मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस सुप्रीम कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच मराठा क्रांती मोर्चाची पत्रकार परिषद पार पडली. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवणे ही आमची पहिली मागणी आहे. महाविकास आघाडी सरकार आमच्या बाबतीत दुजाभाव करते आहे. मुंबईत डान्सबारच्या बाबतीत चारवेळा अध्यादेश काढले तर मग मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत का नाही, असा सवाल मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी केला.
मराठा आरक्षणाचा स्थगिती आदेश उठवण्यासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने हे करावे. महाविकासआघाडी सरकार आमच्या बाबतीत दुजाभाव करते आहे, असा आरोपही कोंढरे यांनी केला. मराठा समाजाच्या आरक्षणावरची स्थगिती उठवण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांना राज्य सरकारने विनंती करावी. ही स्थगिती उठवणे ही आमची पहिली मागणी आहे. ही स्थगिती मिळताच राज्य सरकारने त्वरीत नवीन आदेश काढत आरक्षणात मिळालेल्या गोष्टी थांबवण्यात आल्याचे कळते आहे, असेही राजेंद्र कोंढरे म्हणाले.
अनेक मंत्री हे मराठा समाजासोबत दुजाभाव ठेवतात. लोकांना आता हे लक्षात आले आहे की मराठा समाजाच्या प्रत्येक गोष्टीत अडथळा आणायचे काम होत आहे. मग आता निदर्शने कशी थांबवायची? अ‍ॅडमिशनच्या पाईपलाईनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देणार की नाही? असे अनेक प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले.
आम्हाला अतिरिक्त फायदा देऊ नका; पण आमच्यावर अन्याय होता कामा नये. विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणे हे खूप महत्त्वाचे आहे, असेही यावेळी त्यांनी सांगितले. येत्या 23 सप्टेंबरला कोल्हापुरात राज्यव्यापी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. यात विविध क्षेत्रातली सर्व तज्ज्ञ मंडळी एकत्र येतील. या परिषदेत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार, राज्यभरातून मराठा संघटनांचे नेते, याचिकाकर्ते, पदाधिकारी परिषदेत सहभागी होणार आहेत. तसेच येत्या 17 सप्टेंबरला पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने केली जाणार आहेत.
नोटीस बजावणार नाही : पोलीस आयुक्त दीपक पांडे
मराठा क्रांती मोर्चार्चे कार्यकर्ते किंवा समन्वयकांना शहर पोलिसांकडून नाहक त्रास देण्याच्या हेतूने कलम १४९ अन्वये नोटीस बजावली जाणार नाही. तथापी संभाव्य आंदोलनात सार्वजनिक शांतता भंग होणार नाही, याची खबरदारी क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख समन्वयकांनी घ्यावी, असे आवाहन पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केले आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा भाग म्हणून शहर पोलिसांनी काही समन्वयकांना नोटीस बजावली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मोर्चाचे करण गायकर, राजू देसले, तुषार जगताप, गणेश कदम, आशिष हिरे आदींनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेत मोर्चाची भूमिका निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी नोटीस बजावणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
