नाशिक जिल्ह्यातील निफाड सहकारी साखर कारखान्याची १०८ एकर जागा प्रस्तावित ड्रायपोर्टसाठी देऊन जिल्हा बँकेला थकीत १३९ कोटींपैकी १०८ कोटीं रक्कम जेएनपीटीने बँकेला देऊ केली असतानाच, या प्रक्रियेत आता विक्रीकर विभागाने खोडा घातला आहे. जेएनपीटी अर्थात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट देत असलेल्या रकमेपैकी ४८ कोटी रुपये आम्हाला द्या, अशी अटकळ या विभागाने घातल्यामुळे ड्रायपोर्टच्या मंजुरीला पुन्हा आडकाठी निर्माण झाली आहे. जिल्हा बँकेने तत्काळ अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन फेरप्रस्ताव सादर केल्याचे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खरे यांनी सांगितले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे १३९ कोटी रुपये थकीत आहे. कर्जवसुली होत नसल्यामुळे साखर कारखान्याची मालमत्ता बँकेने जप्त केली. तीनवेळा कारखान्याची मालमत्ता विक्रीचा लिलावही काढला असला तरी, त्याला प्रतिसाद मिळत नाही; परंतु जिल्हा बँकेच्या या मदतीला जेएनपीटी धावून आले आहे. त्यांच्याकडून निफाडमध्ये ड्रायपोर्ट साकारला जात असून यासाठी साखर कारखान्याची जमीन दिली जाणार आहे. कारखान्याकडे असलेल्या २६५ एकर जागेपैकी १०८ एकर जागा ड्रायपोर्टसाठी दिली जाणार असून या जागेसाठी जेएनपीटी जिल्हा बँकेला १०८ कोटी रुपये देणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, या थकीत वसुलीच्या कारवाईत विक्रीकर विभागाने खोडा घातला आहे. विक्रीकर विभागाची साखर कारखान्याकडे विविध करांपोटी ४८ कोटींची थकबाकी आहे. त्यासाठी विक्रीकर विभागाने थेट जेएनपीटीशी संपर्क साधत जिल्हा बँकेला मिळणार्‍या १०८ कोटीतून ४८ कोटी प्रथम आम्हाला द्या, अशी मागणी केली. त्यामुळे जेएनपीटीसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक मदतीवरच साखर कारखाना उभा राहिला असून कारखान्याच्या वसुलीवर सर्वप्रथम हक्क हा बँकेचा आहे. त्यामुळे बँकचा हा हक्क डावलून परस्पर थेट थकबाकी वसुली करण्याच्या विक्रीकर विभागाच्या भूमिकेमुळे जिल्हा बँकेची वसुलीच अडचणीत आली आहे.
जागेलाही विक्रीकरचा अडसर
आर्थिक टंचाईचा सामना करत असलेली जिल्हा बँक ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे.जेएनपीटीला २६५ एकर जागेपैकी अवघी १०८ एकर जागा दिली जाणार आहे. त्यामुळे बँकेकडे अजूनही १५८ एकर जागा शिल्लक आहे. त्यानुसार उर्वरित १५८ एकर जागेवर ५८ कोटींचा बोझा चढवा, अशी मागणी केली आहे; परंतु विक्रीकर विभाग त्यासाठी तयार नसल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
अध्यक्षांचे अर्थमंत्र्यांना साकडे
विक्रीकर विभागाच्या मागणीविरोधात जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी शुक्रवारी 8 फेब्रुवारीस अर्थमंत्री सुधीर मुनंगटींवर यांची भेट घेतली. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी ही पूर्ण रक्कम बँकेला मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यावर मुनगंट्टीवार सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
