निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांचे मेळावे, बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहेत. निवडणूक आचारसंहिता सुरू असल्याने कोणत्याही राजकीय बैठकांसाठी निवडणूक विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, नाशिकमध्ये झालेल्या युती, आघाडीच्या मेळाव्यांसाठी परवानगीच घेतली नसल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे निवडणूक विभागही खडबडून जागा झाला असून आता या मेळाव्यांना परवानगी घेतली होती का याची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश संबधित सहायक निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघात चौथ्या टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. याकरता आता राजकीय वातावरण तापायला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उमेदवाराच्या प्रचाराकरता राजकीय पक्षांच्या बैठकांचा धडाका सुरू आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार आचारसंहिता लागू झाल्यापासून कोणत्याही राजकीय पक्षाला अशा प्रकारच्या बैठकांचे आयोजन करताना निवडणूक शाखेची परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. या बैठकांचा खर्च हा संबधित राजकीय पक्षांच्या खर्चात समाविष्ट केला जातो. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी तसेच भाजप, सेना युतीच्यावतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मेळाव्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतली गेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पाथर्डी फाट्यावर एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये युतीचा मनोमिलन बैठक झाली. मात्र, ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दित हा मेळावा घेण्यात आल्या, त्या पोलीस ठाण्याची परवानगीही घेतली गेली नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच राष्ट्रवादीनेही काँग्रेस कार्यालयात आयोजित बैठकीसाठीही कोणतीही परवानगी घेतली गेली नसल्याची बाब समोर आले आहे.
आचारसंहितेच्या अटी, शर्तीनुसार कोणत्याही आचारसंहिता काळात उमेदवाराच्या प्रचारार्थ आयोजित केल्या जाणार्‍या बैठका, मेळावे यांना परवानगी घेऊन या बैठकांचा खर्च निवडणूक विभागाला सादर करणे क्रमप्राप्त असते. हा खर्च संबधित पक्षाच्या खर्चात टाकला जातो. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर होणारा प्रचारावरील खर्च हा उमेदवाराच्या खात्यावर टाकला जातो. त्यामुळे आता या मेळाव्यांची परवानगी होती कि नाही, यावर किती खर्च केला गेला, या ठिकाणी जर भोजनावळी असतील तर त्यासाठी किती खर्च केला गेला याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे.
पथकच अनभिज्ञ
उमेदवाराच्या प्रचारार्थ आयोजित बैठकांवर वॉच ठेवण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघनिहाय भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात महसूल विभाग अधिकारी, पोलीस कर्मचारी, एक छायाचित्रकार आदींचा समावेश असतो. यावर सहायक निवडणूक अधिकार्‍यांचे नियंत्रण असते. मात्र, भरारी पथकच या बैठकांबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले.
परवानगी नसल्यास
या बैठकांना प्रथमदर्शनी तरी परवानगी घेतलेली दिसत नाही. याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परवानगी नसल्यास संबधित राजकीय पक्षांवर आचारसंहिता भंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात येइल. – अरुण आनंदकर, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी
