पोलीस भरतीत एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी गृहविभागाने 4 जानेवारी रोजी काढलेला जीआर रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घोषणा केली आहे. एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना ईडब्लूएसचा लाभ मिळावा म्हणून गृहविभाग आता नवीन जीआर शुद्धीपत्रक काढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. 4 जानेवारी रोजी गृह विभागाने काढलेल्या जीआरनुसार एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीत खुल्या प्रवर्गातून भरती व्हावे लागेल, असा उल्लेख होता. त्याला विरोध झाल्यानंतर गृहविभागाने निर्णय रद्द केला आहे. मात्र, पोलीस भरती कायम राहणार आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, पोलीस शिपाई भरती 2019 करिता ज्या एसईबीसी (SEBC) उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यांना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडील 23 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाचा लाभ देण्याच्या दृष्टीकोनातून सुधारित शासन निर्णय गृह विभागाकडून लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस भरतीबाबत गृहविभागाने 4 जानेवारी रोजी जीआर काढला होता. एसईबीसीचे आरक्षण न ठेवता भरती प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. यात ‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्या उमेदवारांची पात्रता ठरविताना खुल्या प्रवर्गाची वयोमर्यादा लागू केली जाणार, असे सांगितले होते. जे उमेदवार खुल्या प्रवर्गातील अटी व शर्तींची पूर्तता करतात, त्यांचा खुल्या प्रवर्गातून विचार करावा, असे या निर्णयात म्हटले होते.
‘एसईबीसी’तून अर्ज केलेल्यांना खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क आकारले जाणार तसेच वाढीव परीक्षा शुल्क ऑनलाइन भरण्याची मुभा देण्यात आली होती. 15 दिवसांत कार्यवाही पूर्ण करावी लागणार असल्याचे त्या निर्णयात म्हटले होते. पोलीस महासंचालकांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करुन शासनाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. गृह विभागाने 2019 मध्ये पोलीस भरतीचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. मात्र 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिल्याने पोलीस भरती प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. मात्र, गृह विभागाने पोलीस भरतीच्या दृष्टीने आदेश काढले होते. मात्र, पुन्हा याला विरोध झाल्याने हा जीआर रद्द करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पोलीस मेगाभरतीची घोषणा केली होती. मात्र, मराठा आरक्षण प्रकरण अद्याप कोर्टात आहे. त्यावर अंतिम निर्णय आलेला नाही. त्यामुळे तात्काळ पोलीस भरती रद्द करावी. जर पोलीस भरती रद्द केली नाही तर आम्हाला आत्महत्येचा पर्याय द्या, असे मराठा क्रांती मोर्चाने म्हटले होते.
