मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. राज्य सरकारने २००४ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कायदा केला होता. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने हा कायदा अवैध ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिगट गठीत केला आहे. छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के. सी. पाडवी, अनिल परब, शंकरराव गडाख, धनंजय मुंडे हे या गटाचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे मंत्रिगटाचे सदस्य सचिव आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल किंवा कसे याची तपासणी करणे, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्याची कार्यवाही करणे, आदी जबाबदारी मंत्रिगटावर सोपविण्यात आली आहे.
ओबीसींच्या मागण्यांबाबत मंत्रीमंडळ उपसमितीचा अहवाल लवकरच
इतर मागासवर्ग समाजाचे आरक्षण व आतापर्यंत शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सवलतींचा व इतर लाभांचा सर्वंकष दृष्टीने अभ्यास करुन परिणामकारक कार्यवाही होण्याच्यादृष्टीने तसेच अतिरिक्त सवलती व लाभ प्रस्तावित करण्यासंदर्भातला अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाला सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा उपसमितीचे अध्यक्ष छगन भुजबळांनी दिली.
मंत्रालयात आज मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक झाली त्यावेळी भुजबळ बोलत होते. या बैठकीत इतर मागास प्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद करण्यात यावी, या विषयावर उपसमितीमध्ये चर्चा करण्यात आली,महाज्योती संस्थेसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह योजना सुरू करणे,स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर समकक्ष नवीन योजना ओबीसींना सुद्धा लागू करणे, सन २०१९-२० या वर्षाकरिता इतर मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसह सन २०२०-२१ या वर्षासाठीचा तरतूद केलेला निधी एकत्रित करून उपलब्ध करून द्यावा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्ग समाजाच्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी शाळेत प्रवेश देण्यासाठी रकमेची तरतुद करण्यात यावी यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.
