक्षावर वर्चस्व आहे. शिवाय यादव, जाटव आणि मुस्लीम हे सरतेशेवटी जातकेंद्रीत राजकीय संघटन आहे. सपा, बसपा आणि काँग्रेस पक्षांवरील परंपरागत जातकेंद्रीत राजकारणाच्या शिक्क्यांचा अंत होत नाही. त्यामुळे या तीन पक्षांची आघाडी विलक्षण प्रभावी दिसते. मात्र, जुन्या राजकीय संघटनांचा प्रकार या तीन पक्षांकडून वापरला जातोय. त्यामुळे भाजपला राजकारण करण्याचा अवकाश उपलब्ध होतो. भाजपने बहुजातीय राजकीय संघटनांचे प्रारुप तयार केले आहे. भाजपाने जात, वर्ग आणि धर्म या तीन गोष्टींच्या मिश्रणातून नवीन सामाजिक आधारांची पुनर्जुळणी केली, असे दिसते. या तीन मुद्यांमधून भाजपची रणनीती दिसते. तसेच सामाजिक आधारही दिसतात. एक, उत्तर भारतामध्ये जात जाणीव उपलब्ध होती. जाती-जातीमध्ये अविश्वास, द्वेषभावना व असुया होत्या. थोडक्यात जाती-जातीमध्ये बंधूभाव नव्हता. ही गोष्ट भाजपची ताकद झाली. त्यामुळे जाट व विरोधी, जाट विरोधी किंवा यादव विरोधी समूहांसाठी भाजप हीच राजकीय महत्वांकाक्षा पूर्ण करणारी आशा ठरली. जाटव विरोधी दलित जाती भाजपच्या आधार झाल्या आहेत. या बरोबरच संपूर्ण जातीची किंवा जाती समूहांच्या सामूहिक ओळखीचा र्‍हास झाला आहे. दलित, ओबीसी, बहुजन या अस्मिता राजकीय क्षेत्रात कमकुवत झालेल्या आहेत. त्यांच्यापेक्षा वेगळ्या अस्मिता राजकारणात प्रभावी आहेत. म्हणून यादव विरोधी मौर्य, कुर्मी, लोधी यांचे आधार भाजपला मिळत आहेत. दोन, भाजपने सार्वजनिक धोरण आणि जाती अस्मिता यांची सांगड घातली. आरक्षण धोरणामध्ये सुधारणा करण्यामध्ये भाजपने रुची दाखवली आहे.
आरक्षणाचा फायदा यादव, जाटव यांना मिळाला आहे. त्यामुळे यादवेत्तर व जाटवेत्तर जातींना भाजप त्यांच्या हितसंबंधाचा दावेदार वाटतो. म्हणजेच धोरणामधून देखील भाजपने एक जातीय राजकीय संघटनाला आतून विरोध केला आहे. तीन, सांस्कृतिक राजकारण हा भाजपचा उत्तर भारतातील मध्यवर्ती आशय आहे. भाजपने समाजातील उपलब्ध हिंदू अस्मितांशी जुळवून घेतले. स्थानिक रीती, रिवाज व लोकसाहित्यांमध्ये शिरकाव केला. स्थानिक देवता, लोकनायक, खेड्यांतील परंपरा आणि हिंदू अस्मिता यांची सांगड घातली. तसेच गो संरक्षण, राम मंदिर, हिंदू महिलांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न (लव्ह जिहाद) अशा विविध मुद्यांच्या आधारे हिंदू अस्मिता रेखीव केली. चार, हिंदू आणि अहिंदू यांच्यामधील अंतरायाची जुळणी केली. विशेष हिंदू-मुस्लीम अंतराय. यामुळे जातकेंद्रीत राजकीय संघटन हा प्रकार भाजपच्या डावपेचा पुढे उथळ आणि दुबळे दिसू लागते. जातकेंद्रीत राजकीय संघटनाच्या पुढे जाण्यावर भाजपेत्तर पक्षांमध्ये गंभीर विचार केला गेला नाही. त्यामुळे उत्तर भारतामध्ये भाजपची कोंडी आघाड्यांच्या आधारे होण्याची शक्यता असतानाच तेथे भाजपेतर पक्ष राजकीय सत्तेच्या आखाड्यातून सामाजिक दृष्टीच्या अभावामुळे बाहेर पडण्यास स्वतच अवकाश निर्माण करून देत आहेत.
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यांमध्ये रियल इस्टेटची राजकीय छत्री प्रभावी ठरते आहे. तशीच घडामोड उत्तर भारतामध्ये घडली. उदा. ऐंशी-नव्वदीच्या दशकांंमध्ये जवळपास पन्नास टक्के प्रतिनिधी शेतकरी समूहातील निवडून येत होते. ते प्रमाण समकालीन दशकामध्ये 28 टक्क्यांवर खाली घसरले आहे (2012). सध्या तर रिअल इस्टेटचे प्रतिनिधी वाढलेे आहेत (बांधकाम, वाहतूक, विटभट्टी, दारू उत्पादक, वितरण उद्योग). हा उत्तर प्रदेशातील बदल गिल्स वेरिनेर्स यांनी 2017 मध्ये नोंदविला आहे. सध्या तर यामध्ये मोठा विस्तार झाला आहे. या क्षेत्रातील घडामोडीशी उत्तर भारतातील मतदार आणि नेते जुळवून घेताना दिसतात. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रातील निष्कलंक, रचनात्मक, मूल्यात्मक कार्य करणारे उमेदवार देखील विरोधकांकडून पराभूत झालेले दिसले होते. ते विरोधक उत्तर प्रदेशातील रियल इस्टेटशी संबंधीत होते. हा फेरबदल सपा, बसपा व भाजपने पचविला आहे. परंतु, रियल इस्टेटचे प्रतिनिधी काँग्रेसबरोबर जुळवून घेत नाहीत, असे दिसते. समकालीन दशकामध्ये रियल इस्टेटशी संबंधीत हितसंबंधी वर्गाचा सर्वात जास्त विश्वास भाजपवर दिसतो. ही भाजपची उत्तर भारतातील ताकद ठरते. रियल इस्टेट हा प्रस्थापित हितसंबंधी गट आहे. या गटाने राज्यसंस्था- शासनसंस्थेची ताकद रियल इस्टेटसाठी उपयोगात आणली. यातून पंजाब, जम्मू-काश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश येथे सुलतानी संकट निर्माण झाली. यामुळे प्रस्थापित हितसंबंधी गटांतर्गत आणि प्रस्थापित हितसंबंधी गट विरोधी संकटाचे बळी ठरलेले समूह असा संघर्ष या भागातील राजकीय स्वरुपाचा आहे. उत्तर भारतामध्ये संकटे सोडविण्यास अपयश येते. त्या त्या प्रमाणात आरक्षण, हिंदू अस्तित्वभान रसायनाचा उपयोग केला जातोय. या अर्थाने उत्तर भारतामध्ये हितसंबंधाची लढाई लोकसभा निवडणुकीत दिसणार आहे. या गोष्टीचा मेळ उत्तर प्रदेशात सत्तांतरानंतर घातला गेला नाही. या राज्यात हिंदुत्वाची धामधूम असूनही मुख्यमंत्री व इतर यांच्यात परस्पर विरोध दिसतो (ओम माथूर, छोटे लाला, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, महेश चंद्र गुप्ता). या वादंगाला प्रस्थापित परस्पर विरोधी हितसंबंधाची पार्श्वभूमी आहे. हा वाद खरे तर भाजपच्या बाहेरील आहे. परंतु, तो वाद भाजपच्या रंगमंचावर सुरू झाला आहे.
