राज्यातील रस्तेसुधारणेच्या कोणत्याही कामांना स्थगिती दिलेली नसल्याचा खुलासा मंगळवारी राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी हायब्रीड अन्युईटी मॉडेलची अंमलबजावणी सुरुच राहणार असून त्यास स्थगिती दिली नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते दुरस्तीच्या कामाला गती मिळेल, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त केला जात आहे. राज्यातील रस्ते सुधारणांसाठी हायब्रीड अन्युईटी मॉडेलच्या संदर्भात आमदार मंगेश कुडाळकर, ज्ञानराज चौघुले, श्रीनिवास वनगा यांनी यासंदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.
रस्ते प्रकल्पांच्या कामांना स्थगिती नाही
या प्रश्नाला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, ‘राज्यातील रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये ३० हजार कोटी रुपये खर्च करुन हायब्रीड अन्युईटी अंतर्गत रस्ते सुधारणा प्रकल्प मंजूर केले आहेत. या योजनेतील रस्ते प्रकल्पांच्या कामांना सरकारने स्थगिती दिलेली नाही. राज्यातील रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी हायब्रीड अन्युईटी मॅाडेल अंतर्गत निविदा निश्चित करण्यात आल्या असून निविदा निश्चित झालेली सगळी कामे प्रगतीपथावर असल्याचे’ त्यांनी यावेळी जाहीर केले आहे.
राज्यात या प्रकल्पाअंतर्गत सुरु असलेल्या रस्त्यांच्या कामांना स्थगिती न दिल्याने तेथील स्थानिक आमदारांनी देखील सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. या योजनेतील रस्ते प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांकडून निधी उभारताना त्यांना ज्यादा व्याजदर देण्यापेक्षा जागतिक बँकेच्या साहाय्याने स्वस्त व्याजदरात कर्ज घेऊन हे प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या तत्कालीन राज्य सरकारच्या निकालास स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याचे देखील अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – जलयुक्त शिवार अभियान गुंडाळले? फडणवीसांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला खिळ
