वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये बड्या कंपन्यांसाठी एमएमआरडीएने भूखंड दिले होते. त्याबदल्यात एमएमआरडीएला त्या कंपन्यांकडून दोन हजार कोटी रुपये येणे होते. मात्र या कंपन्यांनी हे दोन हजार कोटी रुपये थकवले. इतकंच नाहीतर, ‘उलटा चोर, कोतवाल को डांटे,’ प्रमाणे सर्व कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता आपल्याच पैशांसाठी एमएमआरडीएला न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागणार आहेत.
थकबाकीसाठी कंपनींना नोटीसा
एमएमआरडीएचे (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) पैसे थकवणाऱ्या कंपन्यांपैकी एकट्या रिलायन्स इंडस्ट्रीज कंपनीने सुमारे १९०० कोटी रुपये थकवल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर अधिवेशनात दिली होती. या प्रकरणात विकासकांना थकबाकी भरण्याच्या नोटीसा देण्याचे, तर काही प्रकरणांत कंपन्यांकडून भूखंड परत घेण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.
एमएमआरडीएच्या नोटीसीकडे कंपन्यांचे दुर्लक्ष
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर एमएमआरडीएने रिलायन्स इंडस्ट्रीज (इंडिया), इंडियन न्यूज पेपर सोसायटी, जमुनाबेन हिराचंद अंबानी फाऊंडेशन, तालिम रिसर्च फाऊंडेशन आणि नमन हॉटेल या कंपन्यांना वसुलीसाठी अनेकदा नोटीसा पाठवल्या. या नोटीसींनंतरही या कंपन्यांनी थकबाकी भरली नाही. एमएमआरडीएने पाठवलेल्या नोटीसांना या कंपन्यांनी दाद दिली नाही. वसुली तर बिलकूल दिली नाही. उलट वसुली न देण्यासाठी या कंपन्यांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. या कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने एमएमआरडीएची थकबाकी वसुलीची मोहीम आता थांबली आहे. आता आपल्या २००० कोटींच्या थकबाकीसाठी एमएमआरडीएला न्यायालयात हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
कंपनी न्यायालयाच्या दारात
बड्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांना दिलेल्या भूखंडांच्या बदल्यात एमएमआरडीएला द्यावयाचे सुमारे दोन हजार कोटी रुपये ज्या कंपन्यांनी थकवले आहेत. त्या कंपन्यांना वसूलीसाठी नोटीसा पाठवल्या आहेत. मात्र यातील काही कंपन्या थेट न्यायालयात गेल्या असल्याने आता न्यायलयाच्या निर्णयानंतरच वसूलीचा निर्णय प्राधिकरण घेईल, अशी माहिती एमएमआरडीएचे उपमहानगर आयुक्त दिलिप कवठकर यांनी दिली.
