लोकसभा निवडणूक आणि निकालाची प्रक्रिया पार पडून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी अद्याप निवडणूक कामाला जुंपलेल्या शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांना या कामाचा अतिरिक्त भत्ता मिळालेला नाही. जिल्ह्यात सुमारे पाच हजार कर्मचार्‍यांचे अतिरिक्त मानधन थकित असल्याची माहीती सूत्रांनी दिली.
लोकसभा मतदारसंघांच्या निवडणूक कामकाजासाठी शहरासह जिल्ह्यातील केंद्र, राज्य शासकीय कार्यालये, महामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद अशा विविध कार्यालयांतील अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत होते. या अधिकारी, कर्मचार्‍यांना जेवण, प्रवास, निवास यांचा खर्च जागेवर देण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार अ, ब, क आणि ड श्रेणीनुसार देण्यात येणारा अतिरिक्त भत्ता अद्याप देण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये अस्वस्थता आहे. याबरोबरच लोकसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभागी अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी किती तास काम केले, त्यानुसारही अतिरिक्त भत्ता देण्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निर्देश आहेत. या कर्मचार्‍यांना जेवण व प्रवास भत्ता त्याचवेळी अदा करण्यात आला; परंतु केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार देण्यात येणारा कामाचा अतिरिक्त भत्ता अजूनही या कर्मचार्‍यांना मिळू शकलेला नाही. तीन महिने उलटूनही कामाचा मोबदला न मिळाल्याने कर्मचार्‍यांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
कार्यवाही सुरू
निवडणूक प्रक्रियेत काम करणारे तहसीलदार व वरिष्ठ अधिकार्‍यांना एका महिन्याच्या बेसिक पगाराची रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते, तर अन्य कर्मचार्‍यांना एक ते ३१ दिवसापर्यंतच्या बेसिक रकमेच्या अनुषंगाने भत्ता दिला जातो. याबाबत निवडणूक उपजिल्हाधिकारी अरुण आनंदकर यांच्याशी संपर्क साधल असता याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले.
