लॉकडाऊनच्या काळात ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना आता आठवड्यातून एक दिवस कार्यालयात हजर राहणे बंधनकारक केले आहे.
८ जूनपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. प्रत्येक विभागातील अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचे रोस्टर तयार करण्यात येणार असून त्यात प्रत्येकाला आठवड्यातून एकदा हजर राहावे लागणार आहे. हजर न राहिल्यास आठवड्याची रजा गृहित धरून पगार कापण्यात येणार आहे. वित्त विभागाने शुक्रवारी याबाबतचे परिपत्रक जारी केले.
लॉकडाऊनच्या कालावधीतही मर्यादित संख्येत अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयीन विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील कामकाज सुरू आहे. मात्र काही अधिकारी, कर्मचारी हे पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजर असल्याचे दिसून आले आहे. तसेच मुख्यालय सोडून आपल्या गावी गेल्याचे लक्षात आले आहे. परिणामी उपस्थित कर्मचार्‍यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येतो आहे. या पार्श्वभूमीवर आठवड्यातून एकदा उपस्थिती बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ठरलेल्या दिवशी जे कर्मचारी गैरहजर राहतील त्यांची आठवड्याची विनावेतन रजा धरण्यात येणार आहे. हा निर्णय आठ जूनपासून अंमलात येणार असून सर्व शासकीय कार्यालये, शासनाच्या अधिपत्याखालील महामंडळे,आस्थापना यांना लागू राहणार आहे.
