अनियमित कर्जवाटपासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ३८ संचालकांसह ८० कर्मचार्‍यांना नोटीस बजावल्यानंतर सोमवारी (दि. ७) जिल्हा उपनिंबधक गौतम बलसाणे यांच्याकडे प्राथमिक सुनावणी झाली. आपण तर हुकुमाचे ताबेदार, आम्हाला कोणता अधिकार? असा युक्तीवाद करीत कर्मचार्‍यांनी आपली बाजू मांडली. जिल्हा बँकेने २००२ ते २०१२ मध्ये या काळात वाटप केलेल्या कर्जापैकी ३४७ कोटींची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल न झाल्याने बँकेचा एनपीए वाढला. लेखापरिक्षक जयेश आहेर यांनी झालेल्या कर्जवाटपाची सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर केला होता. यात मोठी थकबाकी असणार्‍या संस्थांना अनियमीत कर्जवाटप झाल्याचा निष्कर्ष नोंदवित बँकेचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला आहे.
या अहवालाच्या आधारे सहकार विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. यात गेल्या आठवडयात बँकेच्या माजी-माजी ३८ संचालकांना नोटीसा बजाविल्या. तसेच तत्त्कालीन कार्यकारी संचालक यशवंत शिरसाठ, सुभाष देसले, पाटील यांच्यासह ८० कर्मचार्‍यांना नोटीसा पाठविल्या. संचालकांनी बाजू मांडल्यानंतर, सोमवारी (दि. ७) कर्मचार्‍यांनी जिल्हा उपनिंबधक बलसाणे यांच्यासमोर बाजू मांडली. यात अनेक कर्मचार्‍यांनी आमचा दोष नसल्याचे स्पष्टीकरण देत, संचालकांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे काम केल्याचा दावा केल्याचे सांगण्यात येते.
कर्जवाटपाचा निर्णय संचालक मंडळ घेते. अधिकारी, कर्मचारी फक्त या निर्णयाची अंमलबजावणी करतात. त्यामुळे त्यांना वेठीस धरु नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. त्यांच्या बचावासाठी भारतीय मजदुर संघाने कंबर कसली असून त्यांच्यासाठी आवश् यक तो कायदेशीर लढा दिला जाईल.
– विजय मोगल (जिल्हाध्यक्ष, भारतीय मजदुर संघ)
संक्रांतीनंतर कर्जवसूली मोहिम
कर्ज वसूलीसाठी तत्कालीन संचालकांच्या स्थावर मालमत्ता शोधून त्यावर बँकेचा बोजा नोदविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नियुक्ती झाली असून संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सध्या पीक कर्ज वसुलीस स्थगिती असल्याने बिगरशेती कर्जवसुलीवर भर दिला जाणार असून, मकरसंक्रांतीनंतर कारवाईचा वेग वाढणार आहे.
