७२ हजार पदांची मेगा भरती केली जाईल. पण, त्यांना नियुक्तपत्र देणार नाही अशी माहिती राज्य सरकारनं उच्च न्यायालयामध्ये दिली आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण राज्य सरकारनं दिलं. त्यानंतर या आरक्षणाला न्यायालयामध्ये आव्हान देखील देण्यात आलं. त्यावेळच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारनं ७२ हजार पदांची मेगा भरती केली जाईल. पण, त्यांना नियुक्तपत्र देणार नाही अशी ग्वाही न्यायालयामध्ये दिली. २३ जानेवारीला यापुढील सुनावणी होणार असून त्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही मराठा आरक्षणाविरोधात आणि मेगाभरतीसंदर्भात न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षणाला आव्हान करणारी याचिका गुणरत्न सदावर्ते यांनी न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. दरम्यान, यापूर्वी गुणरत्न सदावर्ते यांना न्यायालयाच्या आवारामध्ये मारहाण देखील करण्यात आलेली आहे. वैजनाथ पाटील या तरूणानं त्यांच्यावर हल्ला केला होता. त्यानंतर त्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आलं आहे.
